बाढी पुनर्निर्माणका लागि सवा सात खर्ब आवश्यक

काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले उक्त डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । एकातिर देशले खर्बौंको भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर हजारौँ नागरिक बेपत्ता हुँदा कानुनी उल्झनका कारण पीडित परिवारले राज्यबाट पाउने सामान्य राहतसमेत पाउन सकेका छैनन् । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । जसअन्तर्गत आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वाधार र उत्पादक क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्षति
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विपत्बाट सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यसको पुनरुत्थानका लागि मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । बाढीले सात सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँच वटा सोलार प्लान्टमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुर्‍याएको छ । ऊर्जा प्रणालीको पुनरुत्थानमा मात्रै करिब चार खर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । यसैगरी, ६९ किलोमिटर सडक खण्ड, ३३ वटा पक्की मोटरबाटोका पुल र ५३ वटा झोलुंगे पुल बगेका छन् । यातायात पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी सात हजार पाँच सय ७० वटा निजी घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ । यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि, व्यापार र बैंकिङ जस्ता उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरिएको छ । बाढीले एक हजार आठ सय ६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र चार हजार आठ सय व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू बगाएको छ ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरो प्रभावितहरूका लागि जारी उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझ तीव्र र प्रभावकारी बनाउन विपक्षी दलहरूले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार बैठकमा मुख्यगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित जिल्लाको वर्तमान अवस्था र सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीबारे गम्भीर समीक्षा भएको छ ।

बाढीपहिरोपछि जारी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम कत्तिको प्रभावकारी भइरहेका छन् र तिनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच छलफल भएको छ’, प्रमुख सचेतक थापाले भन्नुभयो, ‘यसअघि सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएका नौबुँदे निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरियो ।’
विपत्को यस घडीमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर काम गरिरहेको भए पनि संघीय सरकारले अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । कांग्रेसको आह्वानमा आयोजित उक्त बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा सत्तापक्षले प्रस्ताव गरेको ‘संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने विषय र प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमणबारे पनि विचार–विमर्श भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

शव व्यवस्थापनमा सकस
नेपाल प्रहरीले भोटेकोशी बाढीमा परेका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धारका लागि रसुवाको टिमुरेदेखि नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म ‘स्वीप अपरेसन’ चलाइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बाढीले देशका ७५ वटै जिल्लाका नागरिकलाई प्रभावित बनाएको छ । बेपत्ता हुनेमा नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५, र अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित पाँच सय ८७ जना विदेशी नागरिकसमेत रहेका छन् । बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका तर पहिचान खुल्न नसकेका शवहरूको व्यवस्थापन प्रहरीका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । हालसम्म फेला परेका एक हजार तीन सय ६७ शवमध्ये जम्मा एक सय दुई वटाको मात्रै पहिचान खुलेको छ । बाँकी शवहरू सडेर संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले ‘एयर टाइट ब्याग’ मा प्याक गरी सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि गाड्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता (डिआइजी) अबिनारायण काफ्लेका अनुसार शव गाड्नुअघि कम्तीमा पाँच थान फोटो खिचेर वेबसाइटमा राखिन्छ र डिएनए परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरिन्छ । डिएनएको नमुना र शव प्याक गरिएको झोलामा एउटै नम्बरको ट्याग राखेर काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, चितवनको देवघाट, नुवाकोट, कास्की, नवलपरासी र पाल्पाका विभिन्न वन क्षेत्रमा हालसम्म एक हजार १४८ वटा शव भण्डारण गरिएको छ । पछि परिवारको डिएनएसँग म्याच भएमा उक्त शव उत्खनन गरी आफन्तलाई बुझाइने प्रहरीले जनाएको छ ।

बेपत्ताका परिवारलाई कानुनी उल्झन
बाढीमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको शव नभेटिँदा पीडित परिवार थप मारमा परेका छन् । अधिकांश परिवारले कुशको शव बनाएर धार्मिक संस्कारअनुसार आफन्तको काजकिरिया गरिसकेका छन् । तर, राज्यको अभिलेखमा उनीहरू अझै ‘बेपत्ता’कै सूचीमा रहेकाले मृत्यु दर्ता हुन सकेको छैन । मृत्यु दर्ता नभएकै कारण पीडित परिवारले राज्यबाट पाउने काजकिरिया खर्च र अन्य राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-७ का पुरुषोत्तम पौडेलले बाढीमा आमा, भाइ, बुहारी र भतिज बेपत्ता भएपछि काठमाडौंमै काजकिरिया पूरा गर्नुभयो । तर, राज्यबाट हालसम्म कुनै राहत नपाएको उहाँको गुनासो छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा मात्रै ८७७ जना बेपत्ता छन् । सरकारले काजकिरिया खर्चका लागि गाउँपालिकाको खातामा एक करोड रुपैयाँ पठाए पनि कानुनी अड्चनका कारण वितरण गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार शव पहिचान भई मुचुल्का नबनेसम्म मृत्यु दर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधानले समस्या निम्त्याएको हो । यसका लागि संघीय सरकारले विशेष नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

बाढीलगत्तै स्वदेश तथा विदेशबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो रकम र राहत सामग्रीहरू जुट्न थाले । तर, राहत संकलन र वितरणमा सरकारले घोषणा गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नुवाकोट लगायतका प्रभावित जिल्लाहरूमा दैनिक उपभोग्य राहत सामग्री थुप्रिएर भण्डारण गर्ने ठाउँकै अभाव भएको छ । प्रभावित नागरिकहरू घरबार र आफन्त गुमाएको शोकमा रहेकाले उनीहरूको प्राथमिक आवश्यकता खाद्यान्नभन्दा पनि सुरक्षित बासस्थान र आफन्तको खोजी हो । तर, आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री थुप्रिँदा व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ ।

यसैबीच, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले बाढीगस्त क्षेत्रमा पुग्नुभएको छ । बिहीबार राजदूत माओमिङ नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१० स्थित बाढीग्रस्त क्षेत्र पुगेका हुन् । उनले भोटेकोशी बाढीले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको हो । रसुवाको ल्हेन्दे खोलाबाट भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।