संसद्‌मा खुलेरै विरोध

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे पाँच महिना पूरा भएको छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावबाट झण्डै दुईतिहाइ (१८२ सिट) जितेको रास्वपाले वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । तर, संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारको कार्यशैलीप्रति विपक्षी दलभन्दा एक कदम अगाडि बढेर सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आक्रोश पोख्न थालेका छन् । सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध सत्तारूढकै नेता तथा सांसदहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालेपछि पार्टीभित्र हलचल उत्पन्न भएको छ ।

सरकारका काम कारबाही तथा आन्तरिक असन्तुष्टिलाई लिएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले असन्तुष्टि पोख्ने क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा त रास्वपाका सांसदहरू सार्वजनिक रूपमै विपक्षी दलका सांसदहरूभन्दा बढी सरकारप्रति आक्रोश पोख्न थालेपछि पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व दबाबमा परेको छ ।

सरकारले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छ : अमरेशकुमार
सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफ्नै दलका नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधानको पालना नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘हामी विषम् परिस्थितिमा छौँ । बाढी पहिरोको मारमा छौँ । खर्बौंको अर्थतन्त्र क्षति भएको अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ सरकार संविधानअनुसार चलेको छैन । हामीले चुनावमा जाँदा संविधान बदल्छौँ भनेका पनि थिएनौँ । संविधानको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शासकीय व्यवस्था छ । तर, यहाँ सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ । सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन बनिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको गतिविधिप्रति आपत्ति
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनका पछिल्ला गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ । दिल्लीमा भारतीय जासुसी संस्थाको निमन्त्रणामा भ्रमण गरेको देखि सरकारी कमर्चारीहरूको हुर्मत लिएको विषयसमेत उठाउँदै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘एउटा जासुसी संस्थालाई भेट्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार जान्छन् । त्यहाँ दिल्लीको लीला प्यालेस होटलको दोस्रो फ्लोरमा बस्छन् । देवानन्दको गाइड फिल्म जस्तै यो सरकार चलिरहेको छ । एउटा सल्लाहकार नै यो सरकारको नाश गर्न काफी छ ।’

फुटपाथमै बच्चा जन्माएको घटनामा रास्वपाकै सांसदले मागे सरकारको जवाफ
रास्वपा सांसद खगेन्द्र कर्णले सडकमै महिलाले बच्चा जन्माएको घटनामा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । सांसद कर्णले राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालले भर्ना नलिएपछि स्थानीय एक महिलाले फुटपाथमै बच्चा जन्माएको घटना संसद्मा उठाउनुभएको हो । सुत्केरी व्यथा लागेपछि महिला अस्पताल गए पनि पैसा नभएका कारण अस्पतालले भर्ना नलिएपछि फुटपाथमै बच्चा जन्माएकी थिइन् । महिलासँग दुई हजार पाँच सय मात्रै रहेकाले भर्ना गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै सांसद कर्णले भन्नुभयो, ‘गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सप्तरीका गरिब, विपन्न, असहाय तथा निम्न आय भएका नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचारको भरोसाको केन्द्र भए पनि यस्ता घटनाले स्वास्थ्य प्रणालीमै गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ । एउटा महिला पैसाको अभावका कारण अस्पतालबाहिर आफ्ना बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी स्वास्थ्यमा ठूला-ठूला कुरा गरेर बसिरहेका छौँ ।’ राजविराज नगरपालिका-१४ पर्साही बस्ने हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिता पासवानले पैसा नभएका कारण फुटपाथमै बच्चा जन्माउन विवश भएको उहाँको भनाइ छ । रास्वपाकै सांसद अंकिता ठाकुरले पैसा नभएर महिलाले सडकमै बच्चा जन्नाउनुपर्ने अवस्था भयानक र कारुणिक कथा भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘जहाँ पैसाले आस र सास तय गर्छ त्यहाँ अस्पताल, अस्पताल रहँदैन । सौदाबाजीको पसल बन्छ । भाषण होइन, हाम्रै राज्य प्रणालीले लेखेको एउटा भयानक र कारुणिक कथा सुनाउन उभिएकी छु ।’

महँगी नियन्त्रणमा सरकार किन उदासीन : अधिकारी
रास्वपाकी सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले नागरिकलाई अभाव र महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्नेक्रममा सांसद अधिकारीले नागरिकलाई अभाव र महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारसँग माग गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारसँग माग गर्छु, सम्बन्धित मन्त्रालयबीच तत्काल समन्वय गरियोस् । राजमार्ग र नाकाहरू युद्धस्तरमा खुलाइयोस् । आपूर्ति सहज बनाइयोस् । जनता विपत्तिमा छन् सरकार । नागरिकलाई अभाव र महँगीको मारबाट जोगाइयोस् । कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्यवृद्धिको मारमा गरिब नागरिक नै परेका छन् ।’

रास्वपाकै महामन्त्रीको असन्तुष्टि : ‘यो पाराले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा कसरी विश्वास गर्ने ?’
रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले सिंहदरबारभित्र ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा जलाइएको संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । राज्यको मुटु नै मानिने सिंहदरबार र संसद् भवनकै निर्माण गति सुस्त भइरहेको उल्लेख गर्नुभएका आचार्यले यो अवस्थामा रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो । महामन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘गत भदौ २४ को विध्वंसले खरानी बनेका व्यापारिक केन्द्रहरू आज थप बलियो र संरचनागत तरिकाले उठिसकेका छन् । तर, राज्यको मुटु नै मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै निर्माण गति यति धेरै सुस्त हुँदै गर्दा रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

शक्तिशाली बनाउनेलाई भुले ढाल्न पनि आउने चेतावनी
रास्वपा सांसद सोम शर्माले ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा पक्राउ गरेकाहरूलाई छाड्न माग गर्नुभएको छ । ‘जेन-जी’ कै कारणले शक्तिशाली बनेको सरकारले बलियो बनाउनेलाई नै भुले ढाल्न पनि आउनसक्ने चेतावनी दिँदै सांसद शर्माले कवितामार्फत भन्नुभयो, ‘जो उठे क्रान्ति गर्न आज जेलमा बसेका छन्, पूज्न पर्ने क्रान्तिकारीहरू कालकोठरीमा फसेका छन् । सरकार ! लडिदिए उनीहरू र त शक्तिशाली तिमी बन्यौ । बनाउनेलाई भुल्यौ भने ढाल्न पनि आउन सक्छन् ।’

सांसदहरूको आक्रोशपछि कानुनमन्त्रीले मागिन् माफी
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘जेन–जी’ आन्दोलन स्मृति दिवसका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री गौतमले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘मैले बोलेका तथ्यगत कुराले यहाँहरूको हृदयमा चोट पुगेको भए म क्षमाप्रार्थी छु । आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सतर्क हुनेछु ।’ मन्त्री गौतमले भदौ २३ गतेको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणका क्रममा असहयोग गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । यसअघि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई कारबाही गर्न रास्वपासँग माग गरेका थिए । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभाले अवरोध गरेको भन्दै मन्त्री गौतमले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भनाइ स्मरण गराउँदै मन्त्री गौतमलाई कारबाही गर्न चुनौती दिनुभयो । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रियसभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रियसभामा सरकारले कति कानुन दर्ता गर्यो र प्रतिनिधिसभाबाट कति कानुन प्रतिवेदनसहित आए ? हामीले कति कानुनमा काम गर्यौं, त्यसको विवरण राष्ट्रियसभाले सार्वजनिक गरोस् । तर, राष्ट्रियसभाको हौवा देखाएर र यहाँ आफ्नो प्रतिनिधित्व छैन भन्ने बहाना बनाएर आफ्नो अयोग्यता छोप्ने छुट कसैलाई छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालित ‘नेटवर्क’ले गालीगलौज गरिरहेको टिप्पणी
नेकपाका सांसद नरबहादुर विष्टले सरकारसँग राज्य सञ्चालनको स्पष्ट दृष्टिकोण नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै नागरिकलाई गाली गर्ने ‘नेटवर्क’ सञ्चालन भइरहेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा न्याय माग्ने नागरिकमाथि गालीगलौजको वर्षा भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएका सांसद विष्टले त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गरिरहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘यो सरकार आफैँलाई कहाँ जाने भन्ने पनि थाहा छैन । राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन । सत्ताधारी पार्टीका सभापतिज्यूले हिजो गालीगलौज गर्नेलाई कारबाही गर्छौं भनेर त भन्नुभयो । तर, यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै यी नेटवर्कहरू चलिराखेका छन् । हिजो गाली गर्न र सिंहदरबार जलाउने संस्कार सिकाएपछि अहिले आएर गाली नगर भन्दैमा मान्छन् त ?’