कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व स्थानीय तहसम्मै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको लागि दुई समानान्तर कार्यतालिका घोषणासँगै आन्तरिक शक्ति संघर्ष जटिल बन्दै गएको छ । संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षले अलग-अलग महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण रोचक मात्र बनेको छैन राजनीतिक द्वन्द्व स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ । पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन केही नेताहरूले दुवै पक्षबाट आएका महाधिवेशनका कार्यतालिका तत्काल स्थगन गरी एकताका लागि निर्णायक वार्ताको थालनी गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ हुने परिस्थिति क्षीण बन्दै गएको छ ।

अलग-अलग महाधिवेशनको परिस्थितिले पार्टी नै विभाजन हुने जोखिम अब टाढा नरहेको नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । पार्टीको वैधानिकता र केन्द्रीय कार्यसमितिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला दुवै पक्ष अलग–अलग महाधिवेशनको तयारीमा जुटेपछि केन्द्रमा सीमित आन्तरिक द्वन्द्व स्थानीय तहसम्मै देखिन थालेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वले दुवै पक्षलाई वडा, पालिका तथा जिल्ला तहमा प्रतिनिधि व्यवस्थापनसहित अधिवेशन सम्पन्न गर्नै निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

संस्थापन पक्षले रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण तल्लो तहको अधिवेशन कार्यतालिका केही परिमार्जन गरे पनि केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने गरी तयारी थालेको छ । संस्थापन पक्षले असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन, असोज ७ गते गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन, असोज १० गते क्षेत्रीय अधिवेशन र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । संस्थापनइतर (निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा) पक्षले भने तल्लो तहका अधिवेशन असोज १५ गतेदेखि सुरु गर्नेगरी केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि इतर पक्षले शनिबार देशका ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिसमेत खटाइसकेको छ ।

खड्का समूह संस्थापन पक्ष नजिक
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष भने पछिल्लो समय संस्थापन पक्ष नजिक देखिएको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्का पक्षका नेताहरू कांग्रेसको आसन्न १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएका छन् । माग सम्बोधन गर्न सभापति गगन थापा प्रतिबद्ध भएपछि खड्का समूह महाधिवेशनमा सहभागी हुन तयार देखिएको हो । खड्काले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला पक्षसमेतको सहमतिमा पार्टीको सम्पूर्ण एकताका लागि भन्दै आठबुँदे माग गत वैशाख दोस्रो साता सभापति थापालाई पठाउनुभएको थियो । त्यसमा १४औँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारी तथा केन्दीय सदस्य भएका तर विशेष महाधिवेशनपछि बाहिर परेकाहरूको समायोजन मुख्य विषय थियो । यस्ता पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या देउवा, खड्का र कोइराला पक्षका समेत गरेर १११ जना थियो ।

संस्थापन पक्षले पुसमा अन्तिममा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि अद्यावधिक गराइएका सदस्यहरूबाट मात्रै महाधिवेशन गराउने नीति बनाएको थियो । तर, विवाद समाधानका लागि भन्दै विशेष महाधिवेशनपछि सदस्यता अद्यावधिक नगरेका अर्थात् १० पुससम्म नवीकरण गरेका सबै सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय संस्थापन पक्षले गरिसकेको छ । खड्का पक्षका नेता श्याम घिमिरेले माग सम्बोधन गर्ने औपचारिक निर्णय लिएपछि तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसमेत गरेर करिब ४० जना समाहित हुने जानकारी दिनुभएको छ ।

निवर्तमान संस्थापन पक्षमा रहेका महालक्ष्मी उपाध्याय, मीन विश्वकर्मालगायत ३१ जनाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै पार्टी एकताका लागि अपिल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सभापति थापासँग लामो छलफल भएर महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनेको नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अर्का नेता डा.शेखर कोइरालाले भने अझै निर्णय लिनुभएको छैन । कोइरालाले पूर्वसभापति देउवा एकतामा जान तयार नभएपछि आफू पनि तटस्थ बस्ने मनस्थिति बनाएको निकट नेताहरूले बताएका छन् । महामन्त्री प्रदीप पौडेलले महाधिवेशन ३ असोजमा सुरु हुने सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ ।

पूर्वसभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकन मुद्दाको अन्तिम निर्णय पर्खने बताउँदै आउनुभएको छ । संस्थापन पक्ष महाधिवेशनको प्रक्रियामा अघि बढेपछि देउवा पक्षले भने समानान्तर महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले कांग्रेसलाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै मध्यमार्गी नेताहरूले भने सबै पक्षबीच संवाद, सहमति र सहकार्यबाट विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन र त्यसयता विकसित घटनाक्रमबाट उत्पन्न विवाद र मतभेदलाई बोकेर बस्नुको साटो पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने संकल्प गर्नुपर्ने मध्यमार्गी नेताहरूको जिकिर छ ।

एकताको महाधिवेशन बनाउन लचक हुन्छौँ : सहमहामन्त्री रसाइली
कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन आफूहरू लचक हुन तयार रहेको दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि, पार्टीको विधानको सर्वोच्चतालाई निरूपण गरेको विषयलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब पनि असहमति राख्ने छुट कसैलाई छैन । अब संस्थागत रूपमा वार्ता र पार्टी एकताको कुरा होइन । व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्ने, त्यसले निर्णय गर्दै गर्दा सहज बनाइदिने कुरा भइरहेको छ । यो दुईटा पार्टी होइन, यो एउटै पार्टी हो । आवश्यकता, औचित्यताका आधारमा साथीभाइहरूलाई सँगै लैजाने कुरामा सहजता देखाउन सकिन्छ ।’

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले सोही हैसियत पाउने
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचितहरूले सोही हैसियत पाउने भएका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका तर १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सोही हैसियत दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रवक्ता देवराज चालिसेले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाहरूलाई सोही हैसियत दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता चालिसेका अनुसार अब विशेष महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बाहिर रहेका १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय सदस्यको हैसियत पाउनेछन् ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूहले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको थियो ।