नमागिएको सल्लाह :
लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कार निर्माणका लागि संविधान, कानुन, नीति बनाएरमात्र हुँदैन, नागरिकको मनमष्तिष्कमा लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित भएको छ कि छैन भन्नेमा लोकतन्त्रको सफल प्रयोग सन्निहित रहेको हुन्छ । नागरिक र नेताहरूले आफैं र आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा बनाइएका कानुनप्रति व्यावहारिक जीवनमा आफ्नो दैनिक व्यवहार र आचरणमा कति प्रयोग गरेका छन्, त्यसमा कति अभ्यस्त छन् भन्नेबाट लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । अहिलेको समय विश्वव्यापी रूपमा नै लोकतन्त्रमा ग्रहण लागेको अवस्था हो । नयाँ पुस्ता मोबाइलमा सर्च गरेर जे मन पर्छ त्यही उपलब्ध भएजस्तै निजी जीवनमा पनि त्यस्तै होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछ । नयाँ पुस्तालाई संघर्ष के हो ? जीवनचक्रका उतारचढाव के हुन् थाहा छैन । चाँडो नतिजामात्र चाहिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बोल्दै नबोल्ने, बोलेका विषय पनि विवादास्पद बन्ने विषयले प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई मात्र होइन, देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्यो पारिरहेको छ, पारिरहनेछ । सीमा विवाद जस्तो विषयमा कसैले गरिदिएको ब्रिफिङको अनौपचारिक पक्षलाई सार्वभौम संसद्मा गएर प्रस्तुत गरिएको विषयले स्वयं प्रधानमन्त्री र मुलुकलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।
त्यही नतिजाको प्रप्तिको उद्देश्यले सस्तो लोकप्रियतावादी र लोकरिझ्याइँवादीहरू धेरै देशमा हावी भइरहेका छन् । लेकतन्त्र कमजोर पार्न र हरण गर्न कुनै सैनिक जनरल वा अनुदार शासक नचाहिने भएको छ । आवधिक निर्वाचनबाट आएकाहरूबाट नै लोकतन्त्र खतरामा पर्नसक्ने सन्दर्भमा विश्व चर्चित पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन नै अप्रत्याशित थियो । नेता र नीतिबिनाको आन्दोलन दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावनालाई टारेर संविधान जोगाएर अवतरण भएको थियो । आलोपालो सरकार चलाउने तत्कालीन तीन ठूला पार्टीप्रतिको आक्रोशलाई कुनै तत्वले प्रयोग गरेको थियो । जुन सफल भयो । आन्दोलनको छ महिनापछि भएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले परिवर्तनको वकालत गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई कम दुईतिहाइ मत दिएर विजयी गराए ।
युवाले मन पराएका र आशा गरिएका नेता बालेन्द्र साह मुलुकको प्रधानमन्त्री भए । नयाँ सरकारबाट नेपाली जनताले आफ्नो दुःखपूर्ण दैनिकीमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि सरकार गठन भएको समय धेरै नभएर होला सुखका दिन आउलान् भनेर प्रतीक्षामा बस्नेहरू पनि छन् । वर्तमान सरकारको छ महिनाको अवधिका आधारमा नेपालको सरकार, नयाँ सरकारले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरू र अन्य राज्यसंयन्त्रका कारण लोकतान्त्रिक संस्कार र नागरिकको आचरणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।
छ महिनाका सरकारका कामहरू
वर्तमान सरकार गठन हुनासाथ सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियान चलाइयो । सुकुम्बासी बस्तीमा बसेकाहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखियो । धेरै आफ्ना नातेदारकोमा गएर पनि बसे । बसोबासी घरबाट विस्थापन हुनुभनेको एउटा परिवारका लागि सर्वस्वहरण जस्तै हो । लगाएको लुगा र केही सामानबाहेक आफूसँग केही नभएको अवस्था उनीहरू घर छोडेर हिँड्नुपरेको थियो । छ महिनासम्म आइपुग्दा पनि उनीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । त्यसमा घर भएका सामर्थ्य र शक्ति भएका हुकुम्बासी पनि छन् भनेर आलोचना भएको छ ।
दलतन्त्र मौलाएको समयमा यस्तो छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । साथै, सबै बसोबासीहरू हुकुम्बासी पनि थिएनन् । धेरै बेसहारा र उपाय नभएकाहरू पनि थिए भन्ने पनि त्यत्तिकै सत्य हो । तिनीहरूको परिवारका ज्येष्ठ सदस्य र विद्यालय जाने बालबालिकालाई के कस्तो अप्ठ्येरो भयो होला ? भनेर सोचियो भने यो घटनाक्रम कति निर्दयी थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ, यसको अर्थ सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर बसेकाहरूले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । पाँच वर्षका लागि जनअनुमोदन प्राप्त गरेर आएको सरकारलाई गृहकार्य गरेर आलोचनारहित तबरले व्यवस्थापन गर्ने प्रशस्त अवसर थियो ।
प्रधानमन्त्री बोल्दै नबोल्ने, बोलेका विषय पनि विवादास्पद बन्ने विषयले प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई मात्र होइन, देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्यो पारिरहेको छ, पारिरहनेछ । सीमा विवाद जस्तो विषयमा कसैले गरिदिएको ब्रिफिङको अनौपचारिक पक्षलाई सार्वभौम संसद्मा गएर प्रस्तुत गरिएको विषयले स्वयं प्रधानमन्त्री र मुलुकलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । नयाँ सरकरका लागि रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण गर्नु, लगानीकर्ता आकर्षित गर्नु, लगानीको उर्वर वातावरणमा देशलाई आर्थिक रूपमा चलायमान बनाई गरिबहरूको संख्या घटाउनु सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने थियो ।
देशमा लगानी गरेको लगभग सय वर्षको इतिहास भएका ठूला घरानाहरूलाई पक्राउ गर्ने, हतकडी लगाउने, चोर र लागूऔषध दुर्व्यसनी थुन्ने ठाउँमा लगेर थुन्ने, त्यसो गरेको छ कि छैन भनेर गृहमन्त्री अनुगमनमा जाने विषयले व्यापारी उद्योगपतिको मनोबल गिरेको छ । चार घण्टाको राज्यविहीनताको अवस्थामा देशका उद्योग प्रतिष्ठानसमेत खरानी बन्ने ठाउँमा लगानी ल्याउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसमाथि निजी क्षेत्रप्रति थुन्ने अनि सुन्ने व्यवहार गर्दा यो गिरेको मनोबल उठ्न समय लाग्नेछ । उठ्दै नउठ्ने र पुँजी पलायन हुने खतरा पनि प्रबल छ ।
समाजसँग दोहोरो संवाद नगर्ने रात्रिकालीन सामाजिक सञ्जालबाट प्रमुख कार्यकारिणीको धारणा बुझ्नुपर्ने विषयले सरकार र जनताबीचको सम्बन्धको दूरी बढेको छ । त्यसरी सञ्जालबाट आउने सन्देश पनि समन्वयकारीभन्दा प्रतिक्रियात्मक र आक्रामक हुने गरेकोबाट समाज विभाजित हुने, विभिन्न शक्तिका बीच दूरी बढ्ने र अर्को राजनीतिक आन्दोलनका लागि वातावरण बन्ने सन्दर्भलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पक्राउ गर्न ढंग नपुगेको घटना लाजको पसारो देखिएको छ । बिनापक्राउपुर्जी, मध्यरातमा प्रहरी निकायलाई बाध्यकारी दबाबमा राखेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो मानिसलाई प्रहरी निकायमा लाने, मोबाइललगायतका सामग्री जफत गर्ने अनि सुरक्षा दिन ल्याएको भन्ने व्यवहार अपरिपक्वताको पनि सीमा नाघेको घटनाक्रम थियो ।
हो, चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादित न्यायाधीश हुन् । उनको नैतिक पक्षका बारेमा धेरै आलोचना भएको हो । उनले अहिले पनि गलत काम र व्यवहार गरेका हुनसक्छन् । जेजसो भए पनि कानुनी राज्यमा जो कोहीसँग कानुन बमोजिमको व्यवहार गर्नुपर्छ । एउटा सामान्य नेपाली नागरिकसँग गरिने व्यवहार पनि कानुनसम्मत हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । सत्तामा भएको बेला कानुन म नै हुँ भन्ने उन्माद चढेको हुनसक्दछ तर त्यो दिमागी उन्मादमात्र हो । लोकतान्त्रिक आचरण होइन । यत्रो बलियो सरकार र सरकारका लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो कार्य सुहाउने खालको होइन ।
प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन सकिएको छ । अधिवेशन सकिएको दुई दिनभित्र अध्यादेशहरू आएका छन् । बेपत्ता प्रमाणित गर्न समय घटाउने अध्यादेश अनिवार्य पनि छ, त्यसै मेसोमा अरू अध्यादेश पनि आएका छन् । लोकतन्त्र प्रक्रिया पनि हो । यसले बढी छलफल र सहभागिता खोज्दछ । कानुन तयार हुन धेरै ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसो भनेर प्रतिनिधिसभा जस्तो संस्थालाई उपेक्षा गरेर अध्यादेश जारी गर्ने बाटोलाई सजिलो ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । मन त हो, अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुपर्ने रहेछ, यो झन्झट किन व्यहोर्ने भन्ने सोच नआउला पनि भन्न सकिँदैन ।
करिब सवा लाखभन्दा बढी कर्मचारीहरूको छाता ऐन निजामती सेवा ऐन जारी हुनसकेको छैन । संसद्मा दर्तासम्म भएको छ । यो दर्ता भएको विधेयक पनि कर्मचारी वर्गका लागि त्रासदीपूर्ण देखिएको छ । ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरमा निवृत्त हुनुपर्ने प्रावधानको कारण कर्मचारीको वृत्तिचक्रमा नकारात्मक असर गरेको छ । कोही कर्मचारी यसरी जानुपर्ने र जोगिएकाहरू ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि निवृत्त हुने प्रावधानले कर्मचारी-कर्मचारीबीच विभेद गरेको छ । कर्मचारीले जागिर सुरु गर्दाको बखतको ऐन लागू हुने र हालको ऐनले कर्मचारीको सेवाको प्रत्याभूति गरेकाले निजको इच्छाविपरीत गरिएको पजनी अदालतको ढोकामा पुगेपछि प्रथम दृष्टिमै बदरयोग्य छ, त्यसमा पनि भूतप्रभावी कानुन बनाउने सरकारको काम अनुदारमात्र देखिने सम्भावना छ ।
यसले सकारात्मक परिणाम दिने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाको नेता प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री संसद्बाट टाढिने अवस्था भनेको जनताबाट टाढिएको अवस्था हो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य जनताका प्रतिनिधि हुन् । तिनको विश्वास रहेसम्म मात्र प्रधानमन्त्री पदमा रहने हो । यो सभालाई जसरी उपेक्षा गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ, यस्तो व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बन्ने निश्चित छ ।
यसले सकारात्मक परिणाम दिने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाको नेता प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री संसद्बाट टाढिने अवस्था भनेको जनताबाट टाढिएको अवस्था हो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य जनताका प्रतिनिधि हुन् । तिनको विश्वास रहेसम्म मात्र प्रधानमन्त्री पदमा रहने हो । यो सभालाई जसरी उपेक्षा गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ, यस्तो व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बन्ने निश्चित छ ।
अदालतमा ‘पिक एण्ड चुज’को प्रियता
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालमा बेन्च गठनमा पारदर्शिता भएन भनेर आलोचना भएको थियो । ‘बेन्च सपिङ्’ गरेको आरोप थियो । प्रधानन्यायाधीको विरोधमा इजलास बहिष्कार भएको थियो । अहिले पनि यो बहस सतहमा आएको छ । संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठता र गोलाप्रथा प्रणालीलाई अस्वीकार गरी प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा इजलास गठन गर्न खोज्दा इजलास बहिष्कार भएको छ । सर्वोच्च अदालत वा कुनै पनि अदालत जनताको विश्वासमा टिक्ने हो । न्यायाधीश भनेको देवदूत र न्यायालय भनेको मन्दिर भन्ने भावना जनसमुदायमा हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्कारको अन्तिम रक्षक सर्वोच्च अदालतमा यस्ता विषयमा विवाद आउनु दुर्भाग्य हो । एकातिर पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र अनेक विवादमा आएर छानबिन भइरहेको छ भने अर्कातर्फ लामो समय प्रधानन्यायाधीश रहनुपर्ने वर्तामान प्रधानन्यायाधीश विवादमा पर्ने विषयले न्यायप्रणालीप्रतिको जनताको विश्वास खस्कने अवस्था बनेको छ । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अधिकार छ भन्ने विषयमा विवाद रहेन तर अधिकारको प्रयोग कति विवेकसम्मत र अनुमानयोग्य छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई समाजका सबै पक्षले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा पनि मेरो अधिकार म प्रयोग गर्छु जस्ता लवज न्यायाधीशहरूका लागि शोभनीय देखिँदैन ।
अधिकारको कुरा गर्दा कसैलाई शंका लाग्यो भने गोली हान्ने अधिकार पनि होला तर मसँग अधिकार छ भनेर घरमा आफ्नो परिवारसँग बसिरहेको निरापराधलाई गोली हान्न नमिलेजस्तै मलाई मन परेकालाई संवैधानिक इजलासमा राख्छु, प्रणाली बनाउदिन भन्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सभ्य र संस्कारित बनाउन राज्यका सबै अंग सहयोगी बन्नुपर्दछ, अहिलेको नेपालको अवस्था नियाल्दा राज्यका तीन अंगमा सर्वसाधारण नागरिकले भेउ पाउने गरी विचलन देखिएको अनुभूति भएको छ । सबै पक्षमा आत्मालोचना गरी आत्मसुधार गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । यसमा सुधार नहुनुभनेको हामीले अरू केही वर्ष फेरि खेर फाल्नु हो । यसो भएमा हाम्रो अस्तित्वमा नै प्रश्न चिह्न खडा हुनसक्दछ । पहिले आफूलाई सुधार गरौं । आफू सुध्रिएपछि मात्र अरूलाई सुधार गर्ने नैतिक आधार तयार हुन्छ ।






सानेपामा कांग्रेसको मतगणना, विश्वप्रकाश पार्टी
चाडपर्वको सुरक्षामा ८९६ प्रहरी परिचालन,
अरिङ्गालको गोलो पोल्ने क्रममा रुखबाट
विद्युत् निर्यातमा मात्रै भर नपरौँ,
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै राजनीतिक
सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा सानेपा