काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी र व्यवसाय सहज बनाउन सरकारसमक्ष १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । महासंघले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा व्यवसायसँग जोडिएका २८ वटा ऐन कानुन परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न माग गरिएको छ ।
‘सुरक्षित र पारदर्शी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । कर प्रणाली सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाइनुपर्छ । व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघको सुझावमा आर्थिक कसुर, कर प्रणाली, भन्सार र उत्पादन लागतका विषय समेटिएका छन् । यसैगरी उद्योग, लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात र घरजग्गाका समस्या पनि उठाइएका छन् । व्यावसायिक कारोबार तथा आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोड्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गरिएको छ । धरौटी तथा अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
महासंघले स्पष्ट व्याख्यासहितको एकीकृत कर संहिता बनाउनुपर्ने बताएको छ । जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालय पुनः स्थापना र विस्तार गर्न माग गरिएको छ । बढी दाखिला भएको कर स्वतः फिर्ता हुनुपर्ने र ढिलाइ भए ब्याज पाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
भन्सारतर्फ कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्न माग गरिएको छ । जोखिममा आधारित र छरितो जाँचपास प्रणाली लागु गर्न जोड दिइएको छ ।
वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता हुने वस्तुको अवधि बढाउन र कच्चा पदार्थ आयातको कोटा प्रणाली हटाउन सुझाव दिइएको छ ।
उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन कर तथा गैरकर नीतिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । विद्युतमा भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगको लागत बढाएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।
करकट्टी र कर फिर्ता प्रक्रिया स्वचालित बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । आयकर ऐनका प्रावधान स्पष्ट पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानीमा लाग्ने अग्रिम आयकर हटाउन भनिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा लगानी प्रवर्द्धन कानुनमा सुधार गर्न माग गरिएको छ । उद्योगको पुँजी र क्षमता वृद्धि गर्दा वातावरणीय मूल्यांकन सहज बनाउन भनिएको छ । सबै उद्योगलाई ‘डिम्ड एक्सपोर्ट’ सुविधा दिन र ड्युटी ड्र ब्याकको दर स्पष्ट गर्न सुझाव दिइएको छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । विगतको बक्यौता अनुदान तुरुन्त भुक्तानी गर्न भनिएको छ । अर्डर रद्द हुँदा हुने क्षति कम गर्न ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ प्रणाली सुरु गर्न सुझाव दिइएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायका लागि भूमि हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न महासंघले भनेको छ । एजेन्सी दर्तामा लाग्ने धरौटीमा एकरूपता कायम गर्न माग गरिएको छ । एउटै कम्पनीको थप ब्रान्ड वा मोडल दर्ता गर्दा पुनः धरौटी लिन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
महासंघले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । कानुनी सुधार, कर प्रशासन सुधार र लागत कटौती गरेमा मात्र देशमा लगानी र रोजगारी बढ्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
कति छ आज विदेशी मुद्राको
दग्नामका यामबहादुरको ५८ वर्षपछि पारिवारिक
चुमनुब्रीस्थित थेराङखोलाको बाढीले चार घर
भोटेकोशी बाढी : आठ जिल्लामा
एसिसी प्रिमियर कप : साउदीविरुद्ध
देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय, यी