लामो सैद्धान्तिक बहसभन्दा निर्णयउन्मुख बहस आवश्यकः प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले अदालतमा हुने बहसलाई लामो सैद्धान्तिक व्याख्याभन्दा स्पष्ट, संक्षिप्त र निर्णयउन्मुख बनाउन कानून व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

शनिबार उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बुँदागत र सुसंगठित प्रस्तुतिले न्यायाधीशलाई उचित फैसला गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले मुद्दाको पेसीमा हुने छलफल सामान्यतः एकालापका रूपमा अघि बढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बार र बेञ्चबीचको अन्तरक्रियात्मक संवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुनी व्यवस्था र न्यायिक सिद्धान्तको जटिल विवेचना आवश्यक भए पनि बहसको उद्देश्य अन्ततः मुद्दामा निश्चित र विशिष्ट निर्णयाधार प्रस्तुत गर्नु हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आफ्नो पक्षमा फैसला हुनुपर्ने आधार कानून व्यवसायीले स्पष्ट र बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेमा छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने सामान्य सिद्धान्त भए पनि सयौँ ऐन, नियमावली, विनियमावली तथा वर्षौँदेखि प्रतिपादित नजिर र न्यायिक सिद्धान्त सबैलाई एकैपटक जान्न वा तत्काल स्मरण गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले यस विषयमा बार र बेञ्च दुवै चनाखो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले मुद्दाका पक्षले विवादसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य र आधार सुरुमै अदालतसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुद्दा सुनुवाइका क्रममा अदालतमा पहिले प्रस्तुत नगरिएका नयाँ–नयाँ आधार ल्याउँदा अर्को पक्षले त्यसको खण्डन गर्ने पर्याप्त अवसर नपाउने भन्दै उहाँले यस्तो अभ्यासले सुनुवाइलाई ‘ट्रायल बाइ एम्बुस’को अवस्थामा पु¥याउने बताउनुभयो ।

मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण र कागजात पटक–पटक वा खण्ड–खण्डमा माग गर्ने अभ्यासले समेत सुनुवाइ व्यवस्थापन प्रभावित हुने र छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने उहाँले बताउनुभयो । न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि विवादसँग सम्बन्धित यथार्थ अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्ने जिम्मेवारी न्यायाधीशसँगै कानून व्यवसायीको पनि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “न्याय पाउनु जनताको आधारभूत अधिकार हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन सभ्य समाजका आधारशिला हुन् ।”

न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यवसायीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । बार र बेञ्चबीच कुनै विषयमा फरक बुझाइ भए आपसी संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने तथा अदालतको कामकारबाहीप्रति स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

निहित स्वार्थका लागि मनगढन्ते आधारमा गरिने आलोचनाले न्याय क्षेत्रको मर्यादा र जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने भन्दै उहाँले यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

न्यायपालिकालाई पारदर्शी, चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले मुद्दामा भएका आदेश सोही दिन वेबसाइटमा अपलोड गर्ने कार्य सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

एक अदालतबाट भएको आदेश वा फैसला अर्को अदालतबाटै प्रमाणित गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतका हस्ताक्षरित फैसला स्क्यान गरी वेबसाइटमा अपलोड गर्न थालिएको तथा नियमावली संशोधनपछि जिल्ला अदालतलगायतका फैसला पनि आवश्यक प्रक्रियाबाट अन्य अदालतबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि पूर्वाधार र निर्देशिका तयार गरिएको र उपयुक्त मुद्दाबाट क्रमशः यसको सुरुआत गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अदालती शुल्क अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि सुरु गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

फैसला लेखनलाई चालु वर्ष विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले पुराना बाँकी फैसला पहिचान गरी पुस मसान्तसम्म सकेसम्म टुंग्याउने र त्यसपछि कानूनले तोकेको समयभित्र फैसला तयार गरी हस्ताक्षरित प्रति वेबसाइटमा अपलोड गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

यी सुधारका प्रयासले न्यायमा सहज पहुँच बढाउनुका साथै अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

कानून व्यवसायी सामाजिक अभियन्ताको भूमिकामा समेत रहने उल्लेख गर्दै उहाँले समग्र न्यायिक प्रक्रिया र न्याय प्रणालीमा रहेका समस्या तथा चुनौती समाधान गरी समृद्ध न्याय व्यवस्था निर्माण गर्नु बार र बेञ्च दुवैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो ।

उहाँले न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वच्छ सुनुवाइको दायित्व अदालतको मात्र नभई मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीको समेत भएको स्पष्ट पार्नुभयो । न्यायमा पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारमा मूर्त रूप दिन कानून व्यवसायीले आफ्नो बहसलाई व्यवस्थित, सारगर्भित र निर्णयउन्मुख बनाउनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले जोड दिनुभयो ।