काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त तथा वित्तीय रूपमा स्वायत्त बनाउने गरी नयाँ ऐन निर्माणको गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८’ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमासम्बन्धी विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थासँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले नास्टको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासका लागि नास्टको वर्तमान संरचना र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक रहेकाले २०४८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाउने तयारी गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शीर्ष तहमा राखेर यस क्षेत्रको समग्र नीति तथा दिशानिर्देशन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अब नास्टको संरचना राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
“अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । अब हामी राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी यसको संरचना निर्माण गर्छौँ । प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले नै बिगारेको हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नास्टलाई कार्यगत रूपमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उचित दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले २०४८ सालमा ऐन निर्माण गर्दा ‘इनोभेसन’लाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै त्यतिबेलै नवप्रवर्तनलाई समेट्न सकेको भए नेपाल विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अहिलेभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रस्तावित नयाँ कानुनी व्यवस्थाले नास्टको संरचनागत सुधारसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, कार्यगत तथा वित्तीय स्वायत्तता र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले बताउनुभयो ।







बाढीले क्षति पुर्याएका झोलुङ्गे पुल
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रु
कन्काइ पुल १४ वर्ष अलपत्र
घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सुरु
खर्क व्यवस्थापनमा नेपालले भुटानबाट सिक्नुपर्छ
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज प्रतिताेला