शव भेटिएन, कुशको शरीर बनाएर अन्त्येष्टि गर्नुपर्यो—अब राज्यले पीडितको आँसुको पनि हिसाब राखोस्
भोटेकोशीमा बाढी आएको आज यति दिन भयो। पानीको वेग घटेको होला, नदी आफ्नो धारमा फर्किएको होला, उद्धारका डुंगा र हेलिकोप्टरका आवाज पनि क्रमशः कम हुँदै होलान्। तर बाढीले बनाएको एउटा अर्को नदी अझै बगिरहेको छ—पीडितका आँखाबाट।
त्यो नदी नक्सामा देखिँदैन।
त्यसको गहिराइ कुनै प्राविधिक टोलीले नाप्न सक्दैन।
त्यसको क्षति कुनै सरकारी फारामको एउटा कोठामा अट्दैन।
भोटेकोशीले घर बगायो, खेत बगायो, पसल बगायो, पुल र सडक बगायो। तर त्यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति मानिसको जीवनमा गर्यो—परिवार बगायो।
र परिवार गुमाउनु भनेको एउटा मान्छे गुमाउनु मात्र होइन।
त्यो घरको इतिहास गुमाउनु हो।
त्यो घरको भविष्य गुमाउनु हो।
त्यो घरमा बाँकी रहेका मान्छेको जीवनको एउटा ठूलो आधार गुमाउनु हो।
यही कारण भोटेकोशीको विपत्तिलाई केवल ‘बाढीबाट भएको क्षति’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो मानवीय, सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक संकट हो।
सरकारले यसलाई त्यही गहिराइमा बुझ्नुपर्छ।
शोकको पनि एउटा अन्तिम संस्कार हुन्छ, तर बेपत्ताको शोक कहाँ अन्त्य हुन्छ?
बाढीपछि सबैभन्दा क्रूर दृश्यमध्ये एउटा यस्तो देखियो—आफन्तको शव भेटिएन। प्रतीक्षा लामो भयो। आशा क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। अन्ततः परिवारले आफ्ना प्रियजनको प्रतीक बनाएर अन्त्येष्टि गर्नुपर्यो।
कुशको शरीर बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने बाध्यता कति पीडादायी होला?
जसको हात समातेर जीवनको बाटो हिँडियो, उसैको शरीर अन्तिमपटक छुन नपाउनु कस्तो पीडा होला?
आफ्नो आमा, बाबु, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ वा बहिनीको अनुहार अन्तिमपटक हेर्न नपाउनु कस्तो शोक होला?
यसको उत्तर शब्दसँग छैन।
तर राज्यसँग जिम्मेवारी छ।
किनकि शव नपाइनु पीडितको गल्ती होइन।
बेपत्ता हुनु पीडितको गल्ती होइन।
प्राकृतिक विपत्तिले प्रमाण नै बगाइदिएपछि परिवारलाई कानुनी प्रमाण खोज्न बाध्य बनाउनु पनि मानवीय समाधान हुन सक्दैन।
अहिले यही ठाउँमा राज्यको संवेदनशीलता परीक्षण भइरहेको छ।
समाचार विवरणअनुसार शव नभेटिएका परिवारले अन्तिम संस्कार गरे पनि मृत्यु प्रमाणपत्र, राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा अन्य कानुनी अधिकार प्राप्तिमा समस्या देखिएको छ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो—शव हराएको हुन सक्छ, तर नागरिकको अधिकार हराउन हुँदैन।
तथ्यांकमा एउटा ‘बेपत्ता’, घरमा भने सिंगो संसार
सरकारी तथ्यांकमा एउटा व्यक्ति ‘बेपत्ता’ होला।
तर घरमा त्यो एउटा व्यक्ति होइन।
त्यो परिवारको कमाउने हात हुन सक्छ।
बालबालिकाको अभिभावक हुन सक्छ।
बुढेसकालको सहारा हुन सक्छ।
घर चलाउने आमा हुन सक्छिन्।
छोराछोरीको भविष्य बोकेको बाबु हुन सक्छ।
वा आफैं एउटा परिवारको सम्पूर्ण संसार हुन सक्छ।
त्यसैले बेपत्ताको संख्या गन्नु आवश्यक छ, तर संख्याभित्रको सामाजिक क्षति बुझ्नु अझ आवश्यक छ।
भोटेकोशी बाढीपछि कतिपय परिवारले एकैपटक धेरै सदस्य गुमाएका छन्। कतिपय बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन्। कतिपय अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी गुमाएका छन्। कतिपय परिवारमा घर बाँकी छैन, आयस्रोत छैन, जग्गा छैन, आफन्त छैनन्।
