डिजिटल सेवा : जगबेगरको धुरी

डिजिटल सेवालाई उच्च महत्त्व दिएको कुरा वर्तमान सरकारले बताउँदै आएको छ तर पूर्वाधार बेगरको हालकै यथावस्थामा यो सेवा ‘जगबेगरको धुरीझैं’ हुने कुरा गएको साउन महिनामा उपत्यकास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयकै महिना दिनसम्म सर्भर डाउन भएको अवस्थाले पुष्टि गर्दछ । पेपरलेस वा डिजिटल कार्य सञ्चालन व्यवस्था आफैंमा छिटोछरितो, भरपर्दो र सेवा प्रदायक प्रक्रिया नै हो । यो समसामयिक कार्य सञ्चालनको अभिन्न माध्यम पनि हो । विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रयोग भइसकेको यो सेवाले थोरै कर्मचारीकै जनशक्तिबाटै कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने सेवाग्राहीले पनि छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

हुन त हाम्रो मुलुकमा पेपरलेस कार्य प्रक्रियाबारेका प्रयासहरू करिब दुई दशक पहिलेबाटै हुँदै आएकै हुन् । तथापि यद्यापि यो सेवालाई राज्यले विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सकेको छैन । सेवाका लागि सेवाग्राहीले घण्टौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था यथावतै छ । सरकारले सर्वप्रथम यो सेवा सञ्चालन गर्नका लागि अत्यावश्यक पर्ने आधारशिला निर्माण नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुँदैन । तथापि चाहेर पनि यो सेवा अझै राज्यकै पहुँचबाहिरै रहेको देखिन्छ । त्यसमध्येकै केही प्रतिनिधि पात्रलाई मात्रै यहाँ दृष्टान्तको निम्ति चर्चामा ल्याइएको छ ।

सम्भ्रान्त मुलुकले प्रयोग गरेको प्रविधि र कार्यशैलीको अनुशरण नगरी मुलुक अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा गलत होइन तर त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमात्र होइन आमनेपालीकै लागि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने राज्यकै व्यवहार प्रभावकारी छ- छैन ? भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यस सम्बद्ध आश्चर्यलाग्दो कुरा के हाम्रा सत्ता सञ्चालक र योजनाकार सम्पन्नताकै शिखरमा पुगेकै मुलुकको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको प्रशासनिक व्यवस्था र प्रक्रियाबाट प्रभावित भएरै फर्कन्छन् । त्यसैको नक्कल हाम्रोमा पनि गराउन चाहन्छन्, त्यो सकारात्मक हो तर आमनेपालीको जीवनस्तर र आफ्नै कार्यशैली र व्यवहार त्यस्तै कार्य सञ्चालन प्रक्रिया अनुकुल छ/छैन मूल्यांकन गर्दैनन् । नयाँ व्यवस्था लागू गराउन पाए केकेन गरेको ठान्ने तर त्यसका लागि म्याच गर्ने पूर्वाधार मुलुकमा भए नभएको विचार नगर्ने प्रवृत्ति अधिकांश राजनीतिक व्यक्तिमा पाइएको छ । नेताको यस्तै हचुवाको कार्यशैली नै डिजिटल राज्य प्रशासनकै बाधक बन्दै आएको छ ।

सम्भ्रान्त मुलुकले प्रयोग गरेको प्रविधि र कार्यशैलीको अनुशरण नगरी मुलुक अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा गलत होइन तर त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमात्र होइन आमनेपालीकै लागि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने राज्यकै व्यवहार प्रभावकारी छ-छैन ? भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकले बुझ्नुपर्दछ । अन्यथा नयाँ प्रविधियुक्त प्रक्रिया नै नेपाली परिवेशमा असफल बन्नसक्छ भन्ने कुरामा प्रशासक र योजनाविद्ले ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ । यसमध्येकै यथावस्थाकै पृष्ठभूमिमा सञ्चालन गर्ने दुष्प्रयास गरिएको सेवाको दृष्टान्त नै हो उल्लेखित यातयात व्यवस्था कार्यालयको अवरुद्ध डिजिटल सेवाको दृष्टान्त ।
डिजिटल सेवाको निम्ति हाम्रो पूर्वाधार र स्रोतसाधनको व्यवस्था हालका लागि निरन्तर सेवाको निम्ति विकसित भइसकेको छैन । यसबारेका निम्त आधारभूत पक्षकै विद्यमान अवस्थालाई दृष्टान्तको रूपमा हेरौं :

