‘राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्यायको विषय प्रभावकारी ढंगले उठाए’

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा यसपटक जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूले विशेष प्राथमिकता पायो । जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावले पारेको असरको चर्चालाई हालै नेपालले भोगेको महाविपद्ले मलजल गर्‍यो । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले गरेको जनधनको अकल्पनीय क्षतिको घटना सेलाउन नपाउँदै सुरु भएको राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको ध्यान स्वभाविक रूपमै नेपालमा पनि केन्द्रित भयो । महासभाको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले जलवायु परिवर्तन, यसको असरबारे नेपालमा हालै घटेको घटनासँग जोडेपछि यसपटक महासभामा नेपालले विशेष प्राथमिकता पाएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपालले हालै भोगेको जलवायु परिवर्तनको असर, दीर्घकालीन प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विश्व समुदायको सहकार्य आवश्यकतामाथि जोड दिनुभएको थियो । हिमालयको काखमा रहेको देशबाट मानवजातिले छिट्टै भोग्नुपर्ने गम्भीर चेतावनी लिएर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘हिमालय सुनामी’ भनेर रेकर्ड गराउनुभएको छ । भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको विपत्तितर्फ विश्वको ध्यान तानिएका बेला विश्वकै सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुखले संसारलाई के भन्न लागेका होलान् भन्ने विश्व समुदायको चासो हुनु स्वाभाविक थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु महासन्धिमा रहेको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’को सिद्धान्तदेखि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सन् १९९४ को मानव विकास प्रतिवेदनसम्मको प्रसंग उठाउनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले हिमाली जलवायु अनुकूलन संयन्त्रको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । सम्बोधनमा कूटनीतिक सन्तुलनको एउटा अर्को पक्ष पनि स्मरणीय छ । भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रहरूसँग जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग अघि सार्नुभएको छ । सन्दर्भ, विषय र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही असोज ८ गरे संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा गरेको सम्बोधनको मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा जारी छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राष्ट्रसंघ महासभामा सम्बोधन, यसको प्रभाव र कूटनीतिमा देखिने सम्भावित परिवर्तनको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत प्रा.डा. जयराज आचार्यसँग हिमालय टाइम्सका लागि अनिल क्षेत्रीले गर्नुभएको संवाद :-

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा उठाएका विषयहरूलाई कूटनीतिक दृष्टिले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? नेपालको प्राथमिकता र सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुगेको देखिन्छ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रस्तुत गरेको कुरा राम्रो छ । नेपालका तर्फबाट भन्नुपर्ने कुरा त्यही हो । अब दोस्रो प्रश्न चाहिँ के भने अब दुइटा कुराः एउटा जलवायु परिवर्तनको कारणले हामीमाथि जुन दुर्घटना भनौं, यस्तो प्रकोप आइपर्‍यो त्यसलाई सबै मिलेर सम्बोधन गर्ने काम अब कूटनीतिकस्तरबाट हुनुपर्छ, त्यो हुन्छ कि हुँदैन । अर्को यो पुनर्निर्माणको काममा अब ठूलो खर्च हुन्छ । त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ) भन्ने छ । त्यसको बजेट अब सबै हामीलाई दिँदा पनि पुग्दैन । तर, अरुले पनि माग गरेका होलान् । दरखास्त दिएका होलान्, कति पाइन्छ थाहा छैन । त्यो बाहेकै पनि हामीले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई भनेर आर्थिक सहयोग लिन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो अर्को प्रश्न छ ।

भोटेकोशी- त्रिशूली क्षेत्रको बाढीपछिको पुनर्निर्माण, जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका मुद्दा प्रधानमन्त्रीले उठाएको सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन कत्तिको सफलता हासिल गर्न सक्छ ?
त्यो अहिले भन्न सकिँदैन । हाम्रा कूटनीतिज्ञहरू जहिले जो पनि, अब नयाँ राजदूतहरू नियुक्त भएको छ, अस्ति उहाँहरूले, परराष्ट्र सचिवले, परराष्ट्रमन्त्रीले र प्राविधिक वैज्ञानिक र इञ्जिनियरहरू सबै मिलेर यो काम गर्नुपर्छ । अब त्यो चाहिँ भविष्यले देखाउने कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सरकार प्रमुख बनेपछि पहिलो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि कस्तो भयो भन्ने कुरा अब आगामी दिनमा हामीले यस विषयमा कत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यसमा निर्भर गर्छ ।

