नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यसमा देशविदेशबाट ७२५५ प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । विधान संशोधन गरियो । २९७ जनाको जम्बो कार्य समिति बन्यो । यसको लेखाजोखा र बधाईको सिलसिला हुँदैजाला । आमकार्यकर्ताको चासोको विषय हो कांग्रेस एकताको । फुटको संघारमा उभिएको कांग्रेस विभाजनको चिन्ता । समानान्तर महाधिवेशनको चर्चा एउटै पार्टीको दुईवटा महाधिवेशनको समयसारिणी कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो मिलेको उपमा । अहिले नेपाली कांग्रेसको अवस्था यस्तो छ । यसपरिस्थितिसम्म आइपुग्दा पार्टी पर्दाभित्र र बाहिरका रणनीतिकारहरूको को जिम्मेवार छन् ? समग्रमा नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको गोटीचाल के हुनसक्ला बौद्धिक राजनीतिक विल्शेषणको आवश्यकता रहला । राष्ट,्र राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताप्रतिको चिन्तनमनन् हुनु एकदमै जरुरी देखिन्छ । सरसर्ती रूपमा कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको यात्रा यसरी हेर्न बुझ्न सकिन्छ ।
नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबीचको रस्साकस्सी तथा पार्टी नेनृत्वको अन्तरसंघर्षको घटनाक्रम यसरी बढेको देखियो । १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत शीर्ष नेताहरू पार्टीलाई विधानसम्मत् ढंगले चलाउन र गम्भीर निर्णय लिन कहाँनेर कसरी चुके, केन्द्रीय समिति, महासमिति, अन्य पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन समिति के हेरेर बसे होलान् । २०८२ भदौ २३ र २४ को अप्रत्याशित जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारको पर्दापछाडि र भित्री रणनीतिकारहरूको भूमिका कस्तो रह्यो । एक ढिक्का कांग्रेसलाई टुटफुट गराउन को–को जिम्मेवार देखिए ।
पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसारको विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया कति सान्दर्भिक र कानुनसम्मत थियो ? महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ५६ प्रतिशत उपस्थिति सही हो वा होइन ? अद्यावधिक हुनुपर्थ्यो वा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कुन निकायको हो ?
यसको राजनीतिक शल्यक्रिया, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक तथा इतिहासकारहरूले गर्दै रहलान् वा गरिरहेकै होलान् । चलनचल्तीको उखान खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने भनिए पनि शक्तिको भार त खुकुरीमा नै हुन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन संस्थापन पक्षले त्यो खुबी देखाउन नसकेको हो कि । न त विशेष अधिवेशन पक्षधर युवा नेतृत्वले मानवीय सम्वेदनशीलता र दृष्टिकोण नै प्रदर्शन गर्नसके । आखिर पार्टीभित्र चर्को खिचातानी हुँदाहुँदै महामन्त्रीद्वय अर्थात् गगनथापा समूह विशेष महाधिवेशन गराउन सफल भयो । २०८२ पुस २७ देखि माघ ३ सम्म गरिएको विशेष अधिवेशनमा कोही विरोधमा उत्रिएको देखिएन । पाँच प्रदेश र ४७ जिल्लाका सभापतिहरू नियमित महाधिवेशनको पक्षमा थिए भन्नेहरू किन रमिते भएर बसे ?
पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसारको विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया कति सान्दर्भिक र कानुनसम्मत थियो ? महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ५६ प्रतिशत उपस्थिति सही हो वा होइन ? अद्यावधिक हुनुपर्थ्यो वा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कुन निकायको हो ? भन्ने कांग्रेसका शुभेच्छुक र आमकार्यकर्ताको जिज्ञासा र बहसको विषय हुने नै भयो । यद्यपि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिता दिएको र २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्च डिभिजन बेन्चले पनि सदर गरेको हुँदा गगन थापाको नयाँ नेतृत्वले मान्यता त पायो तर कांग्रेस वैधानिक एकताको आधार बारे प्रश्नचिह्न भने यथावत छ । विशेष अधिवेशनलाई वैधानिक मान्ने कि नमान्ने ? १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई स्थापित गर्ने कि नगर्ने, सबैभन्दा बलियो आधार के हुनसक्छ ? निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक मान्यता र सर्वोच्चको पुनरावलोकन फैसला यिनै रणभुल्लमा अल्मलिएको अवस्था छ ।
