काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना पूरा हुन लागेको छ । गत वर्ष भदौमा ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइको सिट हासिल गरेको रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । गठन भएको सात महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । भदौ १० को रसुवा बाढीको विपत् व्यवस्थापनदेखि बजार महँगीले गर्दा सरकारप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि व्याप्त छ । नागरिक असन्तुष्टिलाई समातेर विभिन्न राजनीतिक दलहरू सरकारविरुद्ध संघर्ष चर्काउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको बेला मुलुकका दुई वाम दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सहकार्यको गृहकार्यमा जुटेका छन् । दुई दलको सहकार्यबाट सरकारलाई दबाब दिने दुई दलले रणनीति तय गरेका छन् ।
एमाले र नेकपाबीच राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको रक्षा र आमनागरिकले भोग्दै आएको महँगी लगायतका विषयमा पनि साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी छ । सहकार्य भए संसद् र सडकबाट सरकारलाई दबाब दिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालको तयारी छ । नेताहरू माथिको अनुसन्धान, सुकुमबासी विस्थापन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने लगायतका सरकारी निर्णयविरुद्ध दुवै दलको साझा धारणा छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलन, २४ भदौको प्रदर्शन र २१ फागुनको निर्वाचनपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले वामपन्थीसहित लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
सरकारविरोधी मोर्चाबन्दी कस्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि वाम दलहरू अग्रसर देखिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक दाहालले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा जनजीविकाको सबालमा अनुदार बन्दै गएकाले दशैँ-तिहार-छठ पर्वलगत्तै आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । दशैँअघि असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा दाहालले सरकार बनेको ६ महिनामै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सत्तारूढ रास्वपाकै एक समूहलाई बाइपास गरेर अगाडि बढेकाले सरकारको आयु धेरै नभएको दाहालको तर्क छ ।
सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्दै पार्टी संगठनलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषणा गरेको छ । नेकपाले सार्वजनिक गरेको अन्तरपार्टी (अपानी)-५ को १३ नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासनलगायत सवालमा सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । जागरण अभियानबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्न कात्तिक ७ गते नेकपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक दाहालले केही समयमै देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
दाहालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आन्तरिक बैठक गरिएको ब्रिफिङ, पार्टीको निर्णय र एमालेलगायत अन्य वामपन्थी दलहरूसँग निरन्तर सम्वाद तथा छलफलबाट चाडपर्व सकिएलगत्तै सदन र सडकबाट आन्दोलन चर्काउने तयारीमा वाम दलहरू रहेका छन् । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ठूलो धक्का खाएका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यशैली, राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्ति, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा देखिएको उदासीनतालाई मुख्य हतियार बनाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनका कारण सत्ता गुमाउनुभएका एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारविरोधी आन्दोलन चर्काउन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ । गत असोजको दोस्रो हप्ता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एमालेविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएकाले सदन र सडकबाट सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सुरक्षा निकायहरूले पनि दशैँ, तिहार र छठ पर्व सकिएपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन हुनसक्ने सुरक्षा विश्लेषण गरेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि आन्दोलनको सम्भावनाबारे गृह मन्त्रालयमा यसअघि नै ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कात्तिक महिनापछि आन्दोलन हुनसक्ने लिखित रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ ।
आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चर्चा चल्नु विडम्बनापूर्ण छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचित सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचनलगत्तै सरकार परिवर्तन गर्ने र आन्दोलन गर्ने चर्चा चल्नु चिन्ताजनक भएको जिकिर गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘प्रमुख राष्ट्रिय चाडपर्वहरू सकिएलगत्तै देशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने, सरकार परिवर्तन गर्ने आदि चर्चा चल्न थाल्नु विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक छ’, उहाँले लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै सरकारका कामको आलोचना र खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको केही दिनदेखि नै सरकार ढाल्ने चर्चा गर्नु उचित नभएको भट्टराईको तर्क छ । विगतमा पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुँदा देशले त्यसको नकारात्मक परिणाम भोगिसकेको भन्दै उहाँले यस्ता गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने, अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने र युवालाई विदेशिन बाध्य पार्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
‘नक्कली भगवान्’ जन्मिएर हैरान छ : अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नक्कली भगवान्’ जन्मिएर हैरान पारेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको स्मारिका विमोचन कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले ‘पार्वतीले श्राप दिएपछि देवताहरूको जन्म हुन भने बन्द’ भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘२२-२३ सय वर्षअघि मात्रै आइपुग्दादेखि भगवानहरू छ्यासछ्यासती जन्मिँदा तेत्तीसकोटी जन्मिए । धन्न पार्वतीले श्राप दिइछन् र देवता जन्मिन पाएनन् । अब कुनै देवताको सन्तान नहोस् भनेपछि ठप्प भए देवताहरू । तर, पार्वतीले श्राप दिएपछि फेरि नक्कली भगवान् जन्मिएर हैरान छ । हामी आफैँले पनि दक्षिणतिरका जोगी आए भनेदेखि ठ्याप्पै खुट्टा समातेर ढोग्न मन लागिहाल्ने चलन छ । आफ्ना कहाँ विद्वान् त्यति चिन्दैनौँ ।’
राष्ट्रिय भेलाको तयारी तीव्र
नेकपा एमालेले आगामी मंसिर २ र ३ गते आयोजना हुने पार्टीको राष्ट्रिय भेलाको तयारी तीव्र पारेको छ । राष्ट्रिय भेलाको तयारीका क्रममा मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा दोस्रो बैठक बसेको छ । राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, जनसंगठन तथा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसहित कुल तीन हजार १६४ जनाको सहभागिता रहने एमालेले जनाएको छ । एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार भेलामा ३४६ जना केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकायबाट ८१ जना तथा आठ प्रदेश कमिटी, भारत प्रवास र प्रवासी नेपाली मञ्चका तर्फबाट ५५ जना सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी, ७७ जिल्ला, सम्पर्क कमिटी अन्तर्गतका सात जिल्ला कमिटी र राजधानी प्रदेश अन्तर्गतका चार जिल्लासहित जिल्ला तहबाट ४४० जनाको सहभागिता रहनेछ । पालिकास्तरका कमिटीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीमध्येबाट एकजनाका दरले एक हजार ५०६ जना सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै, संघीय संसद् तथा राष्ट्रिय सभासहित ३५ जना, प्रदेशसभा सदस्य १५५ जना, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्ष १९६ जना र उपमेयर तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ३४२ जना सहभागी हुनेछन् । जनसंगठनबाट ९६ जनाको सहभागिता रहने एमालेले जनाएको छ ।




जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाबारे
बैंकमा साढे १२ खर्ब तरलता,
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १६ जना
जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको क्षति
लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १८ जना
खाद्य व्यवस्था कम्पनीको सीईओका लागि