१८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन  : आणविक जोखिमको चिन्तादेखि स्थानीय मुद्रामा व्यापारसम्म

काठमाडौं । भारतको संघीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शनिबारदेखि सुरु भएको छ । भव्य समारोहबीच शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीस्थित ‘भारत मण्डप’मा यस ऐतिहासिक सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो । ‘उत्थानशीलता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनका लागि निर्माण’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको यस सम्मेलनमा सहभागी हुन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ लगायतका शीर्ष नेताहरू नयाँदिल्ली पुग्नुभएको छ । विश्वको झण्डै आधा जनसंख्या र विशाल आर्थिक तथा ऊर्जा स्रोतको प्रतिनिधित्व गर्ने यस बहुपक्षीय मञ्चलाई उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको साझा आवाज तथा ‘ग्लोबल साउथ’का हित प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिएको छ ।

नयाँदिल्ली घोषणापत्र : शान्ति र बहुपक्षीयतामा जोड
सम्मेलनको पहिलो दिन जारी गरिएको ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र’ले अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूलाई संवाद, परामर्श र कूटनीतिमार्फत शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ दोहोर्‍याएको छ । घोषणापत्रमा बढ्दो आणविक खतरा र द्वन्द्वको जोखिमप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विश्वव्यापी स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाका लागि निशस्त्रीकरण, हतियार नियन्त्रण र आणविक अप्रसारको प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा ब्रिक्स नेताहरूले जोड दिनुभएको छ ।

यसैगरी, ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने एकपक्षीय दबाबमूलक कदमहरूको कडा विरोध गरेको छ । कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्र लगायतका दण्डात्मक, विभेदकारी तथा संरक्षणवादी उपायहरूले विशेषगरी विकासशील देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव सामना गर्न गरिरहेका प्रयासलाई कमजोर पार्ने निष्कर्ष समूहको छ । महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दामा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अवस्थाको सम्मान गर्दै बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएका छन् ।

अमेरिकी डलरमाथिको परनिर्भरता घटाउने विषय यस सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेण्डा बनेको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले ब्रिक्सका स्थानीय मुद्रामा व्यापारिक कारोबार र लगानी बढाउने सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल अघि बढाएका छन् । सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो, कम लागतको, सहज पहुँचयोग्य, प्रभावकारी, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ‘ब्रिक्स पेमेन्ट टास्क फोर्स (बिपिटिएफ)’ ले गरिरहेको कामलाई घोषणापत्रमा स्वागत गरिएको छ ।

ब्रिक्सले कुनै पनि उद्देश्य, स्थान वा व्यक्ति तथा समूहबाट गरिने आतंकवादी गतिविधिको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । घोषणापत्रमा विशेष गरी २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मु-कश्मीरमा भएको आतंकवादी आक्रमण, जसमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो, त्यसको भर्त्सना गरिएको छ । आतंकवादलाई कुनै धर्म वा राष्ट्रियतासँग जोड्न नहुने स्पष्ट पार्दै, आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न अभियुक्तलाई उनी लुकेको जुनसुकै स्थानबाट कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्नेमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको जोड छ ।

सात वर्षपछि भारतमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी
यस शिखर सम्मेलनको सबैभन्दा बहुप्रतिक्षित र भू-राजनीतिक चासोको विषय भनेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत भ्रमण हो । सन् २०१९ मा मामल्लापुरममा प्रधानमन्त्री मोदीसँगको अनौपचारिक भेटपछि उहाँ पहिलो पटक भारत आउनुभएको हो । सन् २०२० मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको रक्तपातपूर्ण भिडन्त-जसमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण बनेको थियो ।

गलवान घटनापछि भारतले चिनियाँ मोबाइल एपहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै व्यावसायिक भिसा र प्रत्यक्ष उडानमा कडाइ गरेको थियो । तर, गत अक्टोबर २०२४ मा दुई देशबीच भएको सैन्य फिर्ती (डिसइन्गेजमेन्ट) सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सहमतिपछि सम्बन्ध विस्तारै सामान्य अवस्थातर्फ फर्कन थालेको छ । प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीबीच सम्मेलनको ‘साइडलाइन’मा हुने द्विपक्षीय भेटवार्तालाई दुई एसियाली शक्तिबीचको सम्बन्ध सुधारको बलियो कडीका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, सीमा विवाद र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीलाई लिएर भारत अझै पनि सतर्क अवस्थामा छ ।

कूटनीति र रणनीतिक वार्ताका अतिरिक्त, यसपटक राष्ट्राध्यक्षहरूले प्रयोग गरेका विशेष सवारीसाधनले पनि नयाँ दिल्लीको सडकमा धेरैको ध्यान तानेका छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिन आफ्नै देशमा निर्मित ‘अरस सेनेट’ र चिनियाँ राष्ट्रपति सी ‘होङ्ची एन-७०१’ कारसहित सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ ।

‘पांग्रामा गुड्ने किल्ला’ उपनाम पाएका यी कारहरू सामान्य विलासी सवारीसाधन मात्र नभई उच्च सुरक्षा, गोपनीयता र राष्ट्रिय औद्योगिक क्षमताका प्रतीक हुन् । बुलेटप्रुफ सिसा, आपत्कालीन सुरक्षा प्रणाली र अत्याधुनिक प्रविधि जडित यी कारहरूले राष्ट्राध्यक्षहरूको शक्ति र राज्यको आधिकारिक पहिचान बोकेर हिँड्ने काम गरेका छन् । यसले विश्वमञ्चमा उहाँहरूको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई समेत प्रतिविम्बित गरेको छ ।

हाल ब्रिक्समा ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इण्डोनेसिया, इरान, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) गरी ११ सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । यसबाहेक फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड आर. मार्कोस जुनियर, इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो, क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेज पारिल्ला, बुरुण्डीका राष्ट्रपति एभारिस्त न्दायिशिमिये तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) की महानिर्देशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेला लगायतका अतिथिहरू सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्छ ।