नेपाल हिमालको काखमा अवस्थित देश । प्रकृतिको बरदानको रूपमा रहेको सुन्दर हिमालले नेपालको मात्र होइन दक्षिण एसियाकै मानव सभ्यतालाई सदियौंदेखि जोगाइराखेको छ । हिमपर्वत नै पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार रहँदै आएको छ । आज यही हिमपर्वत अभिसापको रूपमा देखापर्दै छ । गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा भएको हिम–प्रलयले नेपाललाई मात्र शोकमा डुबाएन, विश्वलाई समेत स्तब्ध बनायो । मानवले प्रकृतिमैत्री जीवनयापन नगर्दा उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर कतिको भयावह हुनसक्छ भन्ने चेतावनी पनि भोटेकोशी बाढीले विश्वलाई दिएको छ । विश्वतापमान वृद्धिको कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको विचलनले आगामी दिनमा हाम्रो भविष्य थप चुनौतिपूर्ण हुने निश्चित देखिएको छ ।
पृथ्वीको तापमान वृद्धिको कारण बढ्दो जीवाश्म इन्धन नै हो भन्ने तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू अब गम्भीर हुनैपर्छ । विकासको होडबाजीमा प्रकृतिको हितविपरीत हुने कार्यहरू रोकिनुपर्दछ । कोप, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता मञ्चहरूमा वर्षेनी छलफल हुने तर कार्यान्वयन पक्षमा विकसित राष्ट्रहरूले देखाउने फितलोपनको अन्त्य हुनैपर्छ ।
हरेक वर्ष जसो एकपछि अर्को ठूला विपत्को सामना गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सामान्य अवस्थामा त गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनबाट पार पाउन सकसपूर्ण रहेको बेला वर्षेनी निम्तिने ठूलाठूला प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले हाम्रो विकास यात्रा त्यति सहज भने हुनेछैन । भोटेकोशीको विनासकारी बाढीले निम्त्याएको मानवीय र भौतिक क्षति अकल्पनीय रह्यो । यो विपत््मा १५ सय बढीको मृत्यु हुनपुग्यो । ५ हजार बढीलाई बेपत्ता बनायो । बाढीले घर, सडक, पुल, बजार, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, विद्युत् आयोजना जस्ता भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यो विपत््मा करिब ७ हजार ५ सय ७० घरधुरी प्रभावित भएका छन्, ६९ किलोमिटर सडकखण्ड, ३३ वटा पुल बगेको र ६८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुग्यो ।
त्यस्तै, ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भयो । बाढीका कारण कृषि क्षेत्रमा पनि असर पुग्यो । करिब १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि भूमिका साथै पशु/पक्षी तथा माछा पालन व्यवसायमा समेत क्षति पुर्यायो । प्राधिकरणको विपत्् द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन अनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढीका कारण ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आँकलन गरिएको छ । पुननिर्माण एवं पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकास गर्दै नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनमा खर्चिनुपर्ने रकम विपत््बाट उत्पन्न परिस्थिति व्यवस्थापनमै वर्षेनी थप रकमको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसै त समयमै योजना/आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने रोगले गाँजिरहेको बेला सोच्दै नसोचेको विपत््ले आगामी दिनमा हाम्रो वार्षिक बजेट तथा पञ्चवर्षीय योजनाहरू निश्चित रूपले प्रभावित हुन्छन् नै । अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अभियानमा समेत तगारो उत्पन्न हुने देखिएको छ । विपत््पछिको पुननिर्माण र पुनर्स्थापनामा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रका लागि आफैंमा चुनौतिपूर्ण हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा यही असोज ९ गतेको सम्बोधनको सुरुवातमै कम विकसित राष्ट्रले भोग्नुपरेको जलवायु विपत्को पीडा बोलेका छन्, ‘म याहाँ तपाईंहरू सामु हिमालयमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालका तर्फबाट मानवताई नजिकैदेखि दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छुँ । आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा आशाबारे बोल्न चाहन्थेँ तर त्यसको सट्टा म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशबारे बोल्छु । ती परिवारबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनलाई पर्खिरहेका छन् । ती समुदायबारे, जसले लेदो, ढुंगामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिनसक्छ । ती पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका माध्यम निमेषभरमै बगेर गए । एउटा देशबारे जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो, त्यसमा अवरोध पुगेको छ ।’ निश्चय पनि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशत भन्दा कम रहेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो हिमाली देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहनु परेको छ ।
