काठमाडौँ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा सरकार बाह्य सहयोगमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुन नहुने बताउनुभएको छ।
विगतमा जस्तै पुनर्निर्माणका नाममा नेपाल ‘मगन्ते’ बनेर हिँड्ने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सुवेदीले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग लिँदा विभिन्न सर्तहरू आउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सरकारले उपयुक्त नीति तथा कानुनी वातावरण निर्माण गरिदिएमा निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रले बाढीबाट भएको क्षतिलाई पुनः उठाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
“हामी यो पुनर्निर्माणका लागि अहिले मगन्ते हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। पहिलेका सरकारहरू जस्तै नहुनलाई म अनुरोध गर्छु,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आन्तरिक स्रोतले नै अहिले धेरै कुरा निर्माण गर्न सक्छौँ। जरुरत परेमा नीति र विधि उपयुक्त बनाएर बाह्य स्रोतलाई पनि ल्याउन सक्छौँ।”
पुनर्निर्माणका क्रममा विश्व बैंक, आईएमएफ र एडीबीजस्ता संस्थाले वातावरणलगायतका विषयलाई आधार बनाएर विभिन्न सर्त अघि सार्न सक्ने भएकाले सरकार त्यस्ता सर्तप्रति सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सुवेदीले निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सके बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्र आफैँ सक्रिय हुन सक्ने बताउनुभयो।
“यसपालि कर्पोरेट सेक्टरको जुन क्षति भएको छ, त्यो कर्पोरेट सेक्टर आफैँले रिभाइभ गराउन सक्छ। त्यसका लागि सरकारले केही नीति अगाडि ल्याइदिए मात्रै पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी दाता संस्थाबाट समेत स्रोत परिचालन गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ। नेपालभित्रै निजी क्षेत्रलाई उदार वातावरण बनाएर पुँजी परिचालन गर्न सकेमा बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वासमा समेत निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
“नेपालमै एकदमै उदार भएर निजी क्षेत्रले पुँजी परिचालन गर्ने स्थिति आयो भने स्वाभाविक रूपमा अहिले बाढीले उठीबास लगाएका मानिस पाँच–सात वर्षमा पुनर्वास भइसक्छन्, उनीहरूकै मेहनतले पनि,” उहाँले भन्नुभयो।
रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आन्तरिक स्रोत र नागरिकको मेहनतबाटै सम्भव हुने उहाँको दाबी छ।
उहाँले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ।
जलवायु न्यायका विषयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा समेत नेपालले आफ्ना तत्कालीन राष्ट्रिय हित र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो धारणा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
नयाँ कोष थप्ने होइन, एकीकृत
बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने सन्देशसहित सांस्कृतिक
मकवानपुरमा ट्राफिक कारबाही बढ्दा पनि
संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई
त्रिभुवन विमानस्थलमा दुर्गा प्रसाईँ समर्थक
त्रिभुवन राजपथको सडक भासियो, एकतर्फी