सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको छैनः अर्थमन्त्री वाग्ले

हिमालय टाइम्स

Friday September 11, 2026

हिमालय टाइम्स

Friday September 11, 2026

Read Time = 6 mins

डिजिटल संस्करण

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

समाचार

A A- A+

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथि कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय गर्दा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने गरिएको भन्ने भ्रम नराख्न आग्रह गर्दै उहाँले गभर्नरको पद शक्तिशाली रहेको बताउनुभयो । अर्थसचिवले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने जिम्मेवारी अर्थसचिवको हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले धेरै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, तर यथार्थमा त्यस्तो छैन । वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतु अर्थसचिव हो ।”

सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने आवश्यक हस्तक्षेप हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएका थिए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप भए बैंकको स्वायत्तता समाप्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले राष्ट्र बैंकले हरेक विषयमा सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने गरी ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी त्यसलाई ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र बैंकको अधिकार संकुचित गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता चाहिएको हो कि अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंक रहने हो ? गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष र थप दुई वर्ष भनेर राखिएको छ । यसले सरकारप्रति वफादार भएर गभर्नर चलोस् भन्ने हिसाबले यस्तो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिन्छ ।”

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ । छलफल सकिएपछि समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।