काठमाडौँ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको कमजोर कूटनीतिका कारण छिमेकमै आयोजना भएका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः बनेको बताउनुभएको छ।
बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिबीच वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई अलगाव र नोक्सानीतर्फ धकेलिरहेको उहाँको दाबी छ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा भइरहेको ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन तथा किर्गिस्तानको बिस्केकमा अगस्ट ३१ र सेप्टेम्बर १ मा सम्पन्न साङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलनलाई उहाँले बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक बहावका महत्वपूर्ण दृष्टान्तका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।
अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्व प्रणाली र त्यसको विकल्पका रूपमा उदाउँदै गरेका संरचनाबीच नेपालले कित्ताकाट गरेर कुनै एकातर्फ ढल्किन नहुने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि, नयाँ संरचनाबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाबाट विमुख हुनु पनि उचित नहुने उहाँले बताउनुभएको छ।
“BRICS र SCO बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक बहावका प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्,” उहाँले भन्नुभएको छ, “अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्व प्रणाली र यसको विकल्पका रूपमा उदाउँदै गरेका यी संरचनाबीच कित्ताकाट गरेर एकातिर ढल्किनु नेपालका लागि उचित हुँदैन। तर उदाउँदै गरेको नयाँ संरचनाबाट लाभ लिने सम्भावनाबाट विमुख हुनु गलत हुन्छ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघ निष्प्रभावी बन्दै गएको, असंलग्न आन्दोलन, G-77+China र ACD जस्ता नेपाल आबद्ध ठूला बहुपक्षीय संरचना औपचारिकतामा सीमित रहेको तथा सार्क निष्क्रिय बनेको अवस्थामा BRICS र SCO जस्ता संगठन नेपालका लागि मुद्दागत रूपमा उपयोगी हुन सक्ने उहाँले बताउनुभएको छ।
BIMSTEC ले समेत क्षेत्रीय पहिचान र सहयोगको भावनालाई अपेक्षाअनुसार अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वव्यापी एजेन्डा निर्धारणमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रीय संगठनसँग नेपालले आफ्नो हितअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
तर, दुवै शिखर सम्मेलनमा नेपाल बेखबरजस्तै रहेको उहाँको टिप्पणी छ। छिमेकी भारतमै भइरहेको BRICS शिखर सम्मेलनमा नेपाल आमन्त्रित नहुनु खट्किने विषय भएको उहाँले बताउनुभएको छ।
“हामीले वास्ता गरेनौँ कि उनीहरूले उपेक्षा गरे, थाहा छैन,” उहाँले भन्नुभएको छ।
पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीति दिग्भ्रम र अलगावको दिशामा उन्मुख भएको उहाँको आरोप छ। प्रधानमन्त्री आफ्नै ‘एटिच्युड’ र ‘लेभल मिल्ने प्रोटोकल’ को भुलभुलैयामा रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो विनाश र त्यसबाट प्रभावित नेपालले उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च तहबाट उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने निर्णयसमेत यस विषयमा चौतर्फी दबाब नबढेको भए नहुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ।
महासभामा सम्बोधनभन्दा साइडलाइनमा हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ता अझ महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि नेपालको तयारीबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी नआएको बताउनुभएको छ।
तीव्र रूपमा बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिबीच अलगावको नीतिले नेपाललाई कुनै लाभ नदिने उहाँको निष्कर्ष छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
प्रयोगविहीन जमिनमा सुन्तलाखेती विस्तार गर्दै
उत्तरगयाका १६५ बाढीपीडित परिवारलाई पोखराबाट
आज ऋषिपञ्चमी : ऋषेश्वर मन्दिरमा
बाढीले क्षति पुर्याएका झोलुङ्गे पुल
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रु
कन्काइ पुल १४ वर्ष अलपत्र