जेन-जी आन्दोलनपछिका एक वर्ष

अहिले सरकार रसुवा बाढीका पीडितहरूको उद्धारमा जुटेको छ । देश शोकमग्न छ । मुलुकको साधनस्रोतले भ्याएसम्मका उपायहरू अवलम्बन गरेको छ । अनुभवको कमीले कतिपय स्थानमा उद्धारकार्यमा ढिलाइ भए पनि कडा आलोचना गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छैन । केही अघिमात्रै भिजिबिलिटी पुगेन भनेर सिरानी हालेर सुत्ने गृहमन्त्री र राजधानी बाढीमा डुब्दा आफ्नै सम्मान कार्यक्रममा मस्त रहेका मुख्यसचिव व्यहोरेका नेपालीले यत्तिको उद्धार कार्यलाई सह्राहना गर्नै पर्दछ । यद्यपि जलविद्युत् आयोजनाहरूका सुरुङहरूमा जे जस्ता साधन र उपाय छन्, तिनको प्रयोगद्वारा उद्धारको प्रयत्न गरिनुपर्नेमा बाह्र तेह्र दिनपछि मात्रै आरम्भ गरिनु भने प्रश्नको घेराभित्रै रहेको छ र सरकारका अन्य प्रयत्नलाई पनि ओझेल पारेको छ ।

भदौ २३ गते निर्दोष बालबालिकाका छातीमा गोली हान्न आदेश दिने र भदौ २४ गते डिस्कोर्डमार्फत सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी संरचना जलाउने आदेश दिने, प्रज्वलनशील रासायनिक पदार्थहरू उपलब्ध गराउने र मुलुक ध्वस्त बनाउन योजना बुन्ने सबैको जानकारी प्रतिवेदनमा आउने आशा सर्वसाधारणको थियो तर त्यो हुनसकेन ।

यसैबीच जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष बितेको छ । विसं २०८२ भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन भदौ २४ गते टुंगिएको थियो । सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको फुकुवा जस्ता सीमित माग राखेर आरम्भ भएको नवयुवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक मुलुकले धान्नै नसक्ने विध्वंशमा पुगेर भदौ २४ गते सम्पन्न भएको थियो । यो आन्दोलनले विश्राम लिएको एक वर्षसँगै आन्दोलनको मर्म अनुसारका भनिएका सरकार गठन भएको पनि वर्षदिन पुगेको छ । आन्दोनलकारीहरूको सहमतिमा प्रारम्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो भने आमनिर्वाचन पश्चात् भारी मतका साथ अपार बहुमतसहित बनेको बालेन सरकारले पनि भर्खरै पाँच महिना पूरा गरेको छ । निर्वाचनबाट आएको सरकार सफल कि असफल भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने समय आइनसकेको भए पनि यी दुई सरकारहरूले आन्दोलनकारीहरूका चाहना बमोजिमका काम गर्न सके कि सकेनन् भन्ने चर्चा परिचर्चा भने हुन थालेका छन् ।

सत्ताका अन्ध समर्थक र वर्तमान प्रधानमन्त्रीका अन्धभक्तबाहेक अन्य जेन–जीहरूकै मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । पूर्ण सन्तुष्ट केहीमात्रै देखिएका छन् भने प्रायशः जेन-जीहरूमा असन्तुष्टिले व्यापक डेरा जमाएको छ । आन्दोलनको मैदानमा अग्रपंक्तिमा रहेका जेन-जी अभियन्ताहरूबाटै सरकारको व्यापक आलोचना हुनथालेको पाइन्छ । आन्दोलनको पृठिभूमिमा रहेकाहरू संसद् र सरकारमा हुनु र सडकका जेन–जीहरू सडकमै रहनुले यस्तो भएको हो कि सरकारकै कारण आलोचना हुनथालेका हुन् भनी विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको छ र यसमा अन्यभन्दा पनि सरकार आफैं चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ ।

सुशीला सरकार र बालेन सरकार दुबैको प्रमुख एवं प्रथम दायित्व र कर्तव्य भदौ २३ गते गोली खाएका निर्दोष युवाहरूमाथि गोली चलाउनुका कारण र कारक र कर्ताहरू पत्ता लगाई अमानवीय दमनमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनु थियो । त्यो सँगै भदौ २४ गतेको विध्वंशको डिजाइन गर्ने, विध्वंशात्मक सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने र मुलुकलाई नै ध्वस्त बनाउन संलग्न हुनेहरूको पहिचान गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने थियो । अघिपछि नगरी सँगसँगै भदौ २३ गते ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई परिवारको लालनपालन गर्न पुग्ने रोजगारीको व्यवस्था हुन त्यत्तिकै जरुरी थियो । आन्दोलनमा अनाहकमा घाइते भई आजसम्म आफ्नो दैनन्दिनीमा फर्किन नसकेकाहरूलाई रोजीरोटीको व्यवस्थाका साथै निःशुल्क उपचार त्यत्तिकै अपरिहार्य थियो । यिनै कुराहरूमा सरकार चुक्दा आलोचना गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ र अझै सरकारको ध्यान पुगेन भने परिणाम भयावह हुनसक्दछ ।

सुशीला सरकारले सजिलो बाटो रोज्यो । निर्वाचनलाई एकमात्र दृष्टिमा राख्दै र अन्य कुराहरूलाई थाँती राख्यो । निश्चय नै सुशीला सरकारको प्रमुख दायित्व आमनिर्वाचन सम्पन्न गराई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पने प्रमुख दायित्व थियो, जो समयमै पूरा भयो । सरकार आफैं संविधानसम्मत तरिकाले आएको नभए तापनि र सरकारमा बसेकाहरू संविधानले स्वीकार गर्नै नसक्नेहरू भए तापनि निर्वाचनमार्फत संसद् गठन गरी संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै संविधानलाई लिकमा हिँडाउनु थियो, त्यो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भयो । विगतका सरकारमा रहेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाहरूको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार सफल हुन्छ भनेर सर्वसाधारणले आशा राखेका भए तापनि यो कार्यलाई निर्वाचित सरकारको काँधमा पन्छाइयो । जेन–जी आन्दोलनमा आतंक मच्चाएका सरकारी पक्षका र आन्दोनलरत पक्षका दुबै थरिलाई दोषी करार गरी जेलमा पुर्‍याउने नागरिकको चाहनालाई पनि सुशीला सरकारले पर धकेल्दै लग्यो ।

भ्रष्टाचारका फाइलमा त सुशीला सरकार प्रवेश नै गरेन, जेन-जी आन्दोलनमा नरसंहार मच्चाउन उद्यतहरूको पहिचान गर्न छानबिन समिति गठन गर्नमै सीमित रह्यो । गठन गर्दा छोटो समय दिइए पनि छानबिन समितिको कार्यकाल थप्दै लगेर दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्ने काममा आलटाल गर्दै बितायो । यसले नै सर्वसाधारणको सुधारको आशालाई निराशामा बदल्दै लगेको थियो भने छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी प्रधानमन्त्रीको दराजमा थन्क्याइएपछि त सुरुमा मच्चिएका सबै थच्चिन पुगेको थिए । त्यसमाथि छानबिन समितिले समेत भदौ २३ गतेका घटनालाई मात्रै एकतर्फी रुपमा प्रतिवेदनमा समेटेको र भदौ २४ मा नेपालमा केही भएकै थिएन जस्तै गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि सम्पूर्ण नेपाली जनता निराश हुनपुगेका थिए ।

छानबिन दोहोरै हुनुपर्ने थियो । विगतमा सत्तामा रहेकाहरूलाई मात्रै दोषी देखाउने प्रयोजनले निश्चय नै छानबिन समिति गठन गरिएको थिएन । दुई दिनकै घटनामा अराजकता मच्चाउनेहरूको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने दायित्व सो समितिको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दोषीहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउनुपर्ने थियो । भदौ २३ गते निर्दोष बालबालिकाका छातीमा गोली हान्न आदेश दिने र भदौ २४ गते डिस्कोर्डमार्फत सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी संरचना जलाउने आदेश दिने, प्रज्वलनशील रासायनिक पदार्थहरू उपलब्ध गराउने र मुलुक ध्वस्त बनाउन योजना बुन्ने सबैको जानकारी प्रतिवेदनमा आउने आशा सर्वसाधारणको थियो तर त्यो हुनसकेन ।

यद्यपि संकटपूर्ण घडीमा संविधान मिचेरै भए पनि गठित सुशीला सरकारले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पन सफल भएकोमा भने धन्यवाद दिनैपर्दछ । जनताको रगत पसिनाबाटै निर्मित नेपालको संविधान–२०७२ लाई जीवित राख्न यो निर्वाचनले निकै ठूलो योगदान गरेको हुँदा आन्दोनलकारीका चाहना बमोजिमका सबै कार्य गर्न नसके तापनि सुशीला सरकारलाई असफल भन्न मिल्दैन । राजनीतिक दलहरू तितरबितर भएका समयमा तिनै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सामेल हुने वातावरण निर्माण गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नु त्यतिबेला सहज थिएन र पनि सम्पन्न भयो, यसैमा खुशी मान्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका बारेमा सुशीला कार्कीले विगतमा के के भनेकी थिइन्, ती कुराहरू युट्युब वा भिडियोहरूमा खोज्दा अहिले पनि छ्यास्छ्यास्ती पाइन्छन् । प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी व्यक्तिले बिनाआधार लामिछानेमाथि त्यस्ता आरोपहरू लगाएकी थिइन् भन्न मिल्दैन तर उनैका पालमा लामिछानेका तिनै मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रस्ताव जानुले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सही कानुनी सल्लाह दिन नियुक्त गर्ने महान्यायाधिवक्ता नै बारम्बार विभिन्न कानुनी विवादमा तानिदा पनि उनैलाई निरन्तरता दिनुले सुशीला सरकार पनि विगतका भन्दा कुनै हिसाबले भिन्न हुनसकेन भन्ने आरोप लाग्यो र पनि सफल निर्वाचनले उनका सबै दोषलाई लुकाइदियो ।

