जलवायुमा न्यायको माग

नेपाल-चीन सीमामा सिर्जना भएको कठोर प्राकृतिक बज्र प्रहारबाट गत भदौ दश गते धनजनको ठूलो विनाश हुनेगरी अभूतपूर्व रूपमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा विनाशक बाढी आयो । यसबाट भएको क्षतिको विवरण यस बीस दिनमा अझै संकलन हुनसकेको छैन । ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण वातावरणीय असर परी यो भयानक परिणाम सिर्जना भएको हो र यसको ठूलो मार नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले भोग्नुपरेको अवस्था छ । समूह–आठका ठूला राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गर्ने वातावरणीय प्रदूषणका कारण यस्तो परिणाम भोग्न भने साना राष्ट्रहरू विवश छन् । नेपालको बिग्रँदो वातावरणको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका विकसित देशहरुलाई पहिलेदेखि नै जानकारी हुँदै आएको थियो ।

भविष्यमा कुनै कहालिलाग्दो परिणाम आउँछ भन्नेमा उनीहरू पनि जानकार थिए । यस परिस्थितिमा नेपालमा भएका ठूला प्राकृतिक प्रकोपमध्येको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो दुःखदायी परिणाम निम्त्याउने बसी दिनअगाडि भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीले नदीतटीय बस्तीहरू सबै बगाएर लग्यो । यस सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको मारबाट अन्यायमा परेको नेपालले विश्वका औद्योगिक राष्ट्रहरूसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन साह संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा यस विषयमा सम्बोधन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । आगामी सेप्टेम्बरदेखि २२ देखि २८ सम्म हुने महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री साहले सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री साहको सम्बोधनलाई लिएर विभिन्न पार्टी र पक्षहरू भने विश्वस्त बन्न सकिरहेको छैनन् ।

किनभने उहाँले राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे के कस्तो मर्यादा पालन गर्नुहोला र सम्बोधनका क्रममा उहाँले के भन्नुहोला भनेर धेरैले चासो राखिराखेका छन् भने नेपाल सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनसक्नुपर्छ भन्ने चाहना गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति कतै फितलो होला कि भन्ने भय पनि रहेको छ । किनभने प्रधानमन्त्री साह अनौपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुने र अनपेक्षित ढंगका तर्क गर्ने गर्नुहुन्छ । यसबाट अन्ततः आफू र आफ्नै देशलाई हानि पुगिरहेको हुन्छ । कतै संयुक्त राष्ट्र संघमा गएर पनि उहाँ नेपालको संसद्मा उभिएर नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ भने जसरी नै प्रस्तुत हुनुभयो भने त्यसबेला विश्व राजनीतिक मञ्चमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई जसरी मार परिरहेको छ त्यसको पुष्टि हुनेगरी प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न सकिएन भने नेपालले उठाएका मागमा कसैले वास्ता गर्ने छैन । केही विज्ञहरूले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू जलवायु परिवर्तनका कारणले मात्र हुने होइनन्, ती परापूर्वकालदेखि बेलाबेलामा हुँदै आएका प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव वर्तमान अवस्थामा जसरी नपरेको अवस्थामा पनि बाढीपहिरो, डुबान, हिमपहिरो, स्खलन, हिमताल फुट्ने कार्यहरु भइरहन्थे भनेर कति मानिसहरुले प्रश्न उठाएका छन् । त्यसरी प्रश्न उठाउने हरूलाई समेत जवाफ दिनसक्ने गरी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले उनीहरूकै कारणले यसरी हिमपहिरो आएको हो भनेर स्वीकार गर्नेगरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।

नेपालले त्यसको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । नेपालका पक्षमा विश्वका १३४ वटा विकासोन्मुख राष्ट्रहरु छन् जसले एकै आवाजमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मार बेहोर्नु परेको हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपको बेला सबै एकै ठाउँमा हातेमालो गरेर उभिनु स्वाभाविक हुन्छ । यसबेला सरकार र प्रतिपक्ष भन्ने सीमा कोरिनु हुँदैन । हाल सत्तारुढ र सबै प्रतिपक्षी पार्टीहरू उद्धार, राहत वितरण, मृतकका परिवार र घाइतेहरुलाई सान्त्वना दिनेजस्ता कार्यमा जुटेका छन् । अहिले एकले अर्कालाई दोष दिने अवस्था छैन । सरकारले उद्धारको प्रयास गरिरहेकै छ । राहत वितरणमा विभिन्न संघसंस्था, पार्टी, सरकार र मित्रराष्ट्रहरु समेत सक्रिय छन् तर यसको निरन्तरता सधैं भइरहन नसक्ला ।

दुई-चार दिन विभिन्न संघसंस्था, पार्टी, स्थानीय सरकार, स्थानीय व्यक्ति, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि उद्धार गरिएका मानिसहरूलाई खाना खुवाउने काममा जुटेको पनि पाइन्छ तर बिस्तारै त्यसले निरन्तरता पाउन छोड्छ । यसकारण यस्ता व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ । सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि केही प्रतिपक्षी नेताले राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा सरकारको विरुद्धमा अन्तर्वार्ता दिने गरेका छन् । यसबाहेक सामान्यतया कतैबाट छिटपुट विरोध र आलोचना भए पनि विपद्को बेलामा सबै नेपाली एक ठाउँ उभिएको पाइएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालको सशक्त उपस्थिति र प्रभावकारी ढंगले आवाज बुलन्द हुनुपर्ने आवश्यक छ ।

हाम्रो प्रस्तुति र हामीले उठाएका मागले विश्वका अरू देशहरू प्रभावित हुनुको सट्टा झन् विरोधी बन्नु हुँदैन र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको भनेर मागिएको क्षतिपूर्तिले उल्टो झन् प्राप्त हुने सहयोग पनि बन्द हुने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेमा सचेत हुनु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव आफैं आएर नेपालका हिमालहरूको अवलोकन गरेर फर्किनुभएको केही वर्षअगाडि नै हो । हिमालबाट हिउँ पग्लिएर काला पहाडहरू देखिँदै गएको विषयको उठान हुँदै आएको सन्दर्भमा हाम्रा राष्ट्रपतिले पनि यससम्बन्धी आवाज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुर्‍याउनुभएको थियो । त्यसमाथि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव आफैंले पनि यसरी नेपालका हिमालको अवलोकन गरेर फर्किनुभएको कुराको स्मरण उहाँमा पनि रहेकै हुनुपर्छ ।

जसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि नेपालप्रति सहानुभूति र सकारात्मक दृष्टिकोण रहनुपर्छ, अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरुबाट नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि पहल गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको छाता संगठन हो । यसले साना, अल्पविकसित र अविकसित राष्ट्रहरुको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । अन्यायमा परेको सदस्य राष्ट्रलाई न्याय दिलाउन उसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तो बेलामा नेपालको उपस्थिति भने सशक्त रहनुपर्छ । नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ राम्ररी विचार पुर्‍याएरमात्र त्यहाँ प्रस्तुत हुनु उचित हुन्छ । नत्र हामीले सोचेजस्तो, आवश्यकताले अनुभव भएजस्तो न्याय पाउन सक्दैनौं ।