काठमाडौं । निर्यातकर्ताले स्वदेशमै महँगो कर्जा, आयातित उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने कर र कमजोर लजिस्टिक्स निर्यातका प्रमुख अवरोधका रूपमा औँल्याएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)ले गरेको नयाँ अध्ययन ‘नेपाल्स एक्सपोर्ट्स अफ गुड्स एण्ड सर्भिसेसः कन्स्ट्रेन्ट्स एण्ड इनेबलर्स’ बाट उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । काठमाडौंमा एडिबी, अर्थ मन्त्रालय, सावती र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाको उपस्थिति थियो ।
निर्यातकर्ताले स्वदेशमै महँगो कर्जा, आयातित उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने कर र कमजोर लजिस्टिक्स निर्यातका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका हुन् ।
एडिबीका लागि सावतीका अनुसन्धानकर्ता पारस खरेल, क्षितिज दाहाल र दीक्षा सिंहको टोलीले अध्ययन तयार गरेको हो । अध्ययन एडिबीको नेपालका लागि कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी (२०२५-२०२९) तयार गर्न तथा नेपालको नयाँ आर्थिक वृद्धि मोडलको खोजीमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले गरिएको जनाइएको छ ।
सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले सेजनसँगको समन्वयमा आयोजित अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार अध्ययनका क्रममा ५० फर्मसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो भने ४५ फर्मले संरचित प्रश्नावली पूरा गरेका थिए । तीमध्ये ३८ निर्यातकर्ता थिए । अध्ययनमा सहभागीमध्ये झण्डै सबै फर्मले कुनै न कुनै प्रकारका अवरोध सामना गरिरहेको बताएका छन् ।
अध्ययनअनुसार निर्यातकर्ताका लागि वित्तीय पहुँच सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ८४ प्रतिशत फर्मले वित्तीय पहुँचलाई अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने ५४ प्रतिशतले त्यसलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । जसअन्तर्गत ब्याजदर सबैभन्दा खराब पक्षका रूपमा देखिएको छ । त्यसपछि ब्याजदरमा हुने परिवर्तनशीलता र कर्जा लिन आवश्यक धितोको व्यवस्था चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । जसका कारण साना तथा मझौला व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
त्यस्तै आयातित उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने कर अर्को प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ४७ प्रतिशत फर्मले आयातित सामग्रीमा लाग्ने करलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् ।
लजिस्टिक्स, व्यापार पूर्वाधार, किफायती मूल्यमा जग्गाको उपलब्धता तथा उत्पादन सामग्री आयातमा हुने कठिनाइ पनि प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् । भारतबाहेकका मुलुकमा आफ्ना वस्तु बिक्री गर्ने फर्मले लजिस्टिक्स र व्यापार पूर्वाधारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् ।
फर्महरूले कमजोर सरकारी सहयोग, नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछि निर्यातमा पर्न सक्ने प्रभावबारे सीमित जानकारी, ई–कमर्समा रहेका अवरोध तथा जलवायु परिवर्तनलाई पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले नेपालले उच्च मध्यम आय भएको मुलुकतर्फ अघि बढ्न तीव्र आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको हालको रेमिट्यान्स र निजी उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडल उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा आधारित मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाललाई घरेलु निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत्् रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय पूर्वाधारमा पहुँच, नयाँ प्रविधिको अवलम्बन, सीपको विकास, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा एकीकरण र निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले नेपाल रेमिट्यान्समा आधारित विकास मोडलबाट निजी लगानी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित विकास मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो भने सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत दाहालले अध्ययनका आधारमा जलवायु परिवर्तन नेपालको निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण जोखिमका रूपमा देखापरेको बताउनुभयो । सर्वेक्षणमा सहभागी निर्यातकर्ताले अलैंची र चियाजस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनले असर गरेको बताएका थिए ।






५४ करोडभन्दा बढीको सुन बरामद
सार्वजनिक सवारीको भाडादर समायोजन [सूचिसहित]
राप्ती प्रतिष्ठानको ४०० शय्याको भवन
कात्तिक १३ देखि काठमाडौं फिल्म
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य
म्याग्दी विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषित,