चुनावको मिति घोषणा गरी तातेको महाभियोगप्रति चौतर्फी आशंका, कामचलाउ संसद्ले मर्यादा गुमाएको आरोप

काठमाडौं । विगत ६ महिनादेखि मनमौजी ‘होल्ड’मा राखेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेको दुई दिनपछि एकाएक अघि बढाइएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगले चौतर्फी आशंका उब्जाएको छ । महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्रमा सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा ६ महिनासम्म कानमा तेल हालेर बसेपछि कानुनकै धज्जी उडाएर अघि बढाइएको महाभियोग प्रस्तावप्रति चौतर्फी आशंका बढेको हो ।

एकातिर नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरेर कामचलाउमा परिणत भएको संसद्ले यस्तो गम्भीर विषयउपर काम कारबाही अगाडि बढाउँदा संसद्कै मर्यादामाथि प्रश्न उठको छ भने अर्कातिर सरकार आफ्नो स्वार्थका लागि निर्लज्ज कानुन उल्लंघन गर्ने जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ ।

कानुनकै बेवास्ता गरी एकाएक महाभियोग अघि बढाइनु शंकास्पद : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा कानुनकै बेवास्ता गरी महाभियोगलाई अहिले एकाएक अघि बढाइनुले शंका उब्जाएको बताउनुहुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने तथा संसद्मा बस्ने सदस्यहरूले आफ्नो जवाफदेहिता पूर्णरूपमा वहन नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले नै प्रक्रिया प्रष्ट गरेकोमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारको पालन नगरी अहिले चुनावको मुखमा एकाएक सरकार तात्तिनुले संविधानकै उल्लंघन गरिएको प्रष्ट देखाउँछ । यो त संसद्को अक्षमता पनि हो ।’ महाभियोगको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुलाई अन्यथा भन्न नमिले पनि कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नभई मनमौजी गरेपछि यसले प्रशस्त शंका जन्माएको उहाँको जिकिर छ ।

त्यसो त उच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त भएको दुई महिनामा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिना अगावै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई सरकारी पक्षले बेवास्ता गरेर आफूलाई अनुकूल भएको अवस्थामा मनमौजी नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्नुहुन्छ, ‘यसले त अझ के कुरालाई झन् प्रष्ट पारिदियो भने, सरकारको नेतृत्वमा भएकाहरूले संविधान र कानुनलाई बेवास्ता गरी स्वार्थका लागि जुनसुकै हदसम्म कानुनको उल्लंघन गर्न सक्दा रहेछन् ।’ यसर्थ लामो समयसम्म होल्डमा राखेर अहिले एक्कासि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा प्रशस्त शंका उब्जाएको उहाँको जिकिर छ ।

महाभियोगलाई यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने कानुनी बाध्यताको बेवास्ता
संविधानको धारा १०१ (३) मा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए-नभएको यकिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले महाभियोग दर्ता भएको व्यक्तिविरुद्ध लागेका आरोपउपर छानबिन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने आरोपितलाई सफाइको समेत मौका दिएर उक्त छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभालाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०५९ को दफा (६) मा कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसो त प्रस्ताव दर्ता गरेर जबरालाई निलम्बनमा पारेपछि सत्तापक्ष मौन बस्दै आएको थियो । छलफलका लागि दिन र समय तोक्ने कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव थन्क्याउनुभएको थियो । तर, त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको एकसातामै सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिनुपर्नेमा सभामुखले त्यही व्यवस्थाकै बेवास्ता गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १५४ मा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।’ सभामुखले भने यही नियमलाई बेवास्ता गरी ६ महिनासम्म प्रस्ताव ‘होल्ड’मा राख्नुभएको थियो ।

महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो भने जबराविरुद्ध प्रस्ताव आएको भनेर फागुन २९ मा मात्रै प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि पनि पाँच महिना यथास्थितिमै राखेर आइतबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा महाभियोगबारे छलफल भएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग यति लामो समयसम्म किन थन्क्याएर राखियो र अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्र किन संसद्मा अगाडि बढाइयो भन्ने रहस्यमय बनेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।

कामचलाउ संसद्ले दीर्घकालीन महत्वको विषयउपर निर्णय गर्न मिल्दैन : देवकोटा
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भएलगत्तै वर्तमान प्रतिनिधिसभाले दीर्घकालीन महत्व राख्ने र प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुहुन्छ । सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सांसदहरूको भूमिका समाप्त भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने भनेपछि सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ । कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राख्न पाइँदैन । पसल खोल्न पाइँदैन । राज्यको दोहन गर्ने काम बन्द होस् ।’ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सरकार, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा कामचलाउ भएकाले दीर्घकालीन महत्व राख्ने र प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय, नीति तथा कानुनसमेत बनाउन नमिल्ने उहाँको दाबी छ ।