कानुनमन्त्री नै कानुन आयोग अध्यक्ष हुनेगरी अघि बढ्यो विधेयक

काठमाडौं । कानुनमन्त्री नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने गरी सरकारले ‘नेपाल कानुन आयोगको ऐन’ संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । गत श्रावण २८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका वा सो सरहका विशिष्ट कानुनविद् आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था सरकारले परिमार्जन गर्न खोजेको हो । विद्यमान ऐनको दफा ४ मा संशोधन गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सुझावका लागि सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीको राय माग गरेको छ ।

हालको ऐनमा सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर, कानुनमन्त्री नै अध्यक्ष हुने भएपछि आयोग आफैँले–आफैँलाई सुझाव दिने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा नेपाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष हुनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पक्ष हुनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन तर्जुमा गर्न अनुरोध गरेमा आयोगले ९० दिनभित्र मस्यौदा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउने नमुना कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पनि आयोगले पाएको छ ।

उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यतासमेत फेरबदल
आयोगको दैनिक कार्यसम्पादन र नेतृत्वका लागि भने एकजना ‘उपाध्यक्ष’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको यस विधेयकले आयोगको नेतृत्व, सदस्यहरूको योग्यता र आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकअनुसार कानुन आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणी (सचिव) बाट अवकाश प्राप्त गरेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुईजना सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना सदस्य हुन्छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पनि आयोगको सदस्य हुन्छन् । अनि आयोगका सचिवले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

यसरी आयोग सात सदस्यीय हुन्छ । जसमा कानुनमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहन्छन् । आयोगका सचिव सदस्यसचिव रहन्छन् । बाँकी उपाध्यक्ष एकजना र तीनजना सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।

पदाधिकारी हुनका लागि नेपाली नागरिक, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । उनीहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यसरह हुने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै उपाध्यक्ष र सदस्यहरूमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा पद अनुकूलको आचरण नगरेमा मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर, पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनाशिव मौका दिनुपर्ने छ ।

मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन गर्दै आयोगलाई ‘बिजनेस’ दिनेगरी नयाँ प्रावधानसमेत थपिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनको तर्जुमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनहरूको मस्यौदा आयोगबाट गराउने गरी बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ‘नमुना कानुन’
विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनु हो । अब आयोगले संघीय सरकारका लागि मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा उनीहरूका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गरिदिने छ । साथै, स्थानीय र प्रदेश तहका लागि आवश्यक ‘नमुना कानुन’को मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोगले नेपालको कानुन सूचना प्रणालीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न लागेको छ । साथै आयोगले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि रोष्टर तयार गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको सेवा लिन सक्नेछ । प्रचलित ऐनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मूल्यांकन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । नेपाल पक्ष हुनुपर्ने वा नपर्ने सन्धिहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।