भोटेकोशी महाविपत्ति : पुनर्निर्माणका लागि सवा सात खर्बभन्दा बढी आवश्यक, ३३ हजार नागरिक विस्थापित

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छ । रसुवागढीनजिक लेहन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा बरफ र चट्टानसहितको हिमपहिरोबाट सिर्जित ‘डेब्रिस फ्लो’ भोटेकोशी नदीमा मिसिएर त्रिशूली हुँदै नारायणी नदीसम्म फैलिँदा समग्र मध्य-नेपालको जनजीवन र पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति भएको छ ।

सरकारले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन (आरडिएनए)’ अनुसार यस त्रासदीपूर्ण विपद्बाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण र विस्थापित जनजीवनको दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मन्त्रालयहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र विभिन्न प्राविधिक संस्थाहरूको संयुक्त सहकार्यमा तयार गरिएको यस प्रतिवेदनले बाढीको वितण्डा र आगामी बाटोको स्पष्ट खाका कोरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा भोटेकोशी-त्रिशूली-नारायणी बाढीबाट कुल भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी चार खर्ब आठ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै एक खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको पाइएको छ ।

पुनर्निर्माणको बृहत् योजनालाई प्रतिवेदनले दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । पहिलो ६ महिनासम्म सञ्चालन गरिने शीघ्र पुनरुत्थान (तत्कालीन उद्धार, भग्नावशेष व्यवस्थापन, अस्थायी आवास आदि) का लागि आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसपछिको दीर्घकालीन पुनरुत्थान र बलियो संरचना निर्माणका लागि भने सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड तीन लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण छ ।

पाँच जिल्लामा मानवीय र भौतिक क्षतिको कहालीलाग्दो चित्र
हिमबाढीले प्रवाह गरेको लेदो र गेग्रानले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा गहिरो घाउ छाडेको छ । प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार बाढीका कारण कुल आठ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् ।
यस बाढीबाट सबैभन्दा बढी आहत नुवाकोट जिल्ला भएको छ । नुवाकोटमा मात्रै तीन हजार ९७७ निजी भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १७ हजार ८२ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहगत रूपमा हेर्दा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा धेरै मारमा परेको छ, जहाँ तीन हजार २६ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । वडागत रूपमा नुवाकोटकै किस्पाङ गाउँपालिकाका पाँचवटा वडामा ६९६ घर भत्किएका छन् ।

यसैगरी, रसुवामा एक हजार ७७९ घरमा क्षति पुगेको छ भने त्यहाँका एक हजार ९२३ परिवारका सात हजार ६३३ नागरिक प्रभावित भएका छन् । रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा मात्रै ५७१ घरमा बाढी पसेको छ । उता, धादिङमा एक हजार ४५१ घरमा क्षति पुग्दा एक हजार ५८८ परिवारका ६ हजार ६३८ जना विस्थापित भएका छन् । धादिङको बेनिघाट रोराङ नगरपालिकामा एक हजार ३७ घरमा क्षति पुगेको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ गोरखामा २६३ घर र चितवनमा १०० निजी घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

निजी भवन र घरायसी सम्पत्तिमा मात्र कुल ६३ अर्ब आठ करोड चार लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसमध्ये घरको भौतिक संरचनातर्फ ३८ अर्ब ९३ करोड र भित्र रहेको सम्पत्तितर्फ २४ अर्ब ९५ करोड नोक्सान भएको छ । यी सात हजार ५७० निजी भवनको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्न मात्रै राज्यलाई ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरिएको छ । कुन घर मर्मत गरेर बस्न मिल्छ र कुनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अन्तिम टुंगो भने थप प्राविधिक निरीक्षणपछि मात्रै लाग्नेछ ।

ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा अभूतपूर्व धक्का
यस बाढीले नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएको ऊर्जा क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै एक खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुगेको छ । जलविद्युत् र ग्रिड पूर्वाधारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन (पुनर्निर्माण गर्न) सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् तीन खर्ब ८९ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने डरलाग्दो तथ्यांक आरडिएनए प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बाढीले ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । तीमध्ये २५० मेगावाट क्षमताका सातवटा आयोजना सञ्चालनमै थिए भने बाँकी ६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा थिए । सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट (२४ मेगावाट क्षमता) पनि बाढीको चपेटामा परेका छन् । आयोजनाहरु बन्द हुँदा जलविद्युत्तर्फ १४ अर्ब ८२ करोड र सौर्य ऊर्जातर्फ एक अर्ब २३ करोड गरी करिब १६ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उत्पादनमा नोक्सानी भएको छ । यसका साथै राज्यले पाउने २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रोयल्टीसमेत गुमेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा तत्कालीन मर्मतका लागि मात्र एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ सडक र पुलको अवस्था पनि उस्तै दयनीय बनेको छ । बाढीले सडक सञ्जालमा २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको छ, जसलाई पुनर्निर्माण गर्न ५५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसैगरी, ११ अर्ब ३५ करोड बराबरको क्षति बेहोरेका पुलहरूको पुनर्निर्माणमा १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । खानेपानी र सरसफाइमा एक अर्ब ३८ करोडको क्षति भएको छ भने त्यसको पुनर्निर्माणमा एक अर्ब ५५ करोड लाग्नेछ । सिँचाइमा एक अर्ब ६४ करोड, सार्वजनिक भवनमा चार अर्ब ११ करोड र दूरसञ्चारतर्फ ६२ करोड बराबरको क्षति भएको छ । कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि समेत अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।

‘मगन्ते प्रवृत्ति त्याग्न’ विज्ञको सुझाव
यति ठूलो विपत्को सामना गरिरहँदा पुनर्निर्माणको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले यो प्रतिवेदनलाई निरन्तर परिमार्जन हुँदै जाने दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । माथिल्लो भेगमा अझै पहुँच सीमित रहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘आगामी दिनमा पुनर्निर्माण गर्दा सुरक्षित स्थान छनोट, विपत्-प्रतिरोधी डिजाइन तथा निर्माण मापदण्ड, वातावरणीय सुरक्षाका उपाय र थप प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली अवलम्बन गर्नैपर्छ । विस्थापित र सेवाको पहुँचबाहिर रहेका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

यसैबीच, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले पुनर्निर्माणका लागि पूर्ण रूपमा बाह्य दाताको भर नपर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) जस्ता संस्थाहरूले सहयोग गर्दा अव्यावहारिक र कठोर सर्तहरू तेर्स्याउन सक्नेतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

‘विगतमा जस्तो पुनर्निर्माणका नाममा हामी मगन्ते बनेर हिँड्ने सम्भावना मैले देखेको छु, पहिलेका सरकारहरूले जस्तो गल्ती नगर्न म अनुरोध गर्दछु’, विश्लेषक सुवेदीले भन्नुभएको छ, ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत र नागरिककै मेहनतले धेरै कुरा निर्माण गर्न सक्छौँ । निजी क्षेत्रलाई उदार वातावरण बनाइदिने हो भने उहाँहरूले नै विस्थापितको पुनर्वासमा ठूलो योगदान दिन सक्नुहुन्छ ।’ जलवायु न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र जलस्रोत व्यवस्थापनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभएको छ ।