संसद्‍मा संघीय निजामती विधेयक

काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ । दर्ता भएको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवाबाट निवृत्त भएपछि अन्य राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति तत्काल नपाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखेको छ । विधेयकको दफा ८१ मा निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभर नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्नेगरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाबारे भनिएको छ, ‘सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ।’ कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा अघिल्लो सदनमा पनि लामो बहस भएको थियो ।

विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने प्रावधान राखिएको छ । सेवा अवधि पुगेर अवकाशमा पठाइने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा भने घटाइने छैन । उनीहरूको पेन्सन गणनाका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ५७ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेमा वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । प्रचलित कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष पुग्न बाँकी अवधिमध्ये बढीमा तीन वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण गणना गरिने व्यवस्था छ । तर, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा भने दफा ६२ को नयाँ पेन्सन गणना विधि लागू हुनेछ । दफा ६२ अनुसार २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीले अवकाश पाएमा निवृत्तिभरण पाउनेछ । पेन्सन गणनाको सूत्र पनि विधेयकले परिवर्तन गरेको छ । जम्मा सेवा वर्ष गुणा आखिरी तलब भागा ५० का आधारमा पेन्सन गणना हुनेछ । तर, सेवा अवधि अधिकतम् ३० वर्ष मात्र गणना हुनेछ । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको भए पनि थप सेवा अवधि जोडिने छैन ।

यी हुन् संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ व्यवस्था
-अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष
-५५ वर्षमै अवकाश भए पेन्सनमा तीन वर्षसम्म थप
-पेन्सनका लागि बढीमा ३० वर्ष सेवा मात्र गणना
-तलब बढ्दा पेन्सनमा दुईतिहाइ मात्र थप
-मुख्यसचिवको पदावधि दुई, सचिवको तीन वर्ष
-स्वैच्छिक अवकाश लिए पाँच वर्षसम्म सेवा थप
-सचिव बढुवामा ज्येष्ठताभन्दा कार्यसम्पादनलाई बढी आधार
-उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरका अनुभवी व्यक्ति पनि आउन सक्ने
-सामान्य करार कर्मचारी राख्न रोक
-कर्मचारीलाई शैक्षिक बीमा र आवास ऋण
-अवकाशपछि दुई वर्ष सरकारी नियुक्तिमा रोक
-सेवामा छड्के प्रवेश
-तहगत संरचना
-भर्नाका लागि उमेर योग्यता
-समावेशी सिट
-आरक्षणको अवसर दुई पटक मात्रै
-कुलिङ पिरियड

४९ प्रतिशत आरक्षण, महिलालाई आधा हिस्सा
संघीय निजामती सेवालाई थप समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी छुट्याइएको कुल आरक्षण कोटालाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । समावेशी कोटाको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक मात्र लिन पाउनेछ । महिलातर्फ छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर आठवटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ । विधेयकअनुसार महिलातर्फ खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत र दलितलाई १२.७ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी, थारुलाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमलाई चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत र अपांगता भएका महिलालाई चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाबाहेकको बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई पनि शतप्रतिशत मानेर आठवटै समूहमा बाँडिएको छ । जसमा ‘विपन्न खस आर्य’ लाई समेत समेटिएको छ । समावेशी कोटाको यो सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक मात्र लिन पाउनेछ । सरकारले आरक्षणसम्बन्धी समग्र प्रावधानलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

उपसचिव पदमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव पदमा १० प्रतिशत मात्रै पदपूर्ति हुने गरेको थियो । नयाँ प्रस्तावअनुसार कानुन बनेमा सिधै उपसचिवमा अब धेरै जनशक्तिले अवसर पाउनेछन् । साथै अधिकृत भएको पाँच वर्ष पुगेपछि उपसचिवका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइनेछ ।

‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव
निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनलाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकअनुसार राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारको मुख्यसचिव अध्यक्षतामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ एकजना सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासन हेर्ने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्यसचिव रहेको बोर्ड बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा स्वार्थ बाझिन नदिनका लागि विशेष व्यवस्थासमेत गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवले गरेका काम कारबाही वा निर्णयमाथि सुनुवाइ हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव बोर्डको सदस्य रहने छैनन् । विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूका लागि सन्ततिको उच्च शिक्षा र आफ्नै घर बनाउने सपना पूरा गर्न आकर्षक कल्याणकारी सुविधाहरू प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदर्शन र हड्ताल गर्न निषेध
निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूले प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ८३ मा कर्मचारीहरूले सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ । विधेयकको दफा ८३ (१) अनुसार निजामती कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन गर्न, बन्द–हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक, बाधा/अवरोध, घेराउ वा दबाब दिन पाउने छैनन् । साथै, कलम बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट सरकारी कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने वा सो कार्यका लागि अरूलाई उक्साउने कार्य पूर्णतः निषेध गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने
सरकारले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा थप मर्यादित र अनुशासित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८८ मा कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नपाउने कार्यहरूको दायरा स्पष्ट गरिएको छ । विधेयकअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने वा समाजको सद्भावमा खलल पुग्ने खालका कुनै पनि विचार वा टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न कर्मचारीलाई पूर्णतः बन्देज लगाइएको छ ।

महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदाको प्रस्ताव
सरकारले महिला निजामती कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको बुँदा नम्बर १२५ मा महिनावारी/रजस्वला बिदा समावेश गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा सरकारी सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीले महिनावारीका समयमा अलग्गै बिदा पाउनेछन् । प्रचलित कानुनमा बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा तथा प्रसूति स्याहार बिदाजस्ता सुविधाहरू मात्र थिए । यस कदमले कार्यस्थलमा महिलाको स्वास्थ्य, सहजता र अधिकारलाई थप सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुख्य प्रशासनिक साँचो केन्द्रमै
संसद्‍मा दर्ता भएको विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै छुट्टै सेवा रहने सुनिश्चित गरे पनि प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्व भने संघीय सरकारकै हातमा राख्ने प्रबन्ध गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकमा गरिएका प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रकै रहे पनि एक वर्ष सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन आफैँ बनाउन पाउने भए पनि उनीहरू पूर्ण स्वतन्त्र भने हुने छैनन् । कर्मचारी समायोजनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको आर्थिक सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले नै लिएको छ । समायोजनका क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाइएका तर त्यहाँ हाजिर हुन नसकी पत्रसहित सोही बखत फिर्ता भएका वा अदालतको फैसलाबमोजिम समायोजन भएको निकायमा हाजिर हुन नगएका कर्मचारीका लागि विधेयकले विशेष राहत दिएको छ ।

सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा : मन्त्री रावल
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री रावलले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताउनुभएको छ । विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उहाँको भनाइ छ । साथै, संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा विधेयक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्ने विश्वास पनि मन्त्री रावलले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य
संघीय संसद्को चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति १२ बजेपछि लागू हुनेगरी संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्नेगरी निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसद्को चालु अधिवेशन २८ वैशाख २०८३ सालदेखि सुरु भएको हो । चालु अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनेका छन् । यसबाहेक सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए ।