नेपालका घटनाले जलवायु संकटको वास्तविक रूप देखायो : गुटेरेस

अमेरिका । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तीन वर्षअघि नेपालको सगरमाथाको काखबाट आफूले दिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चेतावनी अहिले नेपालमा देखिएका घटनाले वास्तविकतामा परिणत भएको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई मंगलबार बिहान सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिउँ पग्लाइ र जलवायु परिवर्तनका असरबारे आफूले त्यसबेला नै विश्वलाई सचेत गराएको स्मरण गर्नुभएको हो ।

उहाँले तीन वर्षअघि नेपालका हिमालबाट ‘विश्वको छानो खसिरहेको’ भन्दै चेतावनी दिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यतिबेला कतिपयले आफूले उठाएको विषयलाई खतराबारे बढाइचढाइ गरिएको भन्दै अस्वीकार गरेको भए पनि अहिले नेपालमा देखिएका दुःखद घटनाले जलवायु संकटको असर अनुमान गरिएभन्दा चाँडै र व्यापक रूपमा देखिन थालेको पुष्टि गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको जोखिम अब भविष्यको सम्भावित खतरा नभई विश्वले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेको वास्तविकता भएको बताउनुभयो। यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने कमजोर तथा विकासशील देशहरूले चुकाउनुपरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘जलवायु परिवर्तनको मूल्य प्रदूषकहरूले तिर्नैपर्छ । यसको असर भोगिरहेका कमजोर देशहरूले न्याय पाउनैपर्छ। जलवायु न्याय हुनैपर्छ र धनी देशहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ,’ उहाँले महासभामा भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत भने पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको कोषमा अत्यन्तै कम रकम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विकसित देशहरूले जलवायु वित्तसम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अनुकूलन वित्तलाई तेब्बर बनाउन र हानि तथा नोक्सानी कोषलाई व्यापक रूपमा प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले जलवायु संकटमा सबैभन्दा कम जिम्मेवार रहेका देश तथा समुदायले नै यसको सबैभन्दा गम्भीर असर भोगिरहेको बताउनुभयो। एउटा पुस्ताले अर्को पुस्ताको भविष्य उपभोग गरिरहेको र केही समूहले जलवायु संकटबाट नाफा कमाइरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

ठूला तेल कम्पनीहरूले वातावरणीय क्षतिबाट समेत ठूलो नाफा कमाइरहेको दाबी गर्दै उहाँले त्यसको जिम्मेवारी प्रदूषकहरूले लिनुपर्ने बताउनुभयो । विकासशील देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा उपलब्ध वित्त र आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

महासभाका अध्यक्ष तथा बंगलादेशका विदेशमन्त्री डा. खलिलुर रहमानले पनि जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वका देशहरूको सामूहिक प्रयास पर्याप्त हुन नसक्दा चीन र नेपालमा बाढीबाट ठूलो क्षति भएको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियम कमजोर बन्दै गए : गुटेरेस

महासभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय नियम तथा व्यवस्थाहरू कमजोर बन्दै गएकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान विश्वका द्वन्द्व, असमानता, जलवायु संकट र प्रविधिसँग जोडिएका चुनौतीहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विश्वमा विभाजनका रेखा फराकिलो हुँदै गएको र साना धाँजा गहिरा खाडलमा परिणत भइरहेको बताउनुभयो ।

मध्यपूर्व, युक्रेन, सुडान र म्यानमारलगायतका क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको स्पष्ट उल्लंघनका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। गाजाको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका आदेश पालना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

गुटेरेसले ऋणको बोझमा परेका विकासोन्मुख देशलाई राहत पुग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न पनि आह्वान गर्नुभएको छ ।

प्रविधि आफैंमा खतरा नभए पनि उत्तरदायित्वविहीन रूपमा प्रयोग गरिने प्रविधि खतरनाक बन्न सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । जीवन र मृत्युको निर्णय मेसिनको हातमा सुम्पिन नहुने भन्दै उहाँले ‘हत्यारा रोबोट’को प्रयोग रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

आफ्नो पदावधि सकिन करिब १०० दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रका मूल्यमान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको रक्षाका लागि आफू निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय जनरल डिबेट मंगलबारदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा सुरु भएको हो। उद्घाटन सत्रमा महासचिव गुटेरेस, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा महासभाका अध्यक्ष डा. खलिलुर रहमानलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनले महासभालाई बिहीबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापालगायत सहभागी हुनुहुन्छ ।