काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएको कामको निरन्तरता भएको दाबी गर्नुभएको छ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या : समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
महासचिव पोखरेलका अनुसार विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट तथा आवश्यक कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्याएका कामकै परिणामस्वरूप अहिले विभिन्न स्थानमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा वर्तमान सरकारले नयाँ ढंगबाट पुर्जा वितरण गरिरहेको प्रचार भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका आयोगले गरेको कामको निरन्तरतासमेत स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण हुनुको कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएका स्थानबाट वितरणको काम सुरु हुनु हो। वागमती किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणबाट प्रक्रिया सुरु भएको भए मात्र वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
पोखरेलले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएकाले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा विगतका अधुरा काम टुंग्याउने र वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले हालको प्रक्रियामा विगतका आयोगका कामसँगै नयाँ आवेदन, पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनका कामसमेत अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्नो नयाँ पहल र विगतका कामको निरन्तरताबारे पारदर्शी रूपमा जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो।
बाढीपीडित र विस्थापित सुकुम्बासीको पुनःस्थापना प्राथमिकतामा राख्न माग
महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीपीडितसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनःस्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्रिशूली–भोटेकोशी किनारका विस्थापित बस्तीको पुनःस्थापनासँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै पुनःस्थापनाका लागि राज्यलाई दबाब दिन भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै पुनःस्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका विस्थापित तथा काठमाडौँ उपत्यकाका विस्थापित भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको नीतिगत एजेन्डामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
च्याम्पियन्स लिग : एमबाप्पे र
तेक्वान्दोको निर्णायक मण्डलमा छनोट हुनुभएका
एभरेष्ट भ्यु ट्रेल रेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय
माफ बास्केटबलमा ४४ टोली
बालोन डी’ओर मनोनयन सार्वजनिक
डब्लुटिटी युथ कन्टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न