सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पाउने उपहार सार्वजनिक गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका विशिष्ट व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूले सरकारी कामकाज वा वैदेशिक भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका उपहारको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विभिन्न भेट तथा विदेश यात्राका बेला प्राप्त गरेको उपहारहरू सरकारीकरण हुनुपर्ने माग राखी दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पाएको उपहारको एकमुष्ट विवरण तयार गर्न र वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो ।

सुजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेती लगायतका कानुन व्यवसायीहरू आबद्ध संस्था ‘एस एण्ड एस जुरिस्ट’का तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा (हाल प्रधानन्यायाधीश) र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस १३ गते गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । उक्त इजलासले सार्वजनिक पदाधिकारीले शिष्टाचारस्वरूप पाउने उपहारको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन यस्तो आदेश दिएको हो ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार आफैँले राख्न चाहेमा उपहारको वर्गीकरण गरेर न्यूनतम् रकम तोक्न, उपहार आफैँले राख्न चाहेमा करयोग्य आय हुने/नहुने निर्क्योल गर्न र न्यूनतम् रकमभन्दा बढीको उपहार राख्न चाहेमा सरकारसँग खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले कानुन नबन्दासम्म रिक्तता परिपूर्ति हुनेगरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

के थियो यसअघिको व्यवस्था ?
सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ मा भ्रमण प्रतिवेदनका साथमा उपहारको विवरणसहित उपहार पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नेपालमा उपहार व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन नभएपछि निर्देशिका र आचार संहिताहरूमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था थिए ।
कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७ मा पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले लिएको उपहार कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सर्वोच्च अदालतले नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा उपहारसम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । अमेरिकामा कंग्रेस (संसद्)को सहमतिबिना सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्राप्त गरेका उपहार उनीहरूले राख्न पाउँदैनन् ।

त्यसैगरी, अमेरिकी कर्मचारी एवं पदाधिकारीले ५२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यका उपहार मात्रै लिन पाउँछन् । कूटनीतिक मर्यादाका लागि उपहार लिनैपर्ने बाध्यता भएमा त्यो रकमभन्दा कमका उपहार लिन पाउँछन् । त्योभन्दा बढी रकमका उपहार भने अमेरिकी सरकारकै सम्पत्तिसरह हुनेछ ।

बेलायतमा आफ्ना निर्णय र काम कारबाहीमा प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्ति र संस्थाबाट मन्त्री र उनका परिवारका सदस्यहरूले कुनै उपहार, अतिथ्यता र सेवा प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूले १४० पाउण्डसम्मको उपहार आफैँले राख्न पाउँछन् भने बढीको उपहार सम्बन्धित सरकारी विभागमा बुझाउनुपर्छ । भारत, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरूमा समेत उपहारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा पनि त्यसखालको प्रवन्ध हुनुपर्ने औँल्याएको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग विरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी चार थान रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द, पूण्यप्रसाद खतिवडा, पूर्णमान शाक्य र कीर्तिनाथ शर्माको रिट समग्रमा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिवको सफाइ पत्रविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै जबराले महाभियोगको अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तापछि संसद् विघटनसँगै जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले रिट दायर गर्नुभएको थियो । जबरामाथिको महाभियोग जीवितै रहेको भन्दै त्यसमाथि कारबाहीका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकिर निवेदकको थियो । सर्वोच्चले रिटको औचित्य नै समाप्त भएको भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो । महाभियोग लामो समयसम्म संसद्मा अलपत्र भएको थियो । संसद्को अधिवेशन नै समाप्त भएपछि तत्कालीन महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखेका थिए । तर, सर्वोच्चमा यो विवाद विचाराधीन हुँदा उनको पेन्सन पट्टा रोकिएको थियो । अब संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि निर्णय हुने देखिन्छ ।