काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबीबारे संसदीय उपसमितिले अध्ययन सुरु गरेको छ । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबीबारे सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उपलब्ध गराएको विवरणमाथि अध्ययन सुरु गरेको हो । उपसमितिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नेपालले पोसाक खरिदसम्बन्धी एक बोरामै डकुमेन्ट बुझाएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले पोसाक खरिदमा कुनै अनियमितता नरहेको दाबीसहितको डकुमेन्ट समितिलाई उपलब्ध गराएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले भर्ना गरेका करिब एक लाख ३० हजार र सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका १५ हजार निर्वाचन प्रहरीको बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरणसहितका कागजात उपसमितिमा आएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
डकुमेन्ट दुरुपयोग हुनसक्ने वा बिना अध्ययन बाहिरिन सक्ने भएकाले समितिमै राख्ने र त्यसको अध्ययनसमेत सिसिटिभीको निगरानीमा रहनेगरी व्यवस्था मिलाइएको उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिमा स्वतन्त्र भएर प्राप्त डकुमेन्टको अध्ययन गर्ने समझदारी बनेको उल्लेख गर्दै समितिका एक सदस्यले भने, ‘एउटा निष्कर्षसहितको माइन्डसेटले अध्ययन गर्नुभएन । न्युट्रल माइन्डसेटले अध्ययन गरौँ भन्ने सहमति भएको छ । कार्यविधिमै हामीले अध्ययनरत विषयमा बाहिर नबोल्ने निर्णय नै गरेका छौँ ।’
उपसमितिका संयोजक झाका अनुसार उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म पोसाक खरिदमा सम्बद्ध पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्नेछ । उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेकाले अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए । कात्तिक महिनाभर भने उपसमितिले आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ । कात्तिक ३० गतेसम्म पोसाक खरिदसम्बन्धी प्रमाण के-के मगाउने, कसलाई बयानका लागि बोलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग के-के प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल जिम्मेवारीमा रहेका र अवकाश प्राप्त अधिकारीहरूलाई समेत आवश्यकताअनुसार बयान तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइने संयोजक झाको भनाइ छ । निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीउपर छानविन गर्न समितिले झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्षको माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहनु भएको छ । सांसद सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति नै बनेको हो । १६ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित नौ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहनुभएको छ । उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ । प्राप्त विवरण यही कातिक ३० गतेसम्म प्रारम्भिक अध्ययन सक्नेगरी आन्तरिक कार्यविधि बनेको छ ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए । निर्वाचन प्रहरीले भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम् ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम् ८६ हजार ४८४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको अवधिको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्चबापत रकम पाएका थिए । सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाकबापत रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली भेगमा खटिनेले ११ हजार पाँच सय, पहाडमा सात हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।
प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाउँमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनेर ८४८ रुपैयाँ र चार दिन तालिम हुँदा खाजा बापतको एकमुष्ठ १२ सय रुपैयाँ पनि दिएको थियो । डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भनेर प्रश्न उठेपछि अध्ययन गर्न संसदीय उप समिति गठन भएर काम सुरु भएको हो । गठनपछि उपसमितिको पहिलो बैठक २१ असोज २०८३ मा बसेको थियो । दोस्रो बैठक बिहीबार बसेको हो । यही कातिक ३० गतेसम्म प्रारम्भिक अध्ययन सक्ने र चाडपर्व सकिएपछि अर्को बैठक बसेर थप छलफल गर्ने उपसमितिमा सहमति भएको छ । उपसमितिले मंसिर २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी करार गर्न मिल्दैन : संयोजक झा
सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजकसमेत रहनुभएका सांसद झाले पोसाक खरिद प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव मात्र दिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो, निर्णय सुनाउँदैन । निर्णय गर्ने अख्तियारी पूर्ण समितिलाई हुन्छ । पूर्वाग्रही मानसिकताले काम गर्दा गल्ती हुन्छ । फलानो भ्रष्ट हो भनेर पहिले नै बोल्नु राजनीतिक र व्यावहारिक कमजोरी हो । हामी अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ ।’
उपसमितिको बैठकमा खगेन्द्र सुनार अनुपस्थित
रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार संसदीय उपसमितिको बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको छ । सांसद सुनारलाई पार्टीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुन रोक लगाएको छ । एक महिलालाई लक्षित गरी आपत्तिजनक भाषा र धम्की प्रयोग गरिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भए पनि पार्टीले सांसद सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको हो । साथै, यो विषयमा पार्टीले सांसद सुनारमाथि छानविन गरिरहेको छ । छानविन प्रक्रिया नसकिएसम्म सार्वजनिक पद वा औपचारिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुन रोक लगाइएको छ ।
आइजिपी हटाउने हल्लाले प्रहरी संगठनमा हलचल
सरकारले नेपाल प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने तयारी गरेको चर्चा चलेपछि प्रहरी संगठनमा हलचल उत्पन्न भएको छ । आइजिपी कार्कीलाई हटाउने चर्चा चलेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई बिहीबार नक्सालमा डाकेको थियो । सातवटै प्रदेशका डिआइजीहरू नक्साल पुगेर प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । प्रहरी नेतृत्वमाथि अवाञ्छित दबाब बढाएको र प्रहरी भित्रैबाट अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरिएको भन्दै आइजिपी कार्कीले सातवटै प्रदेशका डिआइजीलाई ध्यानाकर्षण गराउन नक्साल डाक्नुभएको हो । संगठनमा एकले अर्कोलाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्दा त्यसले संगठनकै बदनामी बढ्नेतर्फ कार्कीले डिआइजीहरूलाई ध्यानाकर्षणसँगै निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । बिहीबार नै बसेको पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी) बैठकमा पनि समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । नेपाल प्रहरीको नीतिगत निर्णय गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन पिसिसी बैठक बस्ने गरिन्छ ।
समाचारको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्रै प्रकाशन गर्न चेतावनी
नेपाल प्रहरीले समाचारको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्रै प्रकाशन/प्रशारण गर्न आग्रह गरेको छ । बिचौलियाको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग उच्च प्रहरी अधिकारी, न्यायाधीश तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको ‘कनेक्सन’ रहेको भन्दै समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले समाचारको आधिकारिकता पुष्टि गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका संवेदनशील विवरण, प्रमाण तथा सूचना कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षलाई उपलब्ध नगराइएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानको संवेदनशीलता र प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई पालना नगरेको खण्डमा कानुनबमोजिम हुने हुँदा मुद्दासँग सम्बन्धित सूचना एवं सामग्रीहरू सम्प्रेषण वा प्रकाशन गर्दा जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुनसक्ने भएकोले आधिकारिकता पुष्टि गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।’







पोखरा स्कुल बस दुर्घटना :
लागूऔषधसहित देशका विभिन्न स्थानबाट २१
तारेखका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत
जुम्लामा एकवर्षको अवधिमा सम्बन्ध विच्छेदका
काठमाडौंमा ‘सम्यक महादान’ पुनर्जीवित गर्दै
कृष्णभीरको पहिरो छल्न १९ किलोमिटर