संसद्‍बाट प्रधानमन्त्रीलाई रविको सुझाव

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशी बाढीले पीडितहरूलाई सरकारमाथि आक्रोश व्यक्त गरेकै भरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत होच्याउने कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले पीडामा रहेका नागरिकले राज्यप्रति प्रश्न र आक्रोश व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै त्यसरी आक्रोश पोख्दा सरकार र रास्वपाका समर्थकले कुनै पनि माध्यमबाट प्रतिकार गर्न नहुने बताउनुभयो ।

पीडामा रहेका नागरिकले भगवान्लाई समेत प्रश्न गर्ने उल्लेख गर्नुभएका सभापति लामिछानेले सरकार र रास्वपा केही नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘जब मानिस गहिरो चोटमा पर्छ जब उसले अप्रत्याशित शोक भोग्छ, उसले भगवान्लाई त सराप्छ छ भने यो सरकार के हो ? रास्वपा के हो ? पीडामा रहेका नागरिकलाई कतैबाट अमानवीय दुर्व्यवहार हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि हामी निर्मम हुन्छौँ भनेर विज्ञप्ति मात्रै निकाल्ने होइन, राज्य निर्मम र पीडितको पक्षमा उभिएको छ भन्ने कुरा नागरिकले महसुस गर्नेगरी देखाइदिनुहोला ।’ सभापति लामिछानेले सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

तुच्छ टिप्पणी गर्नेहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने चेतावनी
सभापति लामिछानेले विपत्तिमा परेका नागरिकलाई होच्याउने अन्ध समर्थक नचाहिएको बताउनुभएको छ । शोक र पीडामा परेका भुइँमान्छेको पक्षमा उभिने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने पार्टी सदस्य चाहिएको स्पष्ट पार्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘नागरिकको आक्रोश र चित्कारलाई गलत व्याख्या गर्ने, सामाजिक सञ्जालको आडमा ओठे जवाफ फर्काउने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई छैन । यदि रास्वपाको कुनै पनि तहको सदस्य वा पदाधिकारीले विपत्मा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी गर्नेलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निकालिनेछ । विपत्मा परेका आफ्ना नागरिकको चित्कार सुन्न नसक्ने र उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किने हृदयविहीनहरूका लागि रास्वपामा कुनै स्थान छैन ।’

‘विपत्तिमा राजनीति होइन, एकता आवश्यक छ’
रास्वपा सभापति लामिछानेले विपत्तिको घडीमा सरकार र प्रतिपक्षीको आँखाले भन्दा पनि राष्ट्रिय एकताको भावले हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सभापति लामिछानेले बाढी पहिरोका सन्दर्भमा सरकारले गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, ‘विपत्तिमा सरकार र प्रतिपक्षीको आँखाले हेर्नुहुँदैन । अहिले राज्यले मलवाहक र भग्नावशेषमा हराएका मानव जीवनको खोजी गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा हवाई उद्धार र राहत वितरणमा सरकारले देखाएको व्यवस्थापन र सक्रियता वास्तवमै प्रशंसनीय छ । हवाई उद्धारको यति ठूलो र व्यवस्थित प्रयास यसअघि विरलै देख्न पाइएको थियो । विपत्ग्रस्त क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राज्यले राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।’ केही क्षेत्रबाट भइरहेको राजनीतिक खिचातानीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘म देखिरहेको छु, अझै पनि कसलाई कसरी तल खसाल्ने भन्ने खेलमा केही मानिसहरू राजनीतिक रोटी सेक्न लागिपरेका छन् । अहिलेको समय राजनीति गर्ने होइन, नागरिक बचाउने र भविष्यमा यस्ता विपत्ति भोग्न नपरोस् भनेर बलिया संरचनाको खाका कोर्ने हो ।’

सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव
सभापति लामिछानेले रसुवा बाढीपछिको विपत्को अवस्थासँग लड्न संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्त्वको जलवायुजन्य विपत्तिको घोषणा गरौँ । यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौँ ।’ भदौ १० गते विनाशकारी बाढीपछि भोलिपल्टै भदौ ११ गते रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राख्नुभएको थियो । रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता उपस्थित उक्त बैठकले १० बुँदे संकल्प गरेको थियो । सभापति लामिछानेले भाटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा उद्धार जारी रहेको उल्लेख गर्दै सुखद समाचारको आशा नमारेको बताउनुभएको छ ।

राज्य कहालीलाग्दो सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको जिकिर
सभापति लामिछानेले राज्यले केही गरेन भन्नेहरूका लागि पनि जवाफ दिनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘राज्यले केही गरेन, राज्य कहाँ छ ? भन्ने गरेको मैले सुनेको छु । राज्यले गरेन भन्ने कुराको सबैभन्दा शक्तिशाली खण्डन भनेको राज्य कहाँ छ ? भनेर दृश्यसहित प्रष्ट्याउनु हो । राज्य यतिबेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावषेश र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ । राज्य यतिबेला सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको छहारी बन्न दिनरात खटिएको छ ।’ घाइतेहरूका लागि उद्धार र उपचार, विस्थापितहरूका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्नका लागि सरकारको तत्परताका लागि आफूले सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नदेखेको उहाँको दाबी छ ।