त्यसपछि निर्वाचित सरकारका रूपमा विसं २०८२ चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनपुग्यो । उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएको पाँच महिना पुगेको छ, त्यसैले अहिल्यै सरकारको मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन । बालेनको देश निर्माण गर्ने टिमलाई सफल वा असफल भनेर यति चाँडै बिल्ला भिराउन हुँदैन तर सरकारका राम्रा काममा प्रशंसा गर्दै उत्साह थप्ने र गलत कदमको विरोध गर्दै सजग गराउने दायित्व प्रतिपक्षी दलहरूदेखि आमसर्वसाधारण सबैको हो, यसका लागि ढिला गर्नै हुँदैन । नेपाल लोकतान्त्रिक परिपाटीमा चलेका मानिएको हुँदा सरकारलाई सचेत गराउन डराउन हुँदैन ।

जेन-जी आन्दोलनपछि विश्वकै कान्छा प्रधानमन्त्री नेपालका बने । मन्त्री मण्डलका अधिकांश सदस्य चालीस वर्षमुनिकै हुनुले नेपालीहरूले युवाहरूमा अधिक विश्वास गरेको देखियो । मन्त्रिपरिषद्का युवा सदस्यहरू कलिलै उमेरमा करोडौं सम्पत्तिका मालिक देखिनुले आत्मविश्वास, योजना र कार्यक्षमता भएका युवाहरूको बाहुल्य मन्त्रीमण्डलमा भएको मानियो । सत्तामा रहेकाहरू १८ घण्टासम्म काममा खटिएको देखिनुले मुलुकमा तात्विक परिवर्तनको अनुभूति हुने आशा दिलायो । सरकार गठन भएको छोटै समयमा वर्षौंदेखि नपाएको सवारी लाइसेन्स तुरुन्तै पाइनुले युवाहरूको सरकारमाथिको विश्वास बढाउने काम गर्‍यो ।

बालेन साह प्रधानमन्त्री भएपछि प्रशासनिक चुस्ततामा केही सुधार भएकै छ । आर्थिक लेनदेनका घटनामा केही कमी आएकै छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू नै अग्रसर भएर भ्रष्टाचारका फाइलहरू अगाडि बढाउने र आफ्नो हैसियत उकास्दै आफ्ना पनाति पुस्तासम्मकालाई आर्थिक रूपले सम्पन्न गराउने काम भएको देखिएको र सुनिएको छैन । अरूबेला जनताका पहुँचबाट निकै टाढा बस्दै आमरूपमा देख्न नपाइए पनि विपत्तिका बेला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू फिल्डमै देखिएका छन् । बोल्नभन्दा काम गर्न रुचाउने परिचय स्थापित गर्ने प्रयासमा तल्लीन रहेको प्रमाणित गर्न प्रयासरत देखिए तर सरकार समर्थकहरूका कारण वाक् स्वतन्त्रतामा खलल पुग्दै जानु अत्यन्त दुःखद् छ ।

सत्य कुरा लेख्न र आफूलाई सही लागेका सुझाव दिन डर लाग्ने अवस्था छ । बालेन साहले नेतृत्व गरेको पाँच महिनाको यो अवधिमा यस्तो वातावरण निर्माण गरिएको छ कि सरकारले गरे/नगरेका कामहरूको खोजी गरी जसरी भए पनि सरकारको प्रशंसा गर्नैपर्ने नत्र सरकार समर्थकहरूको आँखाको तारो बन्नैपर्ने हुन्छ । कुनै काम सरकारबाट गलत भएको छ र त्यसैका बारेमा बोल्ने या लेख्ने गरियो भने प्रधानमन्त्री बालेनका अन्धभक्तहरूबाट सुन्नै नसकिने र पढ्नै नहुने गालीहरूबाट सुसज्जित हुनुपर्दछ । सरकारलाई सजग गराउने प्रयास कसैबाट भयो भने पनि त्यो व्यक्तिको हुर्मत लिन हजारौं अघि सर्ने गर्दछन् ।

