निजामती सेवाले भोग्नुपरेको हिंसा

नमागिएको सल्लाह :
नेपालको सरकारी सेवालाई वृत्ति विकासको उत्कृष्ट विकल्पमध्ये एक मानिन्छ । यो सरकारको स्थायी संरचना हो । यसलाई जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि धेरै विचलित गरिनु हुँदैन । समस्या, राजनीति गर्नेहरूको र राजनीतिक मानिसको नजिक भएर व्यक्तिले आफूलाई र आफ्नो स्वार्थ समूहलाई केन्द्रित गरेर हेर्ने कर्मचारीहरूको दृष्टिकोणमा छ । अविकसित देशका अधिकांश राजनीति गर्नेहरूको सोच, निजामती सेवा भनेको आफूले जे भन्यो त्यो मान्ने मानिसहरूको समूह हो र त्यसलाई आफू अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने रहेको पाइन्छ । यसमा नयाँ पुराना पार्टीबीचमा फरक सोच रहेको पाइँदैन । पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयको निजामती सेवामाथिको हिंसा होस् अथवा अहिलेको बालेन्द्र साहको सरकारले ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षे सेवा अवधिलाई आधार बनाएर एक पटकका लागि अनुभवी सरकारी कर्मचारीहरूलाई घर पठाउन लागेको हिंसा होस् सोच एउटै हो ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निजामती विधेयकलाई संसद्मा पठाउँने निर्णय गरिसकेको छ । संसदमा जाने प्रक्रियामा रहेको छ । यो विधेयकमा पनि ३० वर्ष सेवाअवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेकाहरूले घर जानुपर्ने प्रावधानले निजामती सेवकहरूलाई नराम्रोसँग विचलित बनाएको छ । कर्मचारी वृत्तमा चलेको राजनिामाको लहर त्यसैको उपज हो ।

राजनीति गर्नेहरूमा आफू नै सर्वज्ञाता हुँ, कर्मचारीले हामीलाई सहयोग गर्दैनन् । उनीहरू पुरानो अथवा पहिलेका शासकहरूप्रति सहयोगीभाव राख्छन् । लोकसेवा पास गरेको अहंकारले हामी जनताको लोकसेवा पास गरेर आएकोलाई टेर्दैनन् भन्ने सोच रहेको पाइन्छ । जनअनुमोदन भएको अहंकारको कारण कर्मचारी वर्गलाई हेपाहा व्यवहार गर्ने गरेका घटनाहरू पाइन्छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भएको पहिलो सम्बोधनमा व्यक्त गरेको भनाइ र मुख्य सचिवको बिदाइ राज्यले नचिन्ने सल्लाहकारबाट गरेको दृष्टान्तबाट कर्मचारीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति बुझ्न सकिन्छ ।

निजामती सेवा विधेयकमाथिको गिजलो
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधान जारी भएको छोटो समयमा नै निजामती सेवा ऐन आइसक्नुपर्ने हो । स्वार्थ समूहको चलखेल र नेतृत्वको केन्द्रीयतावादी सोचको कारण आउन सकेन । निजामती सेवा विधेयक अहिलेको सरकारभन्दा अगाडिको केपी ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थाका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको भित्री समर्थनमा तत्कालीन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र संघीय संसदका महासचिवको इसारामा तल्लोस्तरको बेइमानी गरियो । राजनीतिक लाइन मिलाएर बसेका मुख्यसचिवलगायतका सचिवहरूलाई दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानले उनीहरूको महत्त्वाकांक्षामा अवरोध भएको कारण विधेयकलाई शब्दजालको पासोमा पारेर हत्या गरियो । ऐन बन्नबाट रोक्ने काम भयो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निजामती विधेयकलाई संसदमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । संसदमा जाने प्रक्रियामा रहेको छ । यो विधेयकमा पनि ३० वर्ष सेवाअवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेकाहरूले घर जानुपर्ने प्रावधानले निजामती सेवकहरूलाई नराम्रोसँग विचलित बनाएको छ । कर्मचारी वृत्तमा चलेको राजीनामाको लहर त्यसैको उपज हो । कर्मचारीहरूले भर्ना हुँदाका बखतका कानुनी प्रवधानको आधारमा आफ्ना वृत्ति विकासका योजना बनाएका हुन्छन् । ५० वर्ष पूरा भएको अवस्थामा निवृत्त हुँदा छोराछोरीको पढाइ सकिएको हुँदैन । अवधि पूरा नभई प्राप्त भएको सीमित निवृत्तिभ्रमणले महँगो शैक्षिक शुल्क तिर्न कठिन हुन्छ । यसले गर्दा छोराछोरीको बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने र स्वयं निवृत्त कर्मचारी पनि शारीरिक र मानसिक दुर्बलताको शिकार बन्न सक्दछ ।

यस्मा आलोचना गर्न सजिलो छ-धेरै जनताको निवृत्तिभरण आउँदैन, निवृत्तिभरण आउनेले जति आउँछ त्यतिले व्यवहार चलाउनुपर्छ । निवृत्तिभरण पनि किन दिनु कमाएका छन् आदि । हाम्रोजस्तो समाजमा यस्ता आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । किनभने हाम्रो समाजका धेरै मानिस प्रतिक्रियामा रमाउँछन् । आफू गर्न सक्दैनन् गर्नेहरूप्रति इर्ष्या र आक्रोश व्यक्त गर्छन् । कृतज्ञतामा भन्दा कृतघ्नतमा आनन्दित महसुस गर्छन् । अरूको निन्दामा आल्हादित हुन्छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको ध्वंश खासगरी भाटभटेनीलगायत रोजगारी दिने र पुँजी निर्माण गर्ने निकायहरूमा भएको आगलागी र हिंसा त्यस्तो मनोविज्ञानको ज्वलन्त उदाहरण हो । झन् कर्मचारी वर्ग त सुविधाभोगी वर्ग भनेर आलोचित छ । समाजको यस वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो छैन ।

तर, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ५० आसपासको कर्मचारी बुढ्यौलीको ढोकामा छिरिसकेको हुन्छ, अधिकांशको अर्को आम्दानीको स्रोत हुँदैन । सबैजनाका पति/पत्नी कमाउने काममा लागेका नहुन पनि सक्छन् । यस्तो अवस्थामा एक किसिमको वृत्तियोजना बनाएर बसेको कर्मचारीका लागि निकै असहज अवस्था बन्नसक्दछ । अनि, प्रमुख कुरा त निजामती सेवाको वृत्ति विकासको प्रत्याभूतिमाथि नै ठूलो अविश्वासको वातावरण बन्नसक्दछ । यसप्रतिको आकर्षण घटेर गतिला र योग्य मानिसहरू यस सेवाप्रति विकर्षित बन्नसक्छन् । सरकार जेनजी आन्दोलनको उपज भएको कारण उसको पाका कर्मचारीहरूप्रतिको वितृष्णा र युवा कर्मचारीहरू प्रतिको मोहको विषय बुझ्न सकिन्छ । युवा जोशले सरकारी काममा नयाँ ऊर्जा थपिन्छ भन्ने अपेक्षा रहेको हुनसक्दछ । जुन स्वाभाविक हो ।

अब अर्को पाटोबाट हेरौं । युवाहरूका उमेरमा प्राप्त हुनुपर्ने सबै आवश्यकताको चाहना हुन्छ । नेपालको वृत्ति विकास प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्तो ऋणमै भए पनि घर, गाडी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अनिवार्य आवश्यकता पूरा गर्नेगरी विकसित भएको छैन । जागिरको कमाइलाई आधार मानेर बैंकहरूले बिनाधितो ठूलो ऋण प्रवाह गर्ने अवस्था पनि छैन । जति पछिल्लो पुस्ता उति नैतिक पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ । निजामती सेवाभित्र यस्तो किसिमको अध्ययन पनि भएको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताबाट अपेक्षित सकारात्मक नतिजा आउला भन्ने पनि छैन । अर्कोतर्फ एकै पटक पुराना कर्मचारीहरू अवकाशामा जाँदा संस्थागत सम्झनाहरू कमजोर बन्ने अवस्था पनि बन्नसक्दछ ।

सबै निकायसँग सम्बन्धित नियम, कानुन त हुन्छन् । कहिलकाहिँ तीभन्दा बलिया संस्थागत सम्झना हुन्छन् । बजेट लेखनको समयमा अमुक सुब्बाको हालिमुहाली, अमुक कारागारमा कार्यालय सहयोगी बिनाकामै गर्न नसकिने अवस्था जस्ता समाचार आइरहेका हुन्छन् । जागिरे जीवनमा धेरै कार्यालयहरूमा जाँदा एक/दुई कर्मचारी सरुवा नहुने प्रकृतिको भइदिए हुने भन्ने लागेको हो । अहिलेको प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकको कारण धेरै अनुभवी कर्मचारीहरू अवकाशमा जाँदा संस्थागत सम्झना कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञहरूमा रहेको पाइन्छ ।

लोकसेवा आयोगको अभिभावकीय भूमिका
नेपालको संविधानको धारा २४३ को (६) मा निम्न अवस्थामा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । संघीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा, संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा, संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा वढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, संघीय निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

सरकारले स्वेच्छाचारी तबरले निजामती सेवासम्बन्धी प्रावधानमा चलखेल गर्न नपाओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सोहीअनुसार प्रस्तावित संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि परामर्शका लागि आयोगमा पठाइएको थियो । आयोगले परमर्शको क्रममा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । सरकारको सोच कर्मचारीहरूले पाउँने निवृत्तिभरणप्रति सकारात्मक थिएन । त्यसको परिणाम जति वर्ष काम गरे तापनि तीस वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि गणना नगर्ने भन्ने थियो । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था स्मरण गराइदिएको कारण अदालतबाट पनि स्वतः बदर हुने बुझेर जति वर्ष सेवा गरेको हो त्यति वर्ष गणना गर्नेगरी विधेयक अगाडि बढेको बुझिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्य सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाहरू समेतको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि मार्गनिर्देशक हुने भएकाले यसलाई हलुका ढंगले लिन मिल्दैन । मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाउने र यसमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने विषयले निजामती सेवालाई अस्थिर र भयमा राख्नेछ ।

ऐनको दफा ५८ मा निजामती कर्मचारीलाइ निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपादान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कानुन संशोधन गर्दा परिवर्तन गरिनेछैन भन्ने स्पस्ट व्यवस्था रहेको र यस दफाले कर्मचारीको दरो संरक्षण गरेको कारण सरकार यसबाट पछाडि हटेको बुझिएको छ । सचिव र सहसचिवको छड्के प्रवेश पनि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ । जस्तो कारण त्यस्तो जसकेलाबाट प्रवेश गर्नेको उपयुक्तता परीक्षण पनि आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको बुझिएको छ ।

लोकसेवा आयोगको परामर्श समानताको सिद्धान्तविपरीत प्रावधान राख्नु नहुने भन्ने रहेको कारण पहिलेको मस्यौदा गरिएको विधेयकभन्दा अहिलेको विधेयक परिमार्जित रहेको छ । तर, लोकसेवा आयोगको परामर्शलाई आवश्यक मात्रामा समेटेर पठाइएको भन्ने सरकारी प्रवक्ताको भनाइबाट आयोगका सबै परामर्शलाई ग्रहण नगरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । लोकसेवा आयोगले दिएका परामर्श संविधान र प्रचलित कानुनका आधारमा दिने भएकाले त्यसलाई सरकारले अस्वीकार गरेको अवस्थामा भोलिका दिनमा अदालतबाट प्रथम दृष्टिमै बदरभागी बन्नसक्दछ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्य सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाहरू समेतको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि मार्गनिर्देशक हुने भएकाले यसलाई हलुका ढंगले लिन मिल्दैन । मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाउने र यसमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने विषयले निजामती सेवालाई अस्थिर र भयमा राख्नेछ । जसको परिणाम उत्पादनमूलक हुनेछैन, हजुरिया प्रवृत्तिको बोलवाला रहनेछ । स्वाभिमानी कर्मचारीहरू सेवामा टिक्न कठिन हुनेछ । महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमताका आधारमा पदस्थापन गर्ने विषय सुन्दा कर्णप्रिय देखिन्छ तर अभ्यासबाट यस्को परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्याडर प्रणालीको विकास अनिवार्य छ । राम्राभन्दा हाम्रा मानिस प्रिय हुने सामाजिक संस्कार बनिसकेको अवस्थामा यथार्थमा लागू गर्न सजिलो छैन । सरकारका छ महिनाका गतिविधि नियाल्दा त्यो कागजमा सीमित बन्ने पर्याप्त आधारहरू भेटिन्छन् । करिब १ लाख ३६ हजार कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गर्ने विधेयक ऐनको रूपमा जारी हुनुमात्र उपलब्धि ठहरिने अहिलेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई हिंसा नगर्ने र सेवा प्रवाह चुस्त हुनेगरी जारी गर्न वर्तमान सरकार सफल बनोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न सकिन्छ ।