पृथ्वीको तापमान वृद्धिको कारण बढ्दो जीवाश्म इन्धन नै हो भन्ने तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू अब गम्भीर हुनैपर्छ । विकासको होडबाजीमा प्रकृतिको हितविपरीत हुने कार्यहरू रोकिनुपर्दछ । कोप, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता मञ्चमा वर्षेनी छलफल हुने तर कार्यान्वयन पक्षमा विकसित राष्ट्रहरूले देखाउने फितलोपनको अन्त्य हुनैपर्छ । जलवायु न्याय हामीजस्ता राष्ट्रले पाउनैपर्छ । हामीले नखाएको विष, हामीलाई लाग्नु भएन । प्रधानमन्त्री शाहले भनेझैँ ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्ताबेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । आगामी दिनमा नेपालजस्तो देशलाई जलवायु विपत्मा जुधिरहनुपर्ने समस्याबाट मुक्त गराएर आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्छ ।
यसपटक हाम्रा प्रधानमन्त्रीद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो गरिमामय मञ्चमा हिमालयले दिएको पछिल्लो चेतावनीमूलक सन्देशलाई गहकिलो तबरले प्रस्तुत गर्ने कार्य भएको छ । विश्व समुदायले पनि नेपालको प्रस्तुतिलाई समेत ग्रहण गरी ढिलो नगरी कार्यान्वयमा लैजानुको विकल्प छैन । विश्वमञ्चमा हामीले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा भोटेकोशी विपत्बाट हामी आफैंले पाठ सिक्न जरुरी छ । कतिपय विपत् हाम्रै आन्तरिक कारणले निम्तिने गरेका छन् । सामान्य वर्षामा पनि ठूलै धनजनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । हामीले पनि विकासको नाममा कतै विनाश निम्त्याउने विकास त गरेनौं ? यस प्रश्नमा गम्भीर छलफल चलाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ ।
विकास निर्माणका कार्यहरूमा हेलचेक्र्याइँ गरिएका प्रसस्त उदाहरण छन् । नेपालको अधिकांश भू-भाग हिमाली तथा पहाडी भुबनोटको हुँदाहुँदै यसलाई हेक्का राखेर निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न हामी चुकिरहेका छौं । व्यवस्थित र वैज्ञानिक बसोवासतर्फ सोचिएन । बस्ती र शहरहरू बिना दीर्घकालीन योजना फैलिँदै गए । डाँडाकाँडा खोस्रेर जग्गा प्लटिङ थालियो । पहाडी क्षेत्रमा भएको गतिविधिका कारण खोलाको सतह बढ्दो छ । नदीनालाको जथाभावी दोहन गरेर उसको साविकको बहने बाटो मिचिँदैछ । यसका कारण सामान्य वर्षामा पनि घरखेत डुबानमा पर्ने गर्दछ । चुरे दोहनले भू–जलसतह घट्दैछ । गाउँघरमा घरैपिच्छे बाटो पुर्याउने होड चलेको छ । ‘डोजरे विकास का कारण पहाड क्षतविक्षत भएको छ । बाटो बनाउँदा प्राविधिक र वातावरणीय पक्षलाई वेवास्ता गरिन्छ । घरघरमा बाटो पुग्दा दंग त पर्छौं तर हरेक मनसुनमा यी बाटा र सडक नै काल बन्ने गर्दछन् ।
निश्चय दुर्गम गाउँमा सडक पुग्नु, नदीमा पुल बन्नु, विभिन्न प्रयोजनका लागि भवन बन्नु एवं जलविद्युत्/सिँचाइ आयोजना निर्माण हुनु विकासका महत्त्वपूर्ण सूचक हुन । तर, अब पूर्वाधार विकाससँगै बनेका पूर्वाधारहरू विपत््को समयमा कतिको टिकाउ हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । भौगोलिक रूपमा नेपाल अत्यन्त संवेदनशील देश हो । एक त हिमाली र पहाडी क्षेत्रका भूगर्भीय संरचना कमजोर छन्, त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोट जस्ता घटना बढ्दो अवस्थामा छन् । भोटेकोशी घटनाले हाम्रो विकास निर्माणमा हुने कमजोरीलाई थप उजागर गरेको छ । तसर्थ, अब पूर्वाधार विकास गर्दा हाम्रो भूगोललाई मध्यनजर गर्दै असामान्य अवस्थामा पनि टिकाउ हुनपर्ने संरचना निर्माणमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
भोटेकोशी विपत््ले हाम्रो बस्ती विकासमा पनि प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक बसोवासले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन सकेन । सडक विस्तारसँगै तिब्र बसाइँसराइ हुँदा सडक छेउमा लमतन्न किसिमले अनियन्त्रि र अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गयो । उदाहरणका लागि महेन्द्र लोकमार्गमा बीचबीचमा जंगल नहुँदो हो त पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म घरैघरले जोडिने थियो होला । योजनाबद्ध तबरले सहरी विकास हुनुपर्नेमा बस्ती विस्तार भएपछि मात्र अन्य पूर्वाधार बन्ने भयो । अथार्त, सडक छेउमा घर, होटल, व्यवसाय आदि थपिँदै थए । अनि मात्र खानेपानी, ढल, विद्युत, विद्यालय, अस्पताल जस्ता पूर्वाधार बन्न पुगे । बस्ती विस्तार भएको स्थानमा जोखिमको अध्ययन नै भएन । अझ नदी किनार, पहिरोको सम्भावना भएका पहाडी भूभाग र कमजोर भूगर्भीय क्षेत्रमा अनियन्त्रित तबरले घर तथा व्यावसायिक संरचना निर्माण हुँदा एउटा विपत््ले क्षणभरमै ठूलो धनजन सखाप पार्नसक्छ ।