१. पर्याप्त स्रोतसाधनकै व्यवस्थापन शंकास्पद :
आमनेपालीमा दशकौंदेखि पर्दै आएको राज्य प्रशासनको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई वर्तमान सरकारले अझै हटाउन सकेको छैन । उल्टै संरक्षण र गोडमेल गरेकै आभास दिलाएको छ । राम्रो कार्य गर्छ भन्ने विश्वास दिलाएकै व्यक्ति सत्तामा पुग्दा प्रभावहीन कार्य परिणामकै कारण जनताको नजरबाट टाडिन थालेका छन् । विश्वास प्राप्त व्यक्तिले स्वच्छ र पवित्र मनले गर्न खोजेकै सकारात्मक कार्य नै, आशंकित बन्ने अवस्था अझै यथावतै छ । यस पृष्टभूमिमा कसैले सार्वजनिक हित र कल्याणकारी कार्य गरे पनि आलोचना सुन्नै पर्दछ तर त्यो अवस्थामा कल्याणकारी कार्यले नै व्यक्तिको सुगन्ध फैलाइदिने भएकाले प्रशासकले निरास बन्नु हुँदैन ।

यही परिप्रेक्ष्यमा डिजिटल सेवाको निम्ति अत्यावश्यक पर्ने स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापन कार्यकै दृष्टान्तलाई हेरौं । यो दशकौंदेखि समाजमा गडेको नकारात्मक दृष्टिकोणकै उपज हो । टाढाको त कुरै छोडौं काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै कुनै सरकारी कार्यालय पनि अहिले पर्याप्त स्रोत साधनयुक्त छैनन् । दुर्गमस्थलका कार्यालयको अवस्था र त्यसले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा जनता अनभिज्ञ छैनन् । एकातिर स्रोतसाधनको लागि केहीमात्रमा बजेट छुट्याइन्छ । गुणस्तरीय र टिकाउ सामान खरिद गर्ने कागजी प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ तर खरिद गर्ने सामानको गुणस्तरलाई भन्दा उक्त सामान खरिद गर्दा कति कमिसन प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुराले व्यवहारमा बढी महत्त्व पाउँछ ।

त्यसैको परिणाम कमसल सामग्री खरिद गर्ने । दुई-चार महिनामै बिग्रने, सेवा प्रवाहमा अवरोध आउने । मर्मत सम्भार गरिरहनुपर्ने । मर्मत सम्भारमै कमिसन खाने राष्ट्रसेवकको बाहुल्यता रहेसम्म डिजिटल सेवाले नै निरन्तरता पाउँदैन । यस्तै परिवेशमा सरकारकै स्तरयुक्त सेवाको अपेक्षा आमनागरिकको निम्ति हितकर बन्न कठिन छ । तथापि सरकारले सर्वप्रथम डिजिटल सेवाका सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरोस् । यसको निम्ति नेपाल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएको साउन महिनामा सर्भर डाउन भई सेवा ठप्प भएकै दृष्टान्तलाई सरकारले पाठको रूपमा लिनुपर्दछ ।

२. दक्ष प्राविधिज्ञ र अप्रेटरकै अभाव :
डिजिटल सेवा प्राविधिक जनशक्तिमा आधारित सेवा भन्ने कुरा विदितै छ । सेवा निरन्तरताको निम्ति दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, कुशल अपरेटर अपरिहार्य हुन्छ तर दक्ष प्राविधिज्ञमात्र होइन कुशल अपरेटरकै अहिले अभाव छ । दक्ष प्राविधिकज्ञको अभाव नभएको भए अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कार्यालयको सर्भर एक महिनासम्म डाउन हुने थिएन । केही घण्टामै प्राविधिकले मर्मत गरी तयार पार्न सक्थे । त्यो अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुँदैनथ्यो । प्राविधिज्ञको अभाव त छँदैछ, उपकरण सञ्चालन गर्ने अपरेटर नै काठमाडौंकै कतिपय कार्यालयमा छैनन् ।

वर्षेनी मुलुकभित्रै दक्ष प्राविधिज्ञ र कुशल अप्रेटर उत्पादन भइरहेको भए पनि उनीहरूको निम्ति स्वदेशमै सेवाको सुनिश्चितता नहुँदा विदेशिरहेका छन् । उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई मुलुकमै रोक्ने दीर्घकालीन योजनासम्म सरकारमा छैन । यही पृष्ठभूमिमा डिजिटल सेवा नेपालका लागि सुचारु गर्न कठिन देखिन्छ । सरकारले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरेरमात्रै सेवा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

३. अभिलेख व्यवस्थापककै अभाव :
सबै कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रक्रिया समान हुँदैन । प्रदान हुने सेवा प्रकृतिको आधारमा कतिपय कार्यालयमा अभिलेखहरू वर्षौंपछि पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ भने कतिको अल्पकालीन एवं क्षणिकै पनि हुनसक्छ । कुन अभिलेख दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि हो, कुन, अल्पकालीन र कुन आकस्मिक भन्ने कुरा कार्यालय प्रमुखको निर्देशन अनुसार अभिमलेख व्यवस्थापकले राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अभिलेख वर्गीकरण गर्ने, सुरक्षित राख्ने र आफूले राखेको अभिलेख आफ्नो अनुपस्थितिमा खोजी गर्नेले सहजै प्राप्त गर्ने गरी राख्ने दायित्व अभिलेख व्यवस्थापकको हो ।

