विपत्पछिको काम गर्नेगरी दुईवटा सर्वदलीय संयन्त्र बन्ने

काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्पछिको अवस्थामा काम गर्नेगरी दुईवटा सर्वदलीय संयन्त्र बन्ने भएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले दुईखाले संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो । एउटा संसद्मा रहेका दलका नेताहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र अर्को संसद्भित्र रहेका सांसदहरूको संसदीय समिति बनाउने निर्णय भएको रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नेछ ।

लामिछाने नेतृत्वको संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल समावेश हुनेछन् । यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि समावेश गर्नेगरी संयन्त्रमा रहन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको खरेलले बताउनुभयो ।

रसुवामा विनाशकारी बाढी गएको भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विपत्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बाढीको भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।

अर्को संसद्भित्र बनाउने संयन्त्रका विषयमा सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘एक हप्ताभित्र संसदीय समिति पनि बनाउने र त्यो समितिमा संसद्मा प्राप्त सिटहरूको आधारमा प्रतिनिधित्व रहने गरेर जाने तय भएको उहाँको भनाइ छ । ‘संसदीय समिति बनाउन पहल गर्ने र त्यो पहल गर्न सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्ने, संसद्समक्ष यो सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

संसदीय विशेष समितिको हकमा भने पहिला टिओआर (कार्यादेश) बन्नेछ । सशक्त जलवायु कूटनीतिका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाबारे सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिने निर्णय भएको छ । समितिले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्नुका साथै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पहल गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि जारी विवरणमा उल्लेख छ । प्रवक्ता खरेलका अनुसार संसद्मा प्राप्त सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।

लामिछानेको आह्वानमा बुधबार बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र मैले काम बाँडेका छौँ : सभापति लामिछाने
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री र आफूले राजनीतिक कामहरू बाँडफाँड गरेको दाबी गर्नुभएको छ । बुधबार उहाँकै आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री अहिले निरन्तर बैठकमै व्यस्त रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले निरन्तर संवाद गरिररहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री निरन्तर बैठकमा हुनुहुन्छ । उहाँ स्थानीय तहका साथीहरू, राजनीतिज्ञ सबैसँग समय निकालेर भेटिरहनु भएको छ, छलफल गरिरहनु भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक काम हामी बाँडफाँड गरेर गर्छौँ । हिजोको अभ्यासलाई आजको अभ्याससँग तुलना गर्नुभयो भने त्यो अर्कै देखिएला । अहिले त पार्टीको जिम्मेवारी पार्टीले हेर्ने, सरकारको जिम्मेवारी सरकारले, प्रधानमन्त्रीले हेर्ने स्पष्ट खाका, स्पष्ट मार्ग हुँदाहुँदै त्यसको डुप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दैन ।’

विपत्पछिको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालगायत काम सरकारले युद्धस्तरमा गरिरहेको लामिछानेले बताउनुभयो । अब पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको चरण बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बन्धित प्राधिकरणले योजना निर्माणदेखि फिल्डमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय तथा विज्ञहरूसँग नियमित संवाद गर्नुपर्छ : सहसंयोजक नेपाल
नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक दल तथा विज्ञसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हालको विपत्को अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दुईवटा विषयमा विशेष जोड दिइएको छ । ‘राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं सर्वदलीय तथा विज्ञहरूसँग नियमित संवाद र परामर्श गरी स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ । जलवायु विपत् र त्यसबाट उत्पन्न क्षतिका विषयमा सरकार, संसद्, राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा आफूले सन् २००९ मा नै विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । वातावरण मन्त्रालयको गठन पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्दा नै गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्को मानमर्दन गर्नुभयो : सभापति थापा
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद् र संसदीय समितिको मानमर्यादा कायम नराखेको बताउनुभएको छ । सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले संसद्लाई नै बेवास्ता गर्ने खालको व्यवहार देखिएको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई नै मानमर्दन गर्नसक्ने उहाँले आशंका गर्नुभयो । ‘संसद्को संस्थालाई नै भाउ नदिने खालको रबैया रहेको हुँदा यत्रो संसदीय समिति बनाउने भन्यौँ, जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ । तर, प्रधानमन्त्रीजीले नै यो संसदीय समितिलाई मानमर्यादा राख्नुभएन, यसरी नै हेपिराख्नुभयो भने त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने त ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ला अनि बुझ्ने, त्यसका आधारमा काम गर्ने कुराको सन्दर्भमा सामान्य छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले रुचि नराख्नुहोला । यस विषयमा हेक्का राख्न पार्टी सभापति लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन
सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासनविज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपत् जोखिम न्यूनीकरणविज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले बाढीको उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार समितिले विनाशकारी बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भू-जोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्नेछ । विनाशकारी बाढीलाई सामान्य बाढीका रूपमा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिमहरूबाट विकसित सम्भावित ‘शृंखलाबद्ध विपत्’का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय अन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमा हालसम्म रसुवा घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपत् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी-ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त रूपमा प्रमाणीकरण भएको वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव केन्द्रले दिएको थियो । अब समष्टिगत रूपमा भूगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अध्ययन हुन लागेको हो ।

तीन चरणमा अध्ययन हुने
मन्त्रालयका अनुसार तीन चरणमा अध्ययन हुनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी/ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ । यसक्रममा हिमनदी, चट्टानी तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ । तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमहरूको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारी अवस्थामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा मूल्यांकन गरिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित उच्चस्तरीय वैज्ञानिक समितिले विपत्को सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत भ्रमण गर्नेछ । स्थल निरीक्षणका क्रममा विस्तृत तस्बिर तथा भिडियो अभिलेख तयार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार ड्रोन तथा सेटलाइट अवलोकनसमेत प्रयोग गरिनेछ । मन्त्रालयले विज्ञ समितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिएको छ ।