प्रविधि लगानी र रोजगारीको एजेन्डामा मन्त्री पुनसँग टोक्मा नेतृत्वको छलफल

काठमाडौं । नेपालको सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने, प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन र अमेरिकास्थित टोक्मा डिजिटल कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. कुमार गुरुङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच विस्तृत छलफल भएको छ ।

अमेरिकाको नेब्रास्का राज्यमा मुख्यालय रहेको टोक्मा डिजिटल कर्पोरेसनका डा. गुरुङसहित चार सदस्यीय नेतृत्व टोलीले मन्त्री पुनसँग भेट गरी नेपालको सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा लगानी, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल पूर्वाधार, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नेपाली दक्ष जनशक्तिको पहुँच विस्तारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

छलफलमा नेपाललाई केवल सस्तो जनशक्ति उपलब्ध गराउने मुलुकका रूपमा नभई विश्वस्तरीय डिजिटल उत्पादन, सफ्टवेयर सेवा, अनुसन्धान र प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा दक्ष र सम्भावनायुक्त युवा जनशक्ति उपलब्ध रहे पनि नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट, अनुसन्धानमा न्यून लगानी, शिक्षण प्रणाली र उद्योगको आवश्यकताबीचको दूरी तथा कमजोर डिजिटल पूर्वाधारले अपेक्षित रूपमा प्रविधि लगानी विस्तार हुन नसकेको धारणा राखेको थियो ।

मन्त्री पुनले भने निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र नवप्रवर्तकबीचको सहकार्यबिना नेपालको डिजिटल रूपान्तरण सम्भव नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र व्यावहारिक प्रविधि समाधानलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको बैठकमा सहभागी पक्षले जनाएको छ ।

मन्त्री पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका प्रमुखका रूपमा अनुसन्धानमुखी संस्था निर्माण, प्रविधिको व्यावहारिक उपयोग र नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक विकासको पक्षमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । नयाँ मन्त्रालयले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थागत संरचना र नीतिगत आधार तयार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

भेटका क्रममा डा. गुरुङले टोक्माको डिजिटल सेवा प्लेटफर्म ‘टोक्मा–वन स्टप सर्भिसेज’ बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । एउटै मोबाइल एप वा डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई विभिन्न क्षेत्रका विश्वासिला सेवा प्रदायकसँग जोड्ने लक्ष्यसहित उक्त प्लेटफर्म विकास गरिएको बताइएको छ ।

‘तपाईंलाई चाहिने सबै कुरा, एक ट्यापमै’ भन्ने नारासहित अघि बढाइएको उक्त अवधारणाले दैनिक आवश्यकताका सेवा, व्यवसायिक सेवा तथा प्रविधिमा आधारित सेवा एकीकृत ढंगले उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको टोक्माको भनाइ छ ।

टोक्मा डिजिटल कर्पोरेसनको मुख्यालय अमेरिकामा भए पनि कम्पनीको दीर्घकालीन रणनीतिमा नेपाललाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको डा. गुरुङले बताउनुभयो । कम्पनीमा कार्यरत जनशक्तिमध्ये ठूलो हिस्सा नेपालमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको युवा पुस्तालाई आफ्नो देशमै विश्वस्तरीय परियोजनामा काम गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राख्नुभएको थियो ।

टोक्माले एआई, क्लाउड, एप प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, वेबसाइट तथा मोबाइल एप निर्माण, डिजिटल प्लेटफर्म र प्रविधिमा आधारित सेवा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कम्पनीका सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

डा. गुरुङले बैठकमा भन्नुभएको थियो, ‘नेपालसँग विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रतिभा, प्रतिबद्धता र नवप्रवर्तन क्षमता छ । हाम्रो उद्देश्य नेपाली दक्ष जनशक्तिले अवसरका लागि बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने अवस्था कम गर्दै नेपालमै बसेर विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहभागिता जनाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।’

उहाँका अनुसार नेपालमा प्रविधि विकास र सञ्चालन केन्द्र विस्तार गर्न सकिए सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, वेब तथा मोबाइल एप विकास, क्लाउड सेवा, डिजिटल मार्केटिङ, ग्राहक सेवा, डेटा व्यवस्थापन, परियोजना सञ्चालन, साइबर सुरक्षा र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च मूल्यका रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन् ।

टोक्मा प्रतिनिधिमण्डलले वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो । टोलीका अनुसार टोक्मा टेक्नोलोजिज प्रालिका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्न करिब छ महिना लागेको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले यस्तो प्रक्रिया हप्तौं वा महिनौंसम्म लम्बिँदा सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता नेपाल आउन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना हुने बताएको थियो । प्रविधि क्षेत्रमा निर्णय, सेवा विस्तार र बजारमा प्रवेशको गति महत्वपूर्ण हुने भएकाले एफडीआई स्वीकृतिसहित कम्पनी दर्ता, कर, बैंकिङ, विदेशी मुद्रा, श्रम अनुमति र नियामकीय प्रक्रियालाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत छोटो समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

उनीहरूले प्रविधि कम्पनीका लागि एफडीआई स्वीकृति एक साताभित्र टुंग्याउन सकिने किसिमको तीव्र सेवा संयन्त्र आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।

नेपालमा लगानी गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई स्पष्ट र स्थिर नीति, जिम्मेवार निकायको पहिचान, समयसीमा तोकिएको सेवा तथा निर्णय प्रक्रियाको डिजिटल निगरानी उपलब्ध हुनुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलको धारणा थियो । यसले ढिलासुस्ती, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र बिचौलियाको भूमिका घटाउने उनीहरूले बताएका छन् ।

बैठकमा अनौपचारिक भुक्तानी, भ्रष्टाचार र अपारदर्शी कार्यप्रक्रियाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने विषय पनि उठाइएको थियो । टोक्मा टोलीले लगानी, अनुमति र प्रशासनिक सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल तथा ट्र्याक गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

नेपालमा सूचना–प्रविधि पढ्ने र काम गर्ने युवाको संख्या बढ्दै गए पनि उच्च दक्ष जनशक्ति दीर्घकालीन रूपमा देशमै टिकाइराख्न कठिन भइरहेको विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो । राम्रो पारिश्रमिक, उन्नत प्रविधिमा काम गर्ने अवसर, अनुसन्धानको वातावरण र करियर विकासको सम्भावना खोज्दै दक्ष नेपाली जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको प्रतिनिधिमण्डलको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजना, प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, करियर उन्नतिको स्पष्ट बाटो तथा अनुसन्धान र उद्यमशीलतामा लगानी गर्न सकिए प्रतिभा पलायन घटाउन सकिने धारणा राखेको थियो ।

यसका लागि उच्च शिक्षामा सूचना–प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, डेटा विज्ञान, कृत्रिम बौद्धिकता, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल व्यवसायसम्बन्धी गुणस्तरीय कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । विश्वविद्यालय, कलेज र उद्योगबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै विद्यार्थीलाई वास्तविक परियोजनामा संलग्न गराउने, अनिवार्य इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्ने, उद्योगका विशेषज्ञलाई शिक्षणमा जोड्ने र परियोजनामा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र आईटी उद्योगले खोज्ने व्यावहारिक सीपबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको बताएको थियो । प्रमाणपत्र वा डिग्री प्राप्त गरे पनि धेरै विद्यार्थी तत्काल उद्योगमा काम गर्न सक्षम नहुने अवस्थालाई सुधार गर्न पाठ्यक्रम पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

नेपालको आईटी क्षेत्र विस्तारका लागि गुणस्तरीय डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य हुने विषयमा पनि छलफल भयो । डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ सेवा, भरपर्दो उच्चगतिको इन्टरनेट, डिजिटल भुक्तानी संयन्त्र, सुरक्षित डेटा व्यवस्थापन र उन्नत प्रविधि परीक्षणका सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलको सुझाव थियो ।

प्रविधि कम्पनीका लागि डाटा सुरक्षा, सेवा निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकको विश्वास महत्वपूर्ण हुने भएकाले नेपालमा विश्वसनीय डाटा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । उदीयमान आईटी हब मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले ऊर्जा आपूर्ति, इन्टरनेट पहुँच, डाटा सुरक्षण, क्लाउड सेवा, भुक्तानी प्रणाली तथा नियामकीय सहजीकरणका क्षेत्रमा एकसाथ सुधार गर्नुपर्ने भनाइ राखिएको थियो ।

साइबर सुरक्षाको विषय पनि बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्यो । सरकारी सेवा, बैंकिङ, व्यवसाय, शिक्षा र दैनिक जनजीवन डिजिटल बन्दै जाँदा साइबर आक्रमण, डेटा चोरी, अनलाइन ठगी र संवेदनशील सूचनाको दुरुपयोगको जोखिम बढ्ने भएकाले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने छलफलमा जोड दिइयो ।

प्रतिनिधिमण्डलले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई पनि वैदेशिक लगानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। सफ्टवेयर कपीराइट, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजिटल सामग्रीको स्वामित्वको प्रभावकारी संरक्षणबिना उच्च मूल्यका प्रविधि उत्पादन, अनुसन्धानमा लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आकर्षित गर्न कठिन हुने धारणा राखिएको थियो ।

भेटमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रअन्तर्गत छुट्टै नेपाल आईटी अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तावित केन्द्रलाई नेपालको सूचना–प्रविधि अनुसन्धान, नयाँ उत्पादन विकास, नवप्रवर्तनको व्यावसायीकरण र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको साझा थलोका रूपमा विकास गर्न सकिने बताइएको छ ।

केन्द्रले सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, निजी कम्पनी, स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच पुलको भूमिका खेल्न सक्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । अनुसन्धान र प्रयोगशालामा सीमित रहने कामलाई बजारसम्म पुर्‍याउने, नेपाली समस्याका लागि स्थानीय डिजिटल समाधान विकास गर्ने र नयाँ प्रविधि उत्पादनलाई व्यावसायिक उद्यममा रूपान्तरण गर्ने काम केन्द्रले गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एआई, डाटा प्रणाली, कृषि प्रविधि, स्वास्थ्य प्रविधि, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन प्रविधि, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक डिजिटल सेवा, भाषा प्रविधि र स्थानीय तहका लागि स्मार्ट समाधानजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित अनुसन्धान सम्भावित प्राथमिकताका रूपमा छलफलमा आएको थियो ।

मन्त्री पुनले विगतमा पनि प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान संस्थाको प्राथमिक भूमिका अनुसन्धान र नवप्रवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । राष्ट्रिय फरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी बहसका क्रममा उहाँले प्रयोगशालाको मुख्य उद्देश्य डिग्री वितरण होइन, अनुसन्धान र प्रयोग हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

टोक्मा नेतृत्व टोलीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नक्सामा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित वार्षिक सूचना प्रविधि शिखर सम्मेलन तथा प्रदर्शनी (एआईटीएसई) आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ ।

प्रस्तावअनुसार सम्मेलनमा सरकारी प्रतिनिधि, नीति निर्माता, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, भेन्चर क्यापिटल कम्पनी, विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनी, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, स्टार्टअप, उद्यमी, नवप्रवर्तक तथा उद्योग विशेषज्ञलाई एकै मञ्चमा ल्याइनेछ ।

यस्तो सम्मेलनले नेपालमा उपलब्ध प्रविधि प्रतिभा, स्टार्टअप र स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारका लगानीकर्ता तथा साझेदारसँग जोड्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने, नेपाली प्रविधि उत्पादन प्रदर्शन गर्ने, विश्वविद्यालय र उद्योगबीच सहकार्य बढाउने, अनुसन्धान साझेदारी निर्माण गर्ने र नेपाली युवाका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

टोक्माले सरकार र सरोकारवाला संस्थासँग सार्वजनिक- निजी साझेदारीको ढाँचामा सम्मेलन आयोजना गर्न चाहेको जनाएको थियो । तर, मन्त्री पुनले यस प्रस्तावमा अघि बढ्नुअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी आवश्यक परामर्श गर्न टोक्मा नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

बैठकमा प्रविधि क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारी नीति मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । नीतिगत सुधारसँगै निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वविद्यालयको अनुसन्धान क्षमता, उद्योगको व्यावहारिक अनुभव, स्टार्टअपको सिर्जनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सम्पर्कलाई एउटै रणनीतिमा जोड्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।

मन्त्री पुनले प्रविधि शिक्षा, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र रोजगारीको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले सार्वजनिक- निजी साझेदारीमार्फत विकास गरिने व्यावहारिक प्रविधि समाधानले केवल रोजगारी मात्र नभई सेवा प्रवाह सुधार, उत्पादन वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्‍याउने बताउनुभएको छ ।

छलफलमा विद्यार्थी र युवा पेशेवरका लागि इन्टर्नसिप, सीप विकास, अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा पहुँच, बौद्धिक सम्पत्ति र ट्रेडमार्क दर्ता सहयोग तथा नवप्रवर्तनमा आधारित जनशक्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचार विमर्श गरिएको थियो ।

डा. गुरुङले टोक्माले आर्थिक सहयोग वा सरकारी अनुमोदन खोजेको नभई नेपालमा योगदान गर्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शन, समन्वय र सहकार्यका अवसर खोजेको बताउनुभयो ।

नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारको सम्भावना बढ्दै गए पनि त्यसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन नीतिगत स्पष्टता, छरितो प्रशासन, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षित डिजिटल संरचना र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ ।

टोक्मा प्रतिनिधिमण्डल र मन्त्री पुनबीचको छलफलले नेपालको आईटी क्षेत्रसम्बन्धी मूल प्रश्नलाई पुनः अगाडि ल्याएको छ- नेपालले आफ्ना दक्ष युवालाई विदेश पठाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई यहीँबाट विश्व बजारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण कसरी बनाउने ?

यसको उत्तर केवल एउटा कम्पनीको लगानी वा एउटा सम्मेलनबाट सम्भव नहुने सरोकारवालाको बुझाइ छ । तर, वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया सरल बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्ने, अनुसन्धानमा लगानी बढाउने, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र साइबर सुरक्षा क्षमता विस्तार गर्ने जस्ता सुधारले नेपाललाई प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ सार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकको अन्त्यमा दुवै पक्षले नेपालको प्रविधि इकोसिस्टम बलियो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने र नेपाली दक्ष जनशक्तिका लागि गुणस्तरीय रोजगारीका अवसर बढाउने सम्भावित सहकार्य खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदीयमान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सहज भने छैन । तर, सरकारको नीतिगत तत्परता, निजी क्षेत्रको लगानी, शैक्षिक संस्थाको सुधार, अनुसन्धानको विस्तार र विश्व बजारसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई जोड्न सकिए नेपालको डिजिटल भविष्य रोजगारी, उद्यमशीलता र ज्ञानमा आधारित आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।