निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय ग्रिडको ढोका खुल्यो

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापार गर्नसक्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने प्रशारण दस्तुर (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण गरेसँगै निजी क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय प्रशारण प्रणाली प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो ।

आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण ग्रिडको प्रशारण शुल्क सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अनुसार अब तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रशारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा विद्युत् आदानप्रदान गर्दा निर्धारित दरअनुसार प्रशारण शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण ग्रिडको प्रशारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खुला बजारको अवधारणाअनुसार विद्युत् प्रशारण प्रणालीमा तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित गर्न शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।

मेगावाट र युनिटका आधारमा शुल्क
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत दुई प्रकारका शुल्क निर्धारण गरेको छ । मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रशारण प्रणाली प्रयोग गर्दा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना चार लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) ५७ पैसा प्रशारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

यसअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्ने वा विद्युत् खरिद-बिक्रीमा संलग्न निजी क्षेत्रले आफ्नो विद्युत् गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन राष्ट्रिय प्रशारण प्रणाली प्रयोग गर्दा तोकिएको ह्वीलिङ चार्ज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

अध्यक्ष धितालले शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको वास्तविक खर्च, प्रशारण प्रणाली सञ्चालन तथा पूर्वाधारको लागत लगायतका पक्षलाई आधार बनाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले पेस गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरणलाई समेत आधार बनाएर मापदण्डअनुसार शुल्क गणना गरिएको हो ।

निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापारमा नयाँ आधार
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य भए पनि प्रशारण पूर्वाधारको सीमितता र विद्युत् आदानप्रदानका लागि प्रणालीमा पहुँचको विषय चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सम्बन्धित खरिदकर्ता वा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन विद्यमान राष्ट्रिय प्रशारण पूर्वाधार प्रयोग गर्नसक्ने आधार तयार भएको छ ।

आयोगले खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै प्रशारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्कलाई स्पष्ट बनाएको हो । यसले प्रशारण प्रणालीको प्रयोगलाई नियमन गर्ने तथा प्रणाली सञ्चालनको लागत उठाउने संयन्त्रसमेत स्थापित गर्नेछ ।

आयोगका अध्यक्ष धितालका अनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रशारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्दा आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने छ । यस व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादनकर्ता र विद्युत् खरिदकर्ताबीच प्रत्यक्ष वा अन्य व्यावसायिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् कारोबार गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाले राष्ट्रिय प्रशारण प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत् बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न सक्नेछन् ।

लागतका विभिन्न पक्षलाई आधार
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण ग्रिडको शुल्क निर्धारणका लागि आवश्यक आय गणना गर्दा प्रशारण प्रणाली सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभिन्न खर्चलाई समेटिएको छ । अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीबापतको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च तथा आयकर लगायतका विषय समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डले प्रशारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित हुनेगरी प्रशारण शुल्क निर्धारण गर्ने आधार तय गरेको छ । आयोगले प्रशारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहको प्रकृतिअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसका लागि निर्धारित जडित क्षमता अर्थात् प्रतिमेगावाट वा प्रवाह हुने ऊर्जाको परिमाण अर्थात् प्रतिकिलोवाट घण्टाका आधारमा उपयुक्त विधि अपनाउन सकिनेछ ।

छुट्टाछुट्टै प्रशारण संरचनाका लागि पनि निर्देशिका
राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण ग्रिड बाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रशारण संरचनाको प्रयोगबापत लाग्ने शुल्कका विषयमा भने छुट्टै व्यवस्था गरिने भएको छ । सदस्य भण्डारीका अनुसार त्यस्ता संरचनाको प्रशारण शुल्क निर्धारण प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय ग्रिड बाहेकका विशेष प्रयोजनका प्रशारण संरचनाको शुल्क निर्धारणलाई समेत व्यवस्थित गर्नेछ ।

कानुनी आधारमा खुला पहुँच
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १३ लाई आधार बनाएर राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रशारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको हो ।

त्यस्तै, विद्युत् प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ३३ बमोजिम प्रशारण शुल्क निर्धारण गर्न भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेसनल ट्रान्समिसन ग्रिड) को प्रशारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मापदण्डमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण ग्रिडको प्रशारण शुल्क निर्धारण गर्दा अपनाइने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गरिने विषय तथा त्यसको गणना प्रक्रिया लगायतका विषय स्पष्ट गरिएको छ । यससँगै राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीलाई सरकारी स्वामित्वमा रहेको पूर्वाधारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रले निर्धारित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नसक्ने खुला पहुँचको संरचना कार्यान्वयनतर्फ मुलुक अघि बढेको छ । निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन विस्तारसँगै प्रशारण प्रणालीको पहुँच र विद्युत् कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्थाले आधार तयार गर्ने देखिएको छ ।