काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको तीन महिना पुग्नै लाग्यो । तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै गत असार २४ गतेदेखि जारी निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल पूर्ण रूपमा ठप्प छ भने खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीहरू सबै खेल गतिविधिबाट विमुख बन्न पुगेका छन् । सरकारले फिफासँग निलम्बन फुकुवाका लागि सकारात्मक संवाद भइरहेको दाबी गर्दै आए पनि वास्तविकता भने निकै भिन्न छ ।
फुकुवाका लागि पहल गरिरहेको दाबी गर्ने सरकारले हालसम्म एन्फासँग एकपटक पनि औपचारिक वार्ता गरेको छैन । एन्फा पदाधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूले वार्ताका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैपटक आग्रह गरे पनि सरकारले पदावधि सकिएको भन्दै वास्ता नगरेको हो । एन्फाले निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा ज्ञापनपत्र बुझाउने र धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, सरकारी पक्षबाट छलफलका लागि आह्वान आएपछि उक्त आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । यद्यपि, मंगलबार पनि कुनै संवाद हुन सकेन ।
एन्फा नेतृत्वको कार्यकाल सकिसकेकाले उनीहरूसँग वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको सरकारको दाबी छ । अर्ली इलेक्सनको विषयमा उत्पन्न विवाद र राखेपको निलम्बनलाई निकास दिन नसक्दा अन्ततः नेपाली फुटबल फिफाको कारबाहीमा पर्न गएको हो ।
साफ च्याम्पियनसिपको संघारमा अनिश्चितता
निलम्बनका कारण यसअघि महिला टोलीले फिफा सिरिज गुमाइसकेको छ भने अब पुरुष टोली पनि प्रतिष्ठित साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने जोखिममा पुगेको छ । बंगलादेशको ढाकामा आगामी नोभेम्बर ५ देखि सुरु हुने प्रतियोगिताको खेल तालिका हालै सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालमाथि फिफाको प्रतिबन्ध यथावत् रहेकाले सार्वजनिक गरिएको हालको खेल तालिकामा नेपालको नाम समावेश गरिएको छैन ।
साफले आगामी सेप्टेम्बर ३० भित्र नेपालको निलम्बन फुकुवा भएमा मात्र संशोधित खेल तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । समूह ‘ए’ मा बंगलादेश, भुटान र श्रीलंका छन् भने समूह ‘बी’ मा साबिक विजेता भारत, पाकिस्तान र माल्दिभ्स रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बाजुरामा खोलाले बगाउँदा किशोर बेपत्ता
उखु बेचेको छ महिना बित्दा
अमेरिकी सेनाद्वारा थप पाँच इरानी
हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज
रसुवा बाढीमा मृत्यु हुनेकाे संख्या