जलवायु न्यायको ढोका ढकढकाउने घोषणा
सभापति लामिछानेले भोटेकोशी बाढीलाई लिएर जलवायु न्यायको ढोका ढकढकाउने घोषणा गर्नुभएको छ । भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेहरूलाई जलवायु अन्यायपीडितको संज्ञा दिनुभएका सभापति लामिछानेले आफूले नगरेको गल्तीमा ज्यान गुमाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरू जलवायु अन्यायका पीडित हुन् । हामीले संकल्प गर्नैपर्छ, यो शहादतलाई जलवायु न्यायको औजार बनाएर जलवायु न्यायको ढोका ढकढकाउनेछौँ ।’ सभापति लामिछानेले रसुवा बाढीपछिको विपत्को अवस्थासँग लड्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र सहयोग पनि लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘जेन-जी’ दिवसमा विवादित गतिविधिप्रति रास्वपाकै सांसदले उठाए प्रश्न
‘जेन-जी’ शहीद दिवसमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा भएका विवादित गतिविधिलाई लिएर सत्तारूढ दल रास्वपाकै सांसदले नै सदनमा आपत्ति जनाएका छन् । गृहमन्त्री सुदन गुरुङसहित आठ मन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा विवादित धर्मगुरुहरू विजय कृष्णमूर्ति र श्रीनिवास आचार्यलाई सहभागी गराइएकोमा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले संसद्मै प्रश्न उठाउनुभएको हो । सांसद चौलागाईंले भन्नुभयो, ‘जेन-जीहरूको आन्दोलनको स्मृति कार्यक्रम आयोजना गरियो । त्यो कार्यक्रममा जेन-जीहरूको भावना, मर्मभन्दा विपरीत गएर विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराएर त्यो कार्यक्रम किन आयोजना गरियो ? त्यो कार्यक्रममा कसको भूमिका थियो त्यस्तो विवादास्पद कार्यक्रम आयोजना गर्नका निमित्त ? म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

‘जेन-जी’ शहीद दिवसलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको भन्दै संसद्मा आक्रोश
रास्वपा सांसद रचना खतिवडा खत्रीले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका शहीद दिवसलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा सरकारले शहीद र पीडित परिवारका लागि केही गर्न नसकेको गुनासो गर्दै सांसद खत्रीले भन्नुभयो, ‘जेन-जी आन्दोलन भएको एक वर्ष भयो । देशले शहीद पायो, एक दिन बिदा पायो । निमन्त्रणा दिएर कि त आइदिनुहोस्, कि त केही बोलिदिनुहोस्, जेन-जी शहीदको नाममा केही लेखिदिनुहोस् भनेर बिहान ७ बजेदेखि भन्दा-भन्दा बेलुकी ७ बजे स्टाटस आयो अनि एक वर्षपश्चात् शहीदलाई श्रद्धाञ्जलि । शहीदले न्याय कति वर्षमा पाउँछ सरकार ? शहीद परिवार र घाइते परिवारलाई भेट्न कति वर्ष लाग्छ अब ?’

गृहमन्त्रीले पत्रकारलाई धम्क्याएको भन्दै सांसदहरूले गरे विरोध
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पत्रकारलाई धम्क्याएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले ‘जेन-जी’ शहीद स्मृति दिवसको कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूप्रति अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रीना उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘जेन-जी स्मृति दिवस मनाइरहँदा कार्यक्रमको मञ्चबाट गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र चार पत्रकारहरूलाई, सञ्चारकर्मीलाई धम्क्यानुभयो ।’ कांग्रेसकै सांसद रेखाकुमारी यादवले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ स्वतन्त्र प्रेस भएकाले नागरिकको आवाज राज्यसम्म पुर्‍याउने र सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले जेन–जी शहीद दिवसका सन्दर्भमा सरकारका मन्त्रीबाट व्यक्त केही विचार अत्यन्तै चिन्ताजनक र खेदजनक रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अहंकार र दम्भ त्योभन्दा कैयौँ गुणा चर्को छ, जुन पहिला पहिलाका शासकहरूमा देखिन्थ्यो । उहाँकै भाषामा भन्दा राजनीति सिकाउन आएकाहरूले सुरु गरेको यो त्रासको शासनको गन्तव्य लोकतन्त्र नै हो कि निरंकुशतन्त्र हो ? सत्तारूढ दलले गम्भीर समीक्षा गरोस् ।’