चोलेन्द्र प्रकरणले उब्जाएका प्रश्न : प्रधानन्यायाधीश शर्माको भूमिकाउपर न्यायाधीशहरूको आलोचना

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको भूमिकालाई लिएर अन्य न्यायाधीशहरूले आलोचना गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रहरीले मध्यरातमा उठाएको घटनाबारे छलफलका लागि सोमबार दुई घण्टा चलेको बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशहरूले शर्माले नेतृत्व सम्हालेपछि अवस्था बिग्रिँदै गएको भनेर आलोचना गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउको विषयमा धारणा बनाउन बसेको बैठकमा अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकालमा मौन रहने पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, डा. शर्माको पालामा एकाएक सक्रिय हुनु संयोग मात्रै नभएको भन्दै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग जवाफ माग गरेका हुन् । यही समयमा जबरा विरुद्धको रिट खारेज भएर उहाँले पेन्सनपट्टा पाउने बाटो खुल्नुलाई पनि कतिपयले शंकास्पद भएको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको फुलकोर्ट बैठकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको मध्यराति गिरफ्तारी र न्याय सम्पादनमा बढ्दो ‘बाह्य हस्तक्षेप’लाई लिएर सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा गम्भीर र चर्को छलफल भएको छ । बैठकमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीशमध्ये १६ जना उपस्थित थिए । बैठकको प्रारम्भदेखि नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई बिना पुर्जी र बिना कारण मध्यरातमा गरिएको गिरफ्तारीको विषयले प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग यो अवस्था आउनुमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा जिम्मेवार हुने कि नहुने ? भनेर न्यायाधीशहरूले प्रश्न तेर्साएका हुन् ।

सञ्चारमाध्यममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चका फैसलाहरूमा प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने विषय बाहिर आएपछि सरकारले बलजफ्ती पक्राउ गरेको हो भन्ने आरोप लागिरहँदा न्यायालयमा जबराको संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उब्जिएका हुन् । भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा पनि बाह्य हस्तक्षेप बढेको र संवैधानिक इजलास गठनमा तजबिजी गरिएको गुनासाहरू पनि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष राखेका थिए ।

न्यायमा बाह्य हस्तक्षेपबारे न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त गम्भीर चासो र चिन्तालाई फुलकोर्ट बैठकपछि जारी सर्वोच्चको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्याय सम्पादन लगायतका हरेक काम कारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइनु उल्लेख गरिएको छ । छलफलको अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाउन कसैसँग सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता जनाउँदै, फुलकोर्टमा उठेका विषयलाई मनन गरेर सुधारको दिशामा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

रहस्यमय बनेको जबराको पक्राउ प्रकरण
नेपालको इतिहासमै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको यो घटनाले न्यायिक क्षेत्रमा हलचल नै मच्चाएको छ । जबरालाई किन नियन्त्रणमा लिइयो ? तत्काल त्यस्तो कदम चाल्नुपर्ने कारण के थियो ? यसबारे निरन्तर चासो देखिए पनि प्रहरीले हालसम्म कुनै आधिकारिक कारण सार्वजनिक गरेको छैन । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका अनुसार जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’का कारण कार्यालयमा ल्याइएको हो । कार्यालय प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले पनि यही अभिव्यक्तिमा जोड दिइरहनु भएको छ । प्रहरीको यही दाबीले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।

कानुनी जानकारहरूका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च संवैधानिक पदमा रहिसकेको व्यक्तिलाई सुरक्षा जोखिम भए घरमै थप सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प हुन्छ । तर, त्यसो नगरी मध्यरातमा प्रहरी कार्यालयमै ल्याइनु, घण्टौँसम्म सोधपुछमा राख्नु र त्यसमाथि प्रहरीले घटनालाई सुरक्षा खतराको नाम दिएर पन्छिनुले जबरा प्रकरण झन् रहस्यमय बन्यो ।