जनताका विश्वासहरू एकाएक भत्किँदै गएको सरकारले मूल्यांगन गर्न सकेको छैन । विगतभन्दा भिन्न हुने बताउँदा-बताउँदै त्योभन्दा भिन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्न सरकार तयार छैन । जान्नेलाई छान्ने नीति लिएको भनिएको सरकारले जान्नेलाई पाखा लगाएर सत्तापक्षका नेताहरूका नातेदारहरूकै छनौटलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिएको छ ।

जनताका विश्वासहरू एकाएक भत्किँदै गएको सरकारले मूल्यांकन गर्न सकेको छैन । विगतभन्दा भिन्न हुने बताउँदा-बताउँदै त्योभन्दा भिन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्न सरकार तयार छैन । जान्नेलाई छान्ने नीति लिएको भनिएको सरकारले जान्नेलाई पाखा लगाएर सत्तापक्षका नेताहरूका नातेदारहरूकै छनौटलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिएको छ । सय दिनमा सम्पन्न गर्ने भनेका कामहरूको सूची दराजमा थन्किए जस्तै लाग्न थालेको छ । नेपो बेबीका विरुद्धमा सफल आन्दोलनले निर्माण भएको सरकार पुनः नेपो बेबीतिरै ढल्किएको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरू असरल्ल अवस्थामा पुगेका छन् । यी सबै कुराहरूमा अब पुरानालाई गाली गरेरै बिताउने प्रयास गरियो भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिँदैन । पाँच महिना कटिसक्यो, अब त फल टिपेर खान नमिले पनि बिरुवामा फूल फूलेको देखाउन सक्नुपर्दछ । पैँतीस वर्षलाई सरापेर विकासको गति अगाडि बढ्दैन बरू त्यसबाट पाठ सिकेर नयाँ गोरेटो कोर्न सक्नुपर्दछ तर त्यतातिर पाइला अघि बढेको अनुभूति हुनसकेको छैन ।

विगतमा पनि सानो समस्या आउने बित्तिकै राजधानीमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन्थ्यो, अहिले पनि करिब चार महिनादेखि जनताले त्यही समस्या भोगेको भोग्यै छन् । बरू विगतमा यस्तो समस्या एकडेढ महिनामा टुंगिन्थ्यो भनौं भने गालीको वर्षा हुन्छ । खाद्य सामग्रीमा बढेको महँगी नियन्त्रण हुनसकेकै छैन भन्ने सत्ताधारीहरूलाई थाहै छैन कि जस्तो लाग्दछ । बालेन सरकार आएपछि केही समयका लागि हराएको लाइसेन्स, पासपोर्ट आदिका लाइन फेरि बढेको छ । समस्याहरूले पुरानै स्वरूप धारण गर्दैछन् तर यतापट्टि सरकारको ध्यान नपुगेको हो कि क्षमताले नभ्याएको हो भन्न सकिन्न ।

पुराना भ्रष्टाचारका फाइल अब खुल्छन् भन्ने त जनताले सोच्नै छाडिसके । भदौ २३ र २४ को निष्पक्ष छानबिन भई अपराधीहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने पनि लाग्नै छाडिसक्यो । यही सरकार गठन भएपछि बुझाइएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नहुनुले सरकार पारदर्शिताका आधारमा अगाडि बढ्छ भन्ने ठान्नै छाडिएको छ । विगतका सरकारभन्दा यो सरकारले सर्वसाधारणका टाउकामा बढी कर थोपर्नुले सरकार जनमैत्री हुन्छ भन्ने विश्वास पनि हराएको छ । विदेशी ऋण झन् थपिँदै जाँदा जनताका मनमा सन्तोष पलाउन सकेको छैन ।

सरकार रास्वपाको हो कि होइन भन्ने रास्वपाले नै जान्ने कुरा हो तर नेपालको कानुन, निर्वाचनको परिणाम र सबै मान्यताहरूले यो सरकार रास्वपाको नै भनिन्छ । बालेन साह रास्वपाका वरिष्ठ नेता होइनन् भन्न पनि किमार्थ मिल्दैन तथापि समाजमा कुराकानी चल्दा एकाथरिले यो सरकार बालेन साहको मात्रै हो भन्ने र रास्वपालाई एकरत्ति स्वीकार नगरेको देखिनु रास्वपा बाहिरकैलाई चित्त बुझेजस्तो लाग्दैन भने रास्वपाका नेताहरूमा कस्तो अनुभूति भएको छ उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो । अर्कोतिर रास्वपाका सदस्य भनिएकाहरूले सरकारप्रति अपनत्व देखाउन र सरकारका क्रियाकलापमा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न नसकेका अवस्थाहरू देख्दा आमनागरिकमा राजनीतिक स्थिरताका सन्दर्भलाई लिएर डर पैदा हुनेगरेको छ । यो संशयलाई रास्वपाका सभापति र वरिष्ठ नेताले निर्मूल पार्न सक्नैपर्दछ अन्यथा भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै बढ्दै गयो भने खतरनाक हुन्छ ।