जलवायु न्यायको मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाउने नेपालको तयारी

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि नेपालको विपत् जोखिम र जलवायु संकट अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । बाढीपछि उद्धार, खोजी, शव पहिचान, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अझै जारी छ । भीषण बाढीले पुर्‍याएको क्षति र विपत्को कारणले विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको हो । बाढी विपत्को कारणबारे विश्वभर चासो र चिन्ता भइरहेको बेला नेपालले आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु न्याय र व्यवस्थापनाको लागि जोडदार माग गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त जलवायु र त्यसबाट सिर्जित प्रकोपको विषयमा पाँचवटा विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने हुनुभएको हो । राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म उच्चस्तरीय महासभा सञ्चालन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको ‘जनरल डिबेट’लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त सम्बोधनमा मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित प्रकोपबाट नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको ठूलो क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रमुख एजेण्डा तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्न, जलवायु चुस्त कृषि प्रवर्द्धन गर्न र सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक प्रविधि, जलवायु वित्त सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी र विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्ने एजेण्डा तय भएको हो ।

नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी जंगल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको बारेमा पनि महासभामा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले यसपटक आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुतिमा जलवायु न्याय, विपत्बाट भएको क्षति र जोखिममा रहेका मुलुकलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको हिउँ पग्लिने क्रम, बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपत्बाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडेर प्रस्तुत गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । महासभाकै अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ शीर्षकमा विशेष साइड इभेन्ट आयोजना गर्नेछ । हिमालमा बढ्दो तापक्रमको असर कसरी नदी प्रणाली हुँदै तल्लो भूभाग र समुद्री तटीय क्षेत्रसम्म पुगिरहेको छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।

नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण वित्त तथा विपत् प्रभावित मुलुकलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि विकसित राष्ट्रसँग आग्रह गर्नेछ । रसुवा बाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउने आधारसमेत पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह न्युयोर्क भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेको बेला मुलुकभित्र राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तन र न्यायको विषयलाई जोडदार ढंगले विश्व समुदायमाझ प्रस्तुत हुनुपर्ने अवाज उठिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज, जलवायु विज्ञ, कूटनीतिकलगायत नागरिक समाजले पनि आसन्न महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्याबारे जोडदार आवाज उठाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई सुझाव दिएका छन् ।

जलवायु न्यायको मुद्दा विश्व मञ्चमा उठाउनुस् : संयोजक दाहाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालले आसन्न राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु न्यायको मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाउन सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी भएर जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति, हिमालको अवस्था तथा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

असाधारण रूपमा आएको विपत्तिको कारण जलवायु परिवर्तनको असर भएको उल्लेख गर्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो घटनाले विश्वको ध्यान नेपालका हिमाल र जलवायु परिवर्तनका असरमा थप केन्द्रित गराएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरे पनि विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु न्याय र लस एण्ड ड्यामेज फण्डसम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन् ।’

विकसित देशहरूसँग क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ : अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपत्बाट नेपाल जस्ता विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिको पूर्ति विकसित मुलुकले गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले जलवायुजन्य विपत् तथा पर्वतीय विपत्का लागि नेपाल जस्ता मुलुक जिम्मेवार नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । रसुवा बाढी जस्तै मानवीय कारणबाट भएका पर्वतीय तथा अन्य विपत्मा नेपालको कुनै योगदान नरहेको उल्लेख गर्नुभएका अध्यक्ष ओलीले वातावरण विनाशमा बढी योगदान गर्ने विकसित देशले त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समयका पर्वतीय विपत् जे जति भएका छन्, त्यसमा नेपाल जस्ता देशहरू जिम्मेवार छैनन् । हाम्रो किञ्चित पनि जिम्मेवारी छैन । विकसित देशहरूको जिम्मेवारी छ । त्यसकारण विकसित देशहरूले हामी जस्ता देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

जलवायु जोखिमप्रति नेपाल-चीन सहकार्य हुनुपर्छ ः नेता खनाल
पूर्व–-प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेता झलनाथ खनालले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै हिमालय क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेकाले सीमापार जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित काष्ठमण्डप संवादलाई सम्बोधन गर्दै खनालले भन्नुभयो, ‘भोटेकोशी विपत् नेपालका लागि राष्ट्रिय समस्या वा नेपाल र चीनबीचको क्षेत्रीय मुद्दा मात्र होइन, यो लामो समयदेखि औद्योगिक राष्ट्रबाट भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण उत्पन्न भएको विश्वव्यापी समस्या हो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा योगदान नगण्य भए तापनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ ।’

नेपाल-चीन सहकार्यको केन्द्रमा जलवायु र पर्यावरण : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनको दायराबाट माथि उठाउँदै पर्यावरणीय सहकार्य, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा आधारित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार आयोजित ‘काष्ठमण्डप संवाद’ शृंखलाअन्तर्गत ‘नेपाल-चीन सम्बन्धः सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भोटेकोशीको हालैको बाढीले नेपाल र चीनबीचको सीमा केबल राजनीतिक सीमारेखा नभई साझा पर्यावरणीय नियति जोड्ने क्षेत्र भएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । यही भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘भूगोलले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सीमा मात्र कोर्दैन, यसले हाम्रो साझा नियतिलाई जोड्छ । हिमाललाई हामीले अलग गर्ने अवरोधका रूपमा होइन, सामूहिक संरक्षण आवश्यक पर्ने साझा आश्रयस्थलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

हिमाली विपत् सामना गर्न चीन-नेपाल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : चिनियाँ राजदूत झाङ
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायुजन्य जोखिम र प्राकृतिक विपत्को सामना गर्न चीन र नेपालले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित काष्ठमण्डप संवादमा बोल्दै राजदूत झाङले चीन र नेपाल एउटै हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएकाले हिमाली क्षेत्रमा हुने बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्को प्रभाव दुवै देशले सामना गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम कुनै देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भन्दै विपत् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय तथा सीमापार सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत झाङले कुनै पनि देश वातावरणीय जोखिमबाट पूर्णरूपमा सुरक्षित रहन नसक्ने र जलवायु परिवर्तनको सामना कुनै मुलुकले एक्लैले गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राजदूत झाङले हिमाली विपत्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीन र नेपालबीच जल तथा मौसमसम्बन्धी निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

१३४ विकासोन्मुख देश नेपालको न्यायका पक्षमा
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नेपालका लागि जलवायु वित्त सहयोग जुटाउने प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चासो बढेको छ । हानि-नोक्सानी प्रतिकार्य कोषमा रहेका साना टापु विकासशील राष्ट्रहरू र ल्याटिन अमेरिका-क्यारिबियन समूहले नेपाललाई तत्काल सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साना टापु राष्ट्र समूहका बोर्ड सदस्यद्वय पिटर जर्ज अब्राहम जुनियर (एन्टिगुवा एण्ड बर्बुडा) र आइज्याक ग्लासी राएन (कुक टापु) तथा वैकल्पिक सदस्यद्वय लौरा एलिजाबेथ अगाथिन (सेशेल्स) र अहमद वाहिद (माल्दिभ्स) ले ८ सेप्टेम्बरमा पत्र पठाएका हुन् । आफैँ जलवायु जोखिममा रहेका साना टापु राष्ट्रहरूले द्रुत प्रतिकार्यको महत्त्व बुझेको पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी, कोस्टारिका र इक्वेडोरसहित ल्याटिन अमेरिका-क्यारिबियन समूहका प्रतिनिधिहरूले ७ सेप्टेम्बरमा पत्र लेख्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।