२०७७ मा नेकपा (एमाले) र माओवादीबीच भएको एकताविरुद्धको मुद्दा कमरेड ऋषि कट्टेलले जितेपछि ओली र प्रचण्डले गरेको एकता र त्यसपछिको निर्णय बदर भएको थियो ।
◊ कांग्रेस एक हुने समानान्तर महाधिवेशनको औचित्य कसरी हुनसक्छ ? बहसको चुरो समस्या समाधानका उपाय तथा बुँदागत प्रस्तावहरू पनि निष्कर्षविहीन हुनपुगे । २०८३ जेठ १६ को सातबुँदे संस्थापन (गगन) पक्षको प्रस्ताव यसप्रकार थियो । (क) विधान १७ (२) को आधिकारिता बन्दसत्रमा राख्न पाउने (ख) विशेष अधिवेशनमा भाग लिएका र नलिएकालाई विभेद नगर्ने (ग) क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने (घ) वरिष्ठ नेताको दर्जा तथा उचित सम्मान गर्ने (ङ) केन्द्रीय सदस्यले वडाबाटै चुनिएर आउनुपर्ने (च) निर्वाचन समितिमा सहकार्य गर्ने (छ) भ्रातृ संस्थामा योग्यता अनुसार जिम्मेवारी दिने ।
◊ मध्यमार्गी माननीय अर्जुननरसिंह केसीको ५ बुँदे प्रस्ताव यस्तो थियो । (क) १४औं र विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय समिति एकीकृत गर्ने (ख) विधानको सम्बन्धित धारालाई निलम्वन गरेर केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउने (ग) निष्पक्ष महाधिवेशनको अभिभारा कार्यसम्पादन समितिलाई दिने (घ) क्रियाशील छानबिन र अनुशासन समितिलाई एकीकृत गर्ने अधिकार कार्य सम्पादन समितिलाई सुम्पिने (ङ) १५औं महाधिवेशन १ महिना पछि सार्ने ।
विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखकको प्रस्ताव पनि थियो । १४औं र विशेष महाधिवेशनका दुवै समितिलाई एकै ठाउँमा ल्याई छुटेकालाई समावेश गराउने, संस्थापन गगन थापालाई सभापति मान्ने, सभापतिको बहुमत हुने गरी दुई पक्षकालाई पनि समेट्ने । त्यस्तै अन्तिममा मध्यस्थ भूमिकामा उभिएका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, डा.शेखर कोइराला पनि त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको देखियो । अन्तत्वगत्वा विशेष अधिवेशनका संस्थापन गगन समूहले विशाल तामझामसहित १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर बाजी मारेको वा फिल्ड जितेको अनुभूत भयो तर सबैभन्दा पेचिलो कानुनी प्रश्न डिभिजन बेन्चको फैसला नै अन्तिम हो कि होइन ।
कानुनका ज्ञाताहरूको भनाइमा संविधानको धारा १३३ र सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ अनुसार निर्वाचन आयोगको निर्णयउपर डिभिजन बेन्चले गरेको सदर नै अन्तिम वैधानिक मान्यता हो । त्यसो हो भने सर्वोच्चले दिएको पुनरावलोकनको निस्सा के हो त ? सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ३३ अनुसार तीनवटा आधारमा निस्सा दिइन्छ । फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएको, नयाँ प्रमाण फेला परेको र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको अवस्थामा फुलबेन्चले हेर्न मिल्ने भनेर निस्सा दिएको मात्र हो । संस्थापन ईतरपक्षको मंसिरमा हुने भनिएको समानान्तर १५औं महाधिवेशन अगावै सर्वोच्चले पुनरावलोकनमा गएर निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको भए वैधानिक एकताको बाटो खुल्ला हुनसक्थ्यो ।
यदि अब फैसला उल्टियो भने विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट भएको १५औं महाधिवेशन दुबै स्वतः बदर हुन्छन् ? सर्वोच्चको यसखाले नजिर फैसला पनि रहेको छ । २०७७ मा नेकपा (एमाले) र माओवादीबीच भएको एकताविरुद्धको मुद्दा कमरेड ऋषि कट्टेलले जितेपछि ओली र प्रचण्डले गरेको एकता र त्यसपछिको निर्णय बदर भएको थियो । त्यही नजिर नेपाली कांग्रेसमा लाग्नसक्छ । हालसम्मको परिस्थितिलाई नियाल्दा महाभारत पात्र भीष्मपितामहसँग तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ । कांग्रेसको समानान्तर १५औं महाधिवेशन हुनु र वैधानिक एकताको अवरोधको कारण निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको मौनतालाई लिन सकिन्छ । नियम थाहा छ, धर्म थाहा छ तर हस्तक्षेप नगर्ने । निर्वाचन आयोगले वैधता नदिने, सर्वोच्चले रोक पनि नलगाउने, हस्तिनापुरको सभामा द्रौपदीको चीरहरण हुँदै गर्दा सत्य थाहा भएर पनि मौन बसेका भीष्मपितामह जस्तो अवस्था हाल विद्यमान छ ।







कञ्चनपुरमा १६ लाख ८७ हजार
वेस्ट बैंकमा यहुदी बस्ती विस्तारकको
पार्टीभित्रको गुटगत असन्तुष्टि र असहमतिलाई
काँग्रेसलाई नयाँ पुस्ताको जोश र
गगन थापाको नेतृत्वमा काँग्रेस रूपान्तरण
कांग्रेस महाधिवेशन : बन्द सत्रमा