भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणाको माग

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘परिवर्तनशील जलवायुमा जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र भोटेकोशी महाप्रलयबाट सिकिएका पाठहरू’ विषयक भदौ महिनाको ‘फ्राइडे फोरम’ का सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

वक्ताहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली बेसिनमा आएको बाढीपछि उत्पन्न संकटपूर्ण घडीमा सरकार, नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरू एकै ठाउँमा उभिएर क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा जुट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भविष्यमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै नीतिगत सहजीकरण र द्रुत वित्तीय पुनरुत्थानको मार्गचित्र अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

भविष्यमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै नीतिगत सहजीकरण र द्रुत वित्तीय पुनरुत्थानको मार्गचित्र अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मुख्य वक्ताका रूपमा सहभागी पूर्व ऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको महाप्रलयका कारण संकटमा परेको जनजीवन र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सो क्षेत्रलाई तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भोटेकोशी र त्रिशूली जलविद्युत् क्यास्कडलाई पुनर्जीवन दिन सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी तत्काल ठोस नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । घिसिङका अनुसार भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोर क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय गेग्रानसहितको महाप्रलय र हिमपहिरोले समग्र रसुवा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनालाई २० देखि ३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले गेग्रानसहितको लेदो बाढी र हिमपहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत्् आयोजना, सडक पूर्वाधार, बस्ती र ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति पुगेको बताउनुभयो । इप्पानले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भदौ १० को बाढीका कारण रसुवा–त्रिशूली करिडोरका कुल १२ जलविद्युत्् आयोजना र एक सौर्य विद्युत्् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये दुर्ई सय ८१ मेगावाटका आठवटा उत्पादनरत जलविद्युत्् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट पूर्णरूपमा बाहिरिएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तीन सय ८८ मेगावाटका चार आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प बनेको छ । त्यसरी कुल छ सय ६९ मेगावाटका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा ठूलो धक्का पुगेको छ । विपद्पछि समाजमा ‘अब जलविद्युत्् आयोजना बनाउने कि नबनाउने ?’ भन्ने दुविधापूर्ण प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै अध्यक्ष डाँगीले यस्ता भ्रम वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

तत्कालीन समयमा प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा रहनुभएका उपकार्यकारी निर्देशक मदनराज तिमिल्सिनाले बिहान ९ः१० बजे माथिल्लो क्षेत्रमा भीषण बाढी आएको खबर प्राप्त हुनासाथ ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को भूमिगत विद्युत्गृहमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिँदा पनि धेरैलाई गुमाउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘खबर पाउनासाथ सुरक्षित स्थानमा जान र ड्यामका गेटहरू खोल्न निर्देशन दिइएको थिएँ । तर, खबर पाएको पाँच मिनेटभित्रै बाढी टेलरेस र मुख्य पहुँच सुरुङ हुँदै विद्युत्गृहभित्र छिरिसकेको थियो, उक्त आयोजना स्थलबाट प्राधिकरणका ४० जना दक्ष जनशक्ति सम्पर्कविहीन हुँदा दुई जनाको मात्रै जीवितै उद्धार गरिएको छ ।’

इप्पानका पूर्व अध्यक्ष एवं लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद आचार्यले आयोजना निर्माणको चरणसम्म लैजान तथा सञ्चालन हुने अवस्थामा आइपुग्दा लागेको २६ वर्ष लामो संघर्ष, कानुनी झन्झट र वित्तीय चुनौती पार गरेर सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेका बेला अकल्पनीय बाढीले आयोजना पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाएको गुनासो गर्नुभयो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र विपद्का कारण लगानीकर्ताहरू निरूत्साहित भइरहेकाले राज्यले स्पष्ट नीतिगत संरक्षण दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवं जल-मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले ‘जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी विपद्बाट सिकिएका पाठहरू’ सम्बन्धी प्राविधिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उक्त बाढी सामान्य मौसमी वर्षाका कारण आएको नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट वा विशाल गेग्रानसहितको आकस्मिक महाप्रलय भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार पाँच हजारदेखि १० हजार वर्षको अन्तरालमा एकपटक आउने त्यस्ता प्रलयकारी विपद्हरू जलवायु परिवर्तनका कारण हाल बारम्बार दोहोरिन थालेका छन् ।

छलफल सत्रमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले उठाएको बीमा दाबी फर्छ्योट, वित्तीय पुनरुत्थान र कानुनी जटिलताबारे नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले पाँचदेखि १० करोडसम्मका साना दाबी, क्षति भएका सवारीसाधन, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा र आवास बीमाका दाबीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी संक्षिप्त दाबी फर्छ्योट कार्यविधिमार्फत्् एक महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । बाढीमा बेपत्ता भएका कर्मचारी तथा नागरिकहरूको हकमा विद्यमान सातदेखि १० वर्षको कानुनी पर्खाइलाई घटाएर संक्षिप्त प्रक्रियाबाट दुर्घटना बीमाको भुक्तानी दिने कानुनी बाटो आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो । भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको विपद्बाट जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुमानित १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको क्षति भएको, जुन नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वार्षिकरूपमा बेहोर्ने कुल दाबीको दुई देखि चार गुणा बढी भएको बैदवारले बताउनुभएको थियो ।