राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले के-के भन्नुभयो ? (भिडियाेसहित)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन, विकास संकट, जलवायु न्याय र विश्व व्यवस्थाका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि चेतावनी भएको बताउनुभयो ।

विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा पुस्ताको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आए पनि त्यसअनुसार आवश्यक गति र स्तरमा काम हुन नसकेको बताउनुभयो । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढ्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।

विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो । बाढीबाट कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भौतिक पुनःस्थापनाका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो । हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपिएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषयका रूपमा लिन नहुने बताउँदै साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल-भारत-चीनबीच जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बताउनुभयो ।

प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उहाँले अघि सार्नुभयो ।

नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भएको बताउनुभयो । जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई समेत अघि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको माग

जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानले पर्याप्त नहुने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो। उहाँले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लस एन्ड ड्यामेज फण्ड र ग्लोबल इन्भायरन्मेन्ट फेसिलिटीलगायत विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको धारणा राख्नुभयो ।

जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले लामो कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले जलवायु न्याय व्यवहारमै देखिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको बताउनुभयो ।

सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज भए पनि खाद्यान्न र दैनिक आवश्यकताका वस्तुको आपूर्ति प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो ।

बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायतका मुलुकले समेत जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थाका कमजोरी उजागर गरेको बताउनुभयो ।

आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताउनुभयो ।

नयाँ पुस्ता र नयाँ जिम्मेवारी

सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको बताउँदै नयाँ पुस्ताका आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नहुने धारणा राख्नुभयो । आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने तथा पूर्वसूचना र जीवनरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको सन्देश प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते ।”