डिजिटल सेवाका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विदेशिएको छ । त्यसलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने व्यवस्था भएमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदैन । उत्पादित जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै सेवासुविधा प्रदान गरेर सरकारले आन्तरिक रोजगारी दिलाई डिजिटल सेवालाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यो पृष्ठभूमिमा सञ्चालित सेवा भरपर्दो हुन्छ ।

डिजिटल प्रविधिमा त अभिलेख व्यवस्थापकको एवं अप्रेटरको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले अधिकांश कार्यालयमा कुशल अभिलेख व्यवस्थापककै अभाव छ । २-४ दिनअगाडिकै अभिलेख खोजेको बेला भेटिँदैन । कार्यसम्पादन प्रक्रियाकै महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले सरकारले डिजिटल सेवा सञ्चालनपूर्व कुशल अभिलेख व्यवस्थापकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

४. सेवा विस्तारमै समस्या :
डिजिटल सेवाको कार्यक्षेत्र सत्तहतरवटै जिल्लाको भौगोलिक क्षेत्र हो । काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन । सबै जिल्लाको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय छन् । राजधानीमै दिनमै कैयौंपटक बत्ती जाने यथार्थता त कसैको नजरबाट छिपेको छैन । प्राकृतिक कारणबाट, प्राविधिक कारणबाट, भौगोलिक कारणबाट बराबर विद्युत् सेवामा अवरोध आइलाग्छ । त्यसको भरपर्दो विकल्प राज्यसँग छैन । विद्युत् सेवाकै भरमा सञ्चालित हुने डिजिटल सेवा सबै भौगोलिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न पनि सहज छैन । यस्तै असुविधाबीच डिजिटल सेवालाई निरन्तरता दिनसक्ने क्षमता हालको परिप्रेक्ष्यमा सरकारसँग छैन ।

५. नेट र विद्युतीय सेवा नै आफ्नो नियन्त्रणमा नहुनु :
अहिले पनि हामीले विद्युत् सेवामा परावलम्बी बन्नुपरेको छ । अथाह जलस्रोतको भण्डार भए पनि राज्यले प्रयोगमा ल्याउनसकेको छैन । चालु भइसकेका जलविद्युत् आयोजना नै भरपर्दो छैनन् । परियोजनाको निर्माणको अवस्था नै टिकाउ छैन । नेट र विद्युतीय सेवामै परावलम्बी बन्नुपरेको अवस्थामा चाहेर पनि सरकारले त्यसैको आधारमा सञ्चालित हुने डिजिटल सेवा सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न सक्दैन । आफ्नै नियन्त्रणमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गराउन राज्यले सकेको छैन । विद्युतीय एवं नेट सेवा आफ्नै नियन्त्रणमा भएको अवस्थामा एवं प्राविधिक रूपमा दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरेसम्म डिजिटल सेवा भरपर्दो हुन सक्दैन ।

६. उत्पादित दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने :
डिजिटल सेवाका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विदेशिएको छ । त्यसलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने व्यवस्था भएमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदैन । उत्पादित जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै सेवा सुविधा प्रदान गरेर सरकारले आन्तरिक रोजगारी दिलाई डिजिटल सेवालाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यो पृष्ठभूमिमा सञ्चालित सेवा भरपर्दो हुन्छ ।

७. ह्याकरको चुनौती निष्क्रिय पार्ने :
मेकानिजम निर्माण गर्ने पछिल्लो समयमा डिजिटल सेवा ह्याकरको चुनौतीबाट मुक्त हुनसकेको छैन । ह्याकरको चुनौतीको नेटवर्क अहिले विशवभरै फैलिएको छ । जनुसुकै मुलुकको सेवा अवरुद्ध बनाउने, निष्क्रिय पार्ने अभिलेख उडाउने तथा सेवा निरन्तरतामा दीर्घकालीन, अल्पकालीन चुनौती खडा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यस्तो चुनौतीबाट डिजिटल सेवालाई मुक्त गराउन ‘एन्टी ह्याकर प्राविधिज्ञ’को व्यवस्था अहिले आवश्यक देखिएको छ । त्यो भनेको दक्ष विशेषज्ञकै उत्पादन र विस्तार नै हो । अन्यथा डिजिटल सेवा भरपर्दो हुँदैन । डिजिटल सेवाका लागि अत्यावश्यक पर्ने उल्लेखित विश्वसनीय आधार बेगरै सञ्चालन गरिएका ‘त्यो जगबेगरको धुरी’ झैं कमजोर र अस्थिर बन्नेछ । सरकारको ध्यान पहिले यसतर्फ जाओस् ।