भोटेकोशी विपत््ले विकासको नाममा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाका गुणस्तरस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने पाठ सिकाएको छ । अब विकासको मापन संख्यात्मक मात्र हुनुहुँदैन । निर्माण गरिएका संरचना सुरक्षित, दिगो र विपद्पछि याथासक्य छिटो पुनःसञ्चालनमा ल्याउनसक्ने खालका हुनुपर्दछ । निर्मित भौतिक संरचनास्थल आसपासका समुदायले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुपर्दछ ।
नेपालमा बस्ती विकास तथा सहरीकणका नीति तथा मामदण्ड नभएका होइनन् तर फितलो कार्यान्वयन, जोखिममा आधारित भू–उपयोग योजनाको अभाव र स्थानीय तहको नियमन क्षमता कमजोर रहँदा व्यवहारमा अनियन्त्रि तबरले बस्ती विस्तार हुन पुग्यो । अब भने जोखिममा आधारित बस्ती योजना आवश्यक छ । जोखिम वर्गीकरणको आधारमा असुरक्षित देखिएका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न विलम्ब गरिनु हुँदैन । अब सडक विस्तारसँगै लमतन्न तबरले हुने बस्ती विस्तारको परम्परालाई निषेध गरिनुपर्छ । राजमार्गमा बस्ती होइन कि बस्ती बसाउन बेग्लै योजना चाहिन्छ । विशेषगरी नदी किनार र पहिरो जाने सम्भावना रहेको भिरालो स्थानमा पहिले बस्ती बस्ने र पछि जोखिम बुझ्ने कार्य सरकार र निजी क्षेत्र दुबैका लागि निकै महँगो सावित हुनसक्छ ।
भोटेकोशी विपत््ले विकासको नाममा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाका गुणस्तरस्तरमा सम्झैता गर्न नहुने पाठ पनि सिकाएको छ । अब विकासको मापन संख्यात्मक मात्र हुनुहुँदैन । निर्माण गरिएका संरचना सुरक्षित, दिगो र विपत््पछि याथासक्य छिटो पुनःसञ्चालनमा ल्याउनसक्ने खालका हुनुपर्दछ । निर्मित भौतिक संरचना स्थल आसपासका समुदायले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुपर्दछ । आउँदा दिनमा विकास गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदा विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा किमार्थ सम्झौता गरिनु हुँदैन । जोखिममा आधारित भू-उपयोग योजना, विपत््उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, दिगो विकास जस्ता पक्षलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । त्यसैगरी बीमा, विपत् कोष र वित्तीय जोखिम प्रणालीलाई पनि उत्तिकै सशक्त बनाउन आवश्यक छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विपत् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको दह्रो समन्वय ।
एउटा राम्रो पक्ष के भने विपत््को समयमा हामी सबै नेपाली एकजुट हुन्छौं । आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म एकअर्कालाई सहयोग गर्छौं । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा असोज मध्यसम्ममा १६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । रकम जुटेपछि सही सदुपयोग हुनुैपर्छ । विपद्का समयमा हुने राहत तथा उद्धारका क्रममा भ्रष्टाचारसम्मका कुरा उठ्ने गर्दछन् । यसतर्फ राज्य संयन्त्र सजग हुनपर्दछ ।
सामान्य बाढी/पहिरोको सामना गरिरहेका हामी नेपालीका लागि जलवायुजन्य विपत् आगामी दिनमा थप चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ । हाम्रो कारणले ननिम्तिएका विपद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय माग गर्न निरन्तर बहस र पैरवी गर्नैपर्छ । अर्कोतर्फ हाम्रो आन्तरिक कारणले निम्तिने विपत् न्यूनीकरणतर्फ उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । हामीले अगाडि बढाउने विकास प्रयास कति सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो हुन्छ ? यसका लागि नीति/योजनामा दूरदृष्टि, अनि कार्यान्वयमा इमान्दारिता चाहिन्छ । तबमात्र आइलाग्ने चुनौती सामना गर्न सहज हुनेछ ।
(पोखरेल कृषि विकास बैंकको पूर्वविभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ ।)






चाडपर्वको सुरक्षामा ८९६ प्रहरी परिचालन,
अरिङ्गालको गोलो पोल्ने क्रममा रुखबाट
विद्युत् निर्यातमा मात्रै भर नपरौँ,
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै राजनीतिक
सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा सानेपा
एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा १३ जना