बैंकहरूलाई नाफामुखी सोचमात्रै नराख्न आग्रह

चन्द्रकान्त खनाल/हिटा
रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिवर्तित सन्दर्भमा आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापनाको सन्दर्भमा बुटवलमा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले राजनीतिक परिवर्तनअनुसार देशले लिएको नीति बैंक र वित्तीय संस्थाले अवलम्बन नगरेको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री खड्काले बैंक र वित्तीय संस्था नाफाका पछाडिमात्र दौडिएको आरोप लगाउँँदै बिस्कुट, चाउचाउ र ठूलो धितो खोज्दै हिँड्ने बैंकहरूले साना कुटिर उद्योगमा लगानी नगर्ने गरेको बताउनुभयो ।

लगानी गर्न बैंकहरूले शहरमा ठूलो घर र कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको जग्गा धितो खोज्ने गरेको भन्दै उहाँले मुलुक समाजवादोन्मुख दिशामा अघि बढेकाले बैंकहरूले पनि समाजवादको आधार तय गर्ने गरी लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव नेत्र सुवेदीले स्थानीय तह, प्रदेशमा रहेका वित्तीय तथा अन्य संघसंस्थाको समेत लगानी रहने गरी पाँच अर्ब अधिकृत पुँजीको प्रदेश बैंकको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश बैंक इनोभेटिभ र सुशासनयुक्त हुुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वाणिज्य बैंकहरूले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवाका निर्देशक रञ्जना पण्डित पौडेलले प्रदेशलाई ‘क’ वर्गको बैंक सञ्चालनको अधिकार नरहेको बताउनुभयो । बैंक ऐनले प्रदेशमा छुट्टै संरचना तयार गरेर सञ्चालन गर्न छुट नदिएको भन्दै उहाँले ऐनको परिधिभित्र रहेर वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्था भने प्रदेशमा सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । बैंकहरूको पहुँच अहिले पनि ग्रामीण र दूरदराजमा पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले अहिलेको आर्थिक नीतिले धनी र गरिबको दूरी बढाएको उल्लेख गर्दै प्रदेश बैंक त्यो दूरी घटाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताउनुभयो । चालु अवस्थामा रहेका बैंकले कