प्रविधिमैत्री बन्दै संसद् : ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’को परीक्षण सुरु

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय सूचना, सेवा, अभिलेख तथा गतिविधिलाई व्यवस्थित, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल परीक्षणको चरणमा रहेको नयाँ ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्लेटफर्मको बुधबार सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शुभारम्भ गर्नुभएको हो । संसद् सचिवालयका अनुसार संसदीय सूचना, सेवा, अभिलेख, गतिविधि लगायतका काम कारबाहीहरू थप व्यवस्थित बनाउन डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको अवधारणा ल्याइएको हो ।

संसद्सँग सम्बन्धित गतिविधिलाई सहज, प्रभावकारी, पारदर्शी बनाउँदै एकीकृत अभिलेखीकरण एवं सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लगायतका उद्देश्यले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म थालनी गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै दुवै सदन र समितिका बैठकमा बायोमेट्रिक र एनएफ्सी प्रविधिमार्फत सांसदहरूको उपस्थिति, अनुपस्थिति र बिदाको विवरण स्वचालित रूपमा अभिलेख हुनेछ ।

यसले बैठकमा सांसदहरूको सहभागितालाई वास्तविक समयमा ‘ट्र्याक’ गर्न सघाउनेछ । सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकहरू अब डिजिटल माध्यमबाटै दर्ता गरिनेछ । विधेयक प्रस्तुत भएदेखि पारित हुने चरणसम्मको प्रगति अनुगमन अनलाइनबाटै गर्न सकिनेछ । नागरिकहरूले अब सार्वजनिक पोर्टलबाटै सदन र समितिका बैठकका कार्यसूची, छलफलका विषयवस्तु र प्रतिवेदनहरू सहजै हेर्न सक्नेछन् । यसले संसद्मा नागरिकको पहुँच बढाउने र संसदीय जवाफदेहितालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सांसदहरूका लागि छुट्टै मोबाइल एपको व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट उनीहरूले व्यक्तिगत विवरण, हाजिरीको अवस्था र बैठकसम्बन्धी सूचनाहरू आफ्नो मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । संसद्को सबै सूचना र डेटालाई सुरक्षित राख्न सरकारी एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र र मिररिङ केन्द्रमार्फत डेटा भण्डारण गरिनेछ । यसका लागि अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली प्रयोग गरिएको छ । यो प्लेटफर्मले सदनमा उठाइएका प्रश्नहरू र तिनको सम्बोधनलाई समेत वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयलाई इमेल प्रणालीमार्फत जोड्ने र शून्य समयमा उठाइएका विषयहरूको औचित्य पुष्टि गर्ने काम पनि अब डिजिटल प्रणालीबाटै हुने सचिवालयले जनाएको छ । संसद् सचिवालयले यो प्लेटफर्मलाई अझ परिष्कृत गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासको पुराना डाटाहरू खोज्दै छौँ : सभामुख अर्याल
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विगतका संसदीय दस्तावेज खोजी गरी डिजिटलाइज गर्ने तयारी थालेको बताउनुभएको छ । बुधबार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधनको क्रममा सभामुख अर्यालले संघीय संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालको संसदीय इतिहासलाई दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित राख्ने तयारी थालिएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासको हामी पुराना डाटाहरू खोज्दै छौँ, ती डाटाहरू भेटेसम्म हामी यसलाई डिजिटलाइज गरेर सबै यसैमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’ आगामी पाँच सय वर्षपछि समेत नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न र अध्ययन गर्न सकिने गरी अभिलेख तयार पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।

डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभासँग जोड्दै क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो एउटा प्राविधिक परिवर्तन मात्र नभई हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधारशिला पनि हो । संघीय संसद्का व्यवस्थापकीय, विधायकी र प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्दछ । यसले संसद्का सूचना, अभिलेख तथा गतिविधि व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुका साथै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यक्षमता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न मद्धत पुर्‍याउँछ ।’

सत्ता-विपक्षी सांसदहरूको एकै स्वरः ‘सरकार अहंकारी र गैरजिम्मेवार बन्यो’
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना गरेका छन् । सांसदहरूले सरकारलाई अहंकारी, धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने तर जनजीविकाका सवालमा मौन रहेको आरोप लगाउँदै नागरिकको समस्याप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले भोटेकोशी नदीमा आएको विपत्तिको घडीमा सरकारले नागरिकको आँसु पुछ्नुको साटो उल्टो पीडितको काँधमा चढेर तमासा हेरेको आरोप लगाउनुभयो । शहीद परिवार र घाइतेहरूको न्यायको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभएकी सत्तारूढ दल रास्वपाकी सांसद रचना खतिवडाले सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । रास्वपाकै सांसद रमेश प्रसाईंले बजारमा उद्दण्ड महँगी बढ्दा पनि सरकार लाचार बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । रास्वपाका अर्का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले लामो समयदेखि राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कूटनीतिक असफलता भएको आरोप लगाउनुभयो ।

कांग्रेसले सोध्यो- ‘गृह प्रशासन कानुनसम्मत चलिरहेको छ कि व्यक्तिगत लहडमा ?’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृह मन्त्रालय सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गृह मन्त्रालय कसरी चलिरहेको छ ? भनेर प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालय राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक हो । गृह मन्त्रालयको काम कानुनको शासन कायम गर्नु हो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट सुरक्षित महसुस गराउनु हो । तर, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, गृह प्रशासन कानुन र प्रक्रियासम्मत चलिरहेको छ कि कसैको व्यक्तिगत प्रभावका र लहडका आधारमा चलिरहेको छ ?’ ‘जेन–जी’ शहीद स्मृति कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिबारे समेत प्रश्न उठाउँदै सचेतक राईले भन्नुभयो, ‘शहीदको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा कुनै एक धर्म या सम्प्रदायलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने विवादित पुरोहितहरूलाई अग्रपंक्तिमा सँगै राखेर सरकारले दिन खोजेको सन्देश के हो ? के संविधानले देखाएको बाटो यस्तै हो ? अनि त्यो कार्यक्रममा नागरिक र संस्थाहरूप्रति धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने साहस कहाँबाट प्राप्त भयो ?’

संसद्मा उठ्यो लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको विषय
लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको विषय संसद्मा उठेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको विषय संसद्मा उठाउनुभएको हो । सांसद मल्लले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधिमार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य भएको बताउनुभयो । सांसद मल्लले भन्नुभयो, ‘यो कार्यले संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकता प्रतिको अपमान भएको छ ।

कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट र कहिले मन्त्रीका निर्णयबाट संसद्बाट पारित बजेटमाथि छेडखानी गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारामा छ ?’ लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्ति गलत रहेको उहाँको भनाइ छ । लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरूको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने इतिहास अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै सांसद मल्लले भन्नुभयो, ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन, समयानुकूल वृद्धि गरियोस् ।’