आलोचना गर्नेहरूले नबुझेका मात्र हुन् । प्रधानमन्त्रीले महासभामा नेपालले अहिले उठाउनुपर्ने विषय नै राख्नुभएको छ । नेपालले भोगेको समस्या, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र जलवायु न्यायको विषय प्रभावकारी ढंगले उठाउनुभएको छ । नेपालका तर्फबाट अहिले गर्नुपर्ने नै यही थियो, भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अहिले जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता, युक्रेन र मध्यपूर्व द्वन्द्वजस्ता विषयहरू नै केन्द्रमा छन् । यस्ता विश्वव्यापी बहसबीच नेपालको जलवायुसम्बन्धी एजेण्डा कत्तिको सुनिने सम्भावना रहन्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ?
जलवायुको प्रकोप एउटा एजेण्डा हो । त्यो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा मान्छेले नै उत्पन्न गरेको प्रकोप हो । किनभने पृथ्वीको जुन तापक्रम बढेको छ त्यो मानिसहरूकै क्रियाकलापले बढेको हो । त्यो बाहेक अरु चाहिँ युक्रेनको युद्ध, मध्यपूर्वको युद्ध, इजरायल-इरानबीचको युद्ध, अमेरिकाको त्यसमा संलग्नता आदि विषयहरू छन् । अर्को एआई जस्तो एउटा अत्यन्तै सकारात्मक सम्भावना पनि भएको र अत्यन्तै खतरनाक सम्भावना पनि भएको विषयहरू उठेको छ । अहिले अमेरिकामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणसँगसँगै यो विषयलाई पनि ठूलो महत्त्वका साथ राखिएको छ । त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले उठाएको जलवायुको विषय संसारले सोच्नुपर्ने विषयसूचीहरूमध्ये एउटा प्रमुख विषय त हो, तर यो मात्रै विषय छैन, अरु अरु पनि धेरै विषयहरू छन् । यसलाई अगाडि बढाउनलाई हामीसहित सबै देशका कूटनीतिज्ञहरूले गम्भीर सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘जलवायु न्याय’को मुद्दालाई यसपटकको राष्ट्रसंघको महासभा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको सम्बोधनले नयाँ उचाइ दिएको मान्न सकिन्छ ?
यो नयाँ उचाइ दिएको मान्न सकिन्छ । हुन त यसपटक मात्र यो विषय उठेको चाहिँ होइन । यो ८१औँ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको उद्घाटन सम्बोधनमा संयुक्त राष्ट्रसंघकै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपालको पछिल्लो अवस्था र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई उठाउनुभएको छ, राम्रोसँग उठाउनुभएको छ । उहाँले त झन् के भन्नुभएको छ, मैले सगरमाथाको उचाइबाट चिच्याएर भनेको थिएँ, यो चाहिँ ठूलो प्रकोप छ जलवायुको भनेर । जलवायु परिवर्तनको समस्या ठूलो छ भनेर । संसारको छानो खसिराखेको छ भनेर मैले भनें तर राम्रोसँग सुन्नुभएन तपाईंहरूले भनेर महासचिव गुटेरेसले स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ । यो गम्भीर विषय छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि यसै विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर प्रस्तुत गर्नुभयो । अब संसारले सुन्नैपर्छ, नसुनेको खण्डमा भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले न्युयोर्कमा गरेका द्विपक्षीय भेटघाट र साइड लाइन कूटनीतिक संवादहरूभन्दा यसपटक निकै कम भए । प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा गरेको द्विपक्षीय भेटघाट र साइड लाइन कूटनीतिक संवादहरू नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् ?
राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा धेरै साइड लाइनमा भेट गरेर मात्रै पनि केही हुँदैन । त्यसकारणले उहाँले (प्रधानमन्त्री बालेन्द्र) ले धेरै साइड लाइनमा भेट गर्नुभएन । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई मात्रै भेटेर फर्किनुभयो । त्यो ठीक छ । राम्रो गर्नुभएको छ ।

यसले कूटनीतिक प्रभावकारिताको विषयमा केही त्यस्तो अर्थ राख्छ ?
होइन, त्यो कूटनीतिक प्रभावकारिता भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँचवटै सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको एम्बेसी (राजदूतावास) काठमाडौंमै छ । हामीहरूले उहाँहरूमार्फत् नै कुरा गरे पनि हुन्छ । अब त्यो खाली साइड लाइनमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई भेटेर मात्रै हुने केही पनि होइन । त्यसको कुनै अर्थ छैन ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैली, परम्परा नेपाली कूटनीतिभन्दा केही फरक मानिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति र स्वीकार्यतामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
केही फरक छ, त्यो निश्चय पनि हो । हामीले तुलना गरेर हेर्दाखेरि सन् १९६० मा बिपी कोइराला जाँदाखेरी चाहिँ उहाँले धेरै अर्थात् संसारका ठूल्ठूला नेताहरूलाई भेट्नुभयो, नेहरूलाई भेट्नुभयो, ख्रुस्चेभलाई भेट्नुभयो, आइजेनआवरलाई भेट्नुभयो, अमेरिकाको राष्ट्रपति, इजरायलको भावी प्रधानमन्त्री गोल्डा मायरलाई भेट्नुभयो, अरु धेरैलाई भेट्नुभयो । राजा महेन्द्रले पनि केही महत्त्वपूर्ण भेट गर्नुभयो, तर धेरैलाई होइन मुख्य उहाँको भेटघाट राष्ट्रपति आइजेनहावरसित नै थियो सन् १९६० मा भएको पहिलो भ्रमणमा । ६७ को भ्रमणमा धेरै मान्छेसँग राजा महेन्द्रले पनि भेटेको रेकर्ड छैन । त्यसकारणले त्यो भेटघाट भन्ने कुराचाहिँ को व्यक्तिसँग किन भेटियो भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।

त्यसकारणले अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ भेट्ने सन्दर्भ पनि छैन । र, भेटेर त्यसको खास ठोस परिणाम पनि ननिस्किने भएको हुनाले धेरै समय उता बिताइरहनुभन्दा स्वदेशमै फर्किनु उचित हो । उहाँ फर्किसकेपछि पनि यहाँ बाढीपहिरोको बितण्डा भइरहेकै छ । वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने काम स्वदेशभित्रै छ । त्यसकारणले उहाँ चाँडै नै स्वदेशै फर्किनुभयो, राम्रै भयो ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूबाट प्राप्त गर्न खोज्ने मुख्य कूटनीतिक तथा आर्थिक लाभ के-के हुन् ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको भ्रमणले ती लक्ष्य प्राप्तिमा कत्तिको योगदान पुर्‍याउन सक्छ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघ नै अहिले ज्यादै कमजोर भएको संस्था बनेको छ । त्यो अब संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का रेजुलुसनहरूलाई बेवास्ता गरेर इजरायल र हमासबीच गाजामा युद्ध चलिरहेकै छ । इजरायल र इरानका बीचमा युद्ध चलिरहेकै छ । बजेटको हिसाबले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बजेट घटेर गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बहुपक्षीय (मल्टिल्याटरल) सहयोगचाहिँ पनि विश्वस्तरमै २५ प्रतिशत घटेको छ । र, नेपालको केसमा अझ ३५ प्रतिशतसम्म घटेको छ भनिन्छ । त्यसकारणले त्यहाँ गएर मात्रै हाम्रो न कूटनीतिक न आर्थिक सहयोगको लाभ धेरै ठूलो हुने हो । त्यसकारणले जति काम भएको छ त्यो ठीकै छ । अब गर्नुपर्ने कामचाहिँ स्वदेशभित्रै छ । हामीले आफैंले पनि गर्नुपर्छ र सक्दो सहयोगचाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धबाट जस्तोः जापानसित, कोरियासित, चाइनासित, भारतसित, अमेरिकासित, जर्मनीसित, बेलायतसित के-कति सहयोग लिन सकिन्छ त्यो लिनुपर्ने हो । अहिले आर्थिक सहयोगको कुरा गर्दा सबैलाई आर्थिक संकट परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अब नेपालको यो विपत्तिमा उहाँहरूको सहयोग जुटाउन सकियो भने त्यो राम्रो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको न्युयोर्क भ्रमणले समग्रमा नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थितिलाई कुन दिशातर्फ लैजान सक्छ ?
सकारात्मक दिशातर्फ लैजान्छ । एउटा विपत्ति भोगिरहेको, अझ भनौं ठूलो विपत्ति भोगिरहेको देश तर त्यो विपत्तिको कारण चाहिँ विश्वव्यापी पनि भएको र एउटा विश्वको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीले गएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा विश्वको चासोका रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र जलवायु न्यायको विषयलाई बडो जोडदार ढंगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसो हुनाले यसको प्रक्षेपण र प्रभाव सकारात्मक हुनुपर्छ । तर, यो सकारात्मक प्रक्षेपणको परिणाम ल्याउनलाई चाहिँ कूटनीतिकस्तरमा धेरै होमवर्क हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनको विषयलाई लिएर मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
आलोचना गर्नेहरूले नबुझेका मात्र हुन् । प्रधानमन्त्रीले महासभामा नेपालले अहिले उठाउनुपर्ने विषय नै राख्नुभएको छ । नेपालले भोगेको समस्या, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र जलवायु न्यायको विषय प्रभावकारी ढंगले उठाउनुभएको छ । नेपालका तर्फबाट अहिले गर्नुपर्ने नै यही थियो, भयो ।