पुरानो पूर्वसूचना प्रणालीले हिमनदी सिर्जित ठूला विपद् थाम्न सक्दैन : विशेषज्ञ कार्की

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण विशेषज्ञ माधव कार्कीले हिमनदी, चट्टान र बरफ खस्दा सिर्जना हुने ठूला विपद्का लागि नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेको पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ।

रसुवा भोटेकोशीमा आएको विपद्ले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढिरहेको जोखिम र त्यसअनुसार पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार हिमनदी, चट्टान र बरफ एकैपटक खस्दा सिर्जना हुने विपद् सामान्य बाढीभन्दा फरक र अत्यन्त तीव्र हुने भएकाले खोलामा पानीको सतह मापन गर्ने परम्परागत हाइड्रोलिक गेजमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीले यस्ता जोखिमको समयमै सूचना दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्कीले अब हिमनदी पग्लिने, चट्टान तथा बरफ खस्ने र त्यसबाट सिर्जित आकस्मिक बाढी पहिचान गर्न सक्ने नयाँ प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

“चीनले अर्ली वार्निङ दिएन भन्ने कुरा गलत हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब हामीलाई ग्लेसियर मेल्टिङ तथा ग्लेसियर, रक र आइसबाट सिर्जित फ्ल्यास फ्लड मापन गर्ने अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिएको छ। पुरानो अर्ली वार्निङ सिस्टमले काम गर्दैन।”

उहाँका अनुसार भोटेकोशीको बाढीले टिमुरेमा रहेको स्वचालित पूर्वसूचना प्रणालीको स्टेशनसमेत बगाएको थियो। बाढीले करिब २० किलोमिटर दूरी सात मिनेटमा पार गरेकाले पुरानो प्रणालीले सूचना दिए पनि प्रभावकारी रूपमा उद्धार तथा पूर्वकार्य गर्ने पर्याप्त समय नपाउने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो।

त्यसैले पूर्वसूचनासँगै पूर्वकार्य, लचिलो राहत तथा आश्रय र प्रभावकारी सुशासन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल र चीनबीच पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी औपचारिक प्रोटोकल स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। प्रोटोकल प्रस्ताव गरिए पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षर हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

कार्कीले भोटेकोशी विपद्लाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँदै यसलाई जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

उहाँले हिमनदी, चट्टान र बरफ एकैपटक ठूलो मात्रामा खस्दा करिब दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मिटर तलसम्म ठूलो शक्ति उत्पन्न भएको र त्यसले डेब्रिज मिश्रित फ्ल्यास फ्लडको रूप लिएको बताउनुभयो।

भोटेकोशी विपद्का कारण जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको विषय उठाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली समुदायको जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सरकारले लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट सहयोग माग्नु सकारात्मक भए पनि त्यसबाट मात्रै ठूलो अपेक्षा गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। पुनर्निर्माणका लागि अन्य सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसमेत खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

कार्कीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका नाममा नेपालले थप ऋणको भार बढाउन नहुने बताउँदै सम्भव भएसम्म अनुदानमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। भविष्यमा अहिलेको भन्दा धेरै ठूलो क्षति पु¥याउन सक्ने विपद्लाई समेत थेग्न सक्ने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत उत्पादन गर्ने संरचनासँग जोडिएको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गसमेत भएकाले यसको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।

‘बिल्ड ब्याक बेटर’ होइन, अब ‘बिल्ड ब्याक सेफर’

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पुरानै ढाँचा दोहो¥याउन नहुने बताउँदै कार्कीले अब ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ भन्दा ‘बिल्ड ब्याक सेफर’को अवधारणा अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन गरी क्षेत्रलाई रेड, यल्लो र ग्रीन जोनमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा सुरक्षित स्थानमा मात्र मानव बस्ती र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। सडक तथा विद्युत् संरचना निर्माणमा पनि खोलाको किनारमै संरचना बनाउने पुरानो ढाँचा परिवर्तन गरी माथिल्लो भूभाग, सुरुङ वा आकाशे मार्गजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालय संरचनाबारे समेत पुनर्विचार गर्न सुझाव दिनुभएको छ।

जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिज्ञमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। “ज्ञानबिनाको कूटनीति परिपक्व हुँदैन,” भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थिति र जलवायु परिवर्तनको राजनीतिक पक्ष बुझेर मात्रै प्रभावकारी जलवायु कूटनीति अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो।