काठमाडौँ । संक्रामक पशु रोगका कारण पशुधन गुमाउने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्न सांसदहरूले माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले किसानको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले किसानका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । किसान देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि विपद् वा महामारीका कारण पशुधन गुमाउँदा उनीहरू थप आर्थिक संकटमा पर्ने भएकाले राज्यले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले राहत र क्षतिपूर्ति फरक विषय भएकाले राज्यलाई क्षतिपूर्ति दिन बाध्य बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले कोषमा निश्चित रकम विनियोजन गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा जाने अन्य स्रोतबाट समेत रकम जम्मा गर्न सकिने उहाँको प्रस्ताव थियो ।
“राहत र क्षतिपूर्ति फरक विषय हुन् । राहत सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार दिन सक्छ । तर क्षतिपूर्ति भनेपछि त्यसमा राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी जोडिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले किसानको एउटा मात्र पशु महामारीका कारण मर्दा त्यसैबाट परिवारको जीविकोपार्जन चलाइरहेका किसान संकटमा पर्ने उल्लेख गर्दै किसानलाई सुरक्षित र बलियो बनाउन क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने छुट्टै कोष आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन शक्तिशाली र केही हदसम्म स्वतन्त्र प्रकृतिको कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले हरेक आर्थिक वर्ष सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै क्वारेन्टाइन दस्तुर, कृषि तथा पशु क्षेत्रमा हुने योगदान र बैंकमार्फत प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट समेत निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
कोषको रकम क्षतिपूर्ति भुक्तानीबाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी सञ्चालक समिति बनाएर कोष सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले नयाँ कोष स्थापना गर्न निरुत्साहित गरिरहेको भए पनि संक्रामक पशु रोगबाट किसानमा पर्ने क्षतिको प्रकृति संवेदनशील भएकाले यस विषयमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यता, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने सरकारको नीति नयाँ कोष थप्नेभन्दा विद्यमान कोषलाई क्रमशः मर्ज गर्दै अत्यावश्यक कोषलाई मात्र सीमित रूपमा राख्ने रहेको बताउनुभयो ।
प्रस्तावित कोषमा रकम नेपाल सरकारको बजेटबाटै जाने भएकाले छुट्टै कोष स्थापना गर्नुभन्दा बजेटमै छुट्टै शीर्षक बनाएर आवश्यक रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।
“अहिले कोष थप गर्ने नीति छैन, बरु कोषलाई मर्ज गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ । कोषमा रकम नेपाल सरकारको बजेट लाइनबाटै जाने भएकाले कोष राखिरहनुभन्दा बजेट लाइन सिर्जना गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
समितिकी सांसद मदनकुमारी साहले भने विधेयकमा ‘महामारी’को परिभाषा अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतको कानुन आयोगले गरेको परिभाषालाई उदाहरण दिँदै संक्रामक रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावटबाट पशुपन्छी तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खतरा उत्पन्न हुने अवस्थालाई महामारीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
एउटा स्थानमा एउटा पशुमा संक्रमण देखिँदैमा त्यसलाई महामारी घोषणा गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । महामारीको परिभाषामा रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावट र त्यसबाट पशुपन्छी तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर असरलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ । बैठकले समितिको सचिवालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई छलफलका क्रममा उठेका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले विधेयकको प्रतिवेदन मंगलबार छलफल गरी पारित गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मंगलबार नै समितिमा पर्यटनसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलसमेत सुरु गरिनेछ ।






सानेपामा कांग्रेसको मतगणना, विश्वप्रकाश पार्टी
चाडपर्वको सुरक्षामा ८९६ प्रहरी परिचालन,
अरिङ्गालको गोलो पोल्ने क्रममा रुखबाट
विद्युत् निर्यातमा मात्रै भर नपरौँ,
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै राजनीतिक
सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा सानेपा