यस्तो परिवारलाई ‘राहत दिइयो’ भनेर राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन।
राहतले आजको भोक टार्न सक्छ; पुनर्स्थापनाले भोलिको जीवन बनाउँछ।
अब त्रिपालभन्दा अगाडि सोच्ने बेला
विपद्को पहिलो चरणमा खाद्यान्न, पानी, औषधि, कपडा र सुरक्षित बसोबास अत्यावश्यक हुन्छ। तर केही दिनपछि आवश्यकता बदलिन्छ।
चुलो बल्न थाल्नुपर्छ।
बालबालिका विद्यालय फर्किनुपर्छ।
रोजगारी सुरु हुनुपर्छ।
घर बनाउनुपर्छ।
कागजात बनाउनुपर्छ।
बैंक, बीमा र सरकारी सेवामा पहुँच फर्किनुपर्छ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा—मानिसले फेरि ‘म बाँच्न सक्छु’ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ।
तर अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्न कठिन भएको, सडक तथा पुल क्षतिग्रस्त भएकाले दुर्गम बस्तीमा खाद्यान्न अभाव देखिएको समाचार आएका छन्।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—
राजधानीबाट राहत पठाउनु र पीडितको हातमा राहत पुग्नु एउटै कुरा हो?
होइन।
राहतको सफलता ट्रकमा कति बोरा पठाइयो भन्नेमा होइन, भोकै बसेको परिवारले कति पाए भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।
सरकारले अब ‘परिवार–परिवार’को हिसाब गर्नुपर्छ
भोटेकोशीका पीडितलाई एउटै वर्गमा राखेर एउटै राहत प्याकेज बाँडेर राज्य उम्किन सक्दैन।
सरकारले अब प्रत्येक परिवारको व्यक्तिगत क्षति–प्रोफाइल बनाउनुपर्छ।
कुन परिवारमा कति सदस्य गुमे?
कति बेपत्ता छन्?
कति बालबालिका अभिभावकविहीन भए?
कसले घर गुमायो?
कसले जमिन गुमायो?
कसले व्यवसाय गुमायो?
कसको आयस्रोत गुम्यो?
कुन परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक मात्र बाँकी छन्?
कुन परिवारमा अपांगता भएका वा विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने सदस्य छन्?
यी प्रश्नको उत्तरसहित प्रत्येक परिवारको अभिलेख तयार हुनुपर्छ।
त्यसपछि मात्रै राहत होइन, पुनर्स्थापनाको न्यायपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
अभिभावक गुमाएका बालबालिका राज्यका पनि बालबालिका हुन्
बाढीले अनाथ बनाएका बालबालिकाको भविष्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
उनीहरूलाई केही महिनाको राहत दिएर राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको ठान्नु हुँदैन।
उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, पोषण, मनोसामाजिक संरक्षण र दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।
किनकि आमाबाबु गुमाएको बच्चाले केवल घर गुमाएको हुँदैन—उसले आफ्नो भविष्यको एउटा स्वाभाविक संरक्षक गुमाएको हुन्छ।
त्यसैले यस्ता बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण कोष, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा र अभिभावकत्व सहयोगको स्थायी व्यवस्था आवश्यक छ।
मृत्युको क्षतिपूर्ति पैसाले हुँदैन, तर बाँचेकालाई पैसाबिना पनि बाँच्न सकिँदैन
कुनै रकमले आमा फर्काउँदैन।
कुनै क्षतिपूर्तिले छोरा फर्काउँदैन।
कुनै राहतले श्रीमानको ठाउँ लिन सक्दैन।
तर यसो भन्दै आर्थिक सहयोगलाई गौण बनाउन पनि मिल्दैन।
किनकि मान्छे गुमाएपछि परिवारको आर्थिक संरचना पनि भत्किन्छ।
कमाउने सदस्य गुमेको परिवारलाई सामान्य राहत रकमले केही समय धान्न सकिएला, जीवन चलाउन सकिँदैन।
त्यसैले राज्यले एकमुष्ट राहतसँगै दीर्घकालीन जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
घर बनाइदिनुका साथै आयआर्जनको आधार बनाउनुपर्छ।
कृषकलाई उत्पादनमा फर्काउनुपर्छ।
व्यवसायीलाई पुनःव्यवसायमा फर्काउनुपर्छ।
श्रमिकलाई रोजगारीमा जोड्नुपर्छ।
महिलालाई आयआर्जन र उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ।
युवालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ।
बाँच्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने आधार पनि राज्यले दिनुपर्छ।
सरकार, अहिले भाषणको होइन—संवेदनशील निर्णयको समय हो
राज्यका लागि विपद् एउटा प्रशासनिक घटना हुन सक्छ।
तर पीडितका लागि त्यो जीवनलाई ‘अघि’ र ‘पछि’ मा विभाजन गर्ने क्षण हो।
बाढीअघि उनीहरूको परिवार थियो।
घर थियो।
आम्दानी थियो।
भविष्यको योजना थियो।
बाढीपछि—
कसैको परिवार छैन।
कसैको घर छैन।
कसैको आयस्रोत छैन।
कसैको अभिभावक छैन।
कसैसँग आफ्ना प्रियजनको शवसम्म छैन।
त्यसैले सरकारले अब कागजमा मात्र होइन, पीडितको घरभित्र पुगेर नीति बनाउनुपर्छ।
भोटेकोशीका बस्तीमा पुगेर एकपटक ती आमाहरूको आँखामा हेर्नुपर्छ, जसले छोराको खबर पर्खिरहेका छन्।
ती बालबालिकाको अनुहार हेर्नुपर्छ, जसले ‘बुबा कहिले आउनुहुन्छ?’ भनेर सोधिरहेका छन्।
ती श्रीमतीहरूको मौनता बुझ्नुपर्छ, जसले मोबाइलको स्क्रिनमा हराएको नम्बर अझै मेट्न सकेका छैनन्।
र ती परिवारको चुलो हेर्नुपर्छ, जहाँ खाना पकाउने मान्छे त बाँचेको छ, तर खाने परिवार बाँकी छैन।
भोटेकोशीको पानी घट्यो भनेर पीडा घटेको हुँदैन
यही कुरा राज्यले सबैभन्दा पहिले बुझोस्।
बाढीको पानी घट्छ।
माटो सुक्छ।
सडक बन्छ।
पुल बन्छ।
बजार फेरि उठ्छ।
तर मानिसको मनभित्र बनेको रिक्तता वर्षौँ रहन्छ।
त्यसैले भोटेकोशीको पुनर्निर्माण भनेको केवल सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र भवन निर्माण होइन।
भोटेकोशीको वास्तविक पुनर्निर्माण भनेको बाँचेकाहरूको जीवन पुनर्निर्माण हो।
उनीहरूको भरोसा पुनर्निर्माण हो।
उनीहरूको भविष्य पुनर्निर्माण हो।
र सबैभन्दा ठूलो कुरा—
राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनःनिर्माण हो।
सरकार, आज भोटेकोशीका पीडितले तिमीसँग चमत्कार मागेका छैनन्।
उनीहरूले बगेर गएका मान्छे फिर्ता मागेका छैनन्—किनकि त्यो सम्भव छैन भन्ने कठोर सत्य उनीहरूले स्वीकार गरिसकेका छन्।
उनीहरूले यति मात्र खोजेका छन्—
बाँचेकालाई बाँच्न देऊ।
बेपत्ताको अधिकार नहराऊ।
अनाथ बालबालिकालाई नछोड।
घर गुमाएकालाई छानो देऊ।
आय गुमाएकालाई आधार देऊ।
शव नपाएकालाई कानुनी पहिचान देऊ।
र शोकमा डुबेकालाई राज्य उनीहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति देऊ।
किनकि भोटेकोशीले धेरै कुरा बगाएर लगिसक्यो।
अब राज्यको उदासीनताले बाँकी रहेको आशा पनि बगाएर नलैजाओस्।
आज पीडितका आँखाबाट झरेको आँसु केवल दुःखको आँसु होइन।
त्यो राज्यसँग गरिएको मौन प्रश्न हो—
“हामी बाँच्यौँ, अब हामीलाई बाँच्न कसले सहयोग गर्छ?”
सरकारले यसको उत्तर भाषणमा होइन, नीति, बजेट, कानुन र व्यवहारमा दिनुपर्छ।
भोटेकोशीका बाँचेकालाई राहत मात्र होइन—
जीवन चाहिएको छ।
र त्यो जीवन पुनः उभ्याउने जिम्मेवारी अब राज्यकै हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
2
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
1
Surprised
Surprised
2
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
एकदमै सहि र समयको माग र आवश्यकता लाइ लियर लेखिएको बिचार !