घटनाबारे जानकार प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार जबराको निवासमा करिब एक दर्जन सादा पोसाकका प्रहरी पुगेका थिए । उहाँलाई टेकु ल्याएपछि एसएसपी खड्काकै कार्यकक्षमा राखेर सोधपुछ गरिएको हो । उद्देश्य केवल सुरक्षा प्रदान गर्नु थियो भने सोधपुछ किन गरियो ? भन्ने प्रश्न पनि गम्भीरतापूर्वक उब्जिएको छ । घटनापछि प्रहरीका विभिन्न तहका अधिकारी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग गरिएको कुराकानीबाट भने जबराको नियन्त्रण केवल सुरक्षा व्यवस्थापनको विषय मात्र नभएको संकेत मिल्छ ।

पछिल्लो समय जबराको राजनीतिक गतिविधि, विभिन्न विवादित व्यक्तिसँगको सम्पर्क, सम्भावित अनुचित लेनदेन तथा न्यायिक विषयमा उहाँको सक्रियताबारे सुरक्षा निकायभित्र चासो बढेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यद्यपि, यी विषयमा प्रहरीले औपचारिक रूपमा कुनै अनुसन्धान निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन । यी विषयलाई आधार मानेर पक्राउ गरिएको हो भन्न पनि प्रहरीले सकेको छैन ।

कानुनका जानकारहरूका अनुसार कुनै व्यक्तिमाथि अनुचित लेनदेन, आपराधिक गतिविधि वा अन्य कसुरको आशंका भए त्यसको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर, अनुसन्धानअघि नै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था र त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

जबरालाई आन्दोलन वा कुनै समूहबाट खतरा थियो भने त्यो खतरा के थियो ? खतरा कति गम्भीर थियो ? त्यसको सूचनाको विश्वसनीय आधार के हो ? अनि घरमै सुरक्षा दिनुको सट्टा उनलाई प्रहरी कार्यालय किन लगियो ? न त प्रहरी निकायले आधिकारिक रूपमा यसको जवाफ दिन नै सकिरहेको छ । अर्कोतिर मध्यरातमा सुरक्षाको जोखिम भएको दाबीमा मिल्ने आधार देखिँदैन ।

नियन्त्रणको कारण पनि गोप्य, ‘सुरक्षित ठाउँ’ पनि गोप्य
जबरालाई नियन्त्रणमा लिने वास्तविक कारण अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । उहाँलाई सुरक्षित ठाउँमा राखिएको भन्ने प्रहरीका आधारमा पनि यस्तै शंकास्पद भइरहेको छ । तर, त्यो सुरक्षित ठाउँ पनि गोप्य छ । किन नियन्त्रणमा लिइयो, कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइयो र अहिले कहाँ छन् ? यी प्रश्नको जवाफ राज्यका सुरक्षा निकायसँग रहेर पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । यही अस्पष्टताले घटनालाई सामान्य सुरक्षा व्यवस्थापनभन्दा बाहिरको विषय रहेको देखाइरहेको हो ।

जबराको घटनामा प्रहरी प्रशासनको सार्वजनिक बयानमा समेत एकरूपता देखिँदैन । कहिले ‘जेन-जीबाट खतरा’को कुरा आउँछ, कहिले ‘भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सूचना’का आधारमा उहाँलाई ल्याइएको भनिएको छ । कतै पक्राउको कुरा आउँछ भने प्रहरीका अधिकारीहरू उहाँलाई ‘सुरक्षित स्थानमा’ पुर्‍याइएको बताइरहेका छन् । तर, एउटै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको कारणबारे राज्यका निकायबाट फरक–फरक व्याख्या आउनु आफैँमा गम्भीर बनिरहेको हो ।

सरकारी विज्ञापनमा विभेद विरुद्धको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै निवेदन दर्ता
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई विभेद नगर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन नभएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको असार ३० को फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा हालै निवेदन दायर गर्नुभएको हो । हालसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारी पक्षले आनाकानी गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापनमा विभेद गर्न नपाइने भन्दै २०८२ चैत १८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेपश्चात् समेत फैसलाको कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबीसहित निवेदन दायर भएको हो । सो फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन प्रशारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२।१२।१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकूलको मान्न मिलेन । तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट मिति २०८२।१२।१८ को विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)र(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’

चैत १८ को विभेदकारी निर्णय तथा परिपत्र बदरको माग गर्दै अधिवक्ता लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।