काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियाबाट सुरु भएको श्रम सिन्डिकेट अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत दोहोरिन सक्ने भन्दै सचेत हुन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
संघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खत्रीले कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेटलाई सरकारले मान्यता दिन नहुने बताउनुभयो । मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्तीका लागि सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र छनोट गरी कामदार पठाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
उहाँका अनुसार यसअघि पनि मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रक्रियालाई सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा लैजाने प्रयास भएका थिए । सरकार र संघको सहकार्यमा त्यस्ता प्रयास तीन पटक रोकिएको दाबी गर्दै उहाँले चौथो पटक पुनः सिन्डिकेट लागू गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
“मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रक्रियालाई एकाधिकार गर्नका लागि गरिएको यो चौथो प्रयास हो । २०७० सालदेखि नै यस्तो प्रयास भइरहेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तेस्रो पटकसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र तत्कालीन सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले लागू हुन दिएन । अहिले चौथो प्रयास भइरहेको छ, यसलाई पनि लागू हुन नदिन हामी लागिरहेका छौँ ।”
अध्यक्ष खत्रीले मलेसियाको रोजगारी खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा मात्र विवाद सीमित नरहेको बताउँदै यसलाई नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको नियमनकारी अधिकार र लाखौँ नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नियमित, पारदर्शी र कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये सीमित संस्थालाई मात्र छनोट गरेर श्रमिक पठाउने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
“आज मलेसियाबाट सुरु भएको एकाधिकारको नजिर भोलि अन्य श्रम गन्तव्यमा पनि दोहोरिन सक्छ । प्रत्येक गन्तव्यले नेपालका सीमित संस्थालाई मात्र रोज्ने र बाँकी कानुनी रूपमा इजाजत प्राप्त संस्थालाई बाहिर राख्ने अवस्था आयो भने नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै क्रमशः सिन्डिकेटको जालमा फस्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष खत्रीले कुनै निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएकाले रोजगारी नरोक्ने गरी कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न पनि उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । साथै, सन् २०२३ मा म्याद सकिएको नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संघले मलेसियाको एफडब्ल्यूसिएमएस प्रणालीमा सूचीकृत संस्थासहित समग्र प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघका अनुसार उक्त प्रणालीअन्तर्गत २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मुख्य संस्था र २५० वटालाई सहायक संस्थाका रूपमा समावेश गरी तिनै संस्थामार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पारदर्शी मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत चलखेलका आधारमा सीमित व्यवसायीलाई मात्र प्रणालीमा समावेश गर्न खोजिएको संघको दाबी छ ।
संघले नेपाली श्रमिकको लागत घटाउने, भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने तथा सुरक्षित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नसमेत माग गरेको छ ।







बाढीले पुलमा क्षति पुर्याएपछि यातायात
कति छ आज विदेशी मुद्राको
कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि
पोखरामा स्कुल बस दुर्घटना, १८
पोखरामा स्कुल बस दुर्घटना अपडेट
उखु किसानलाई एक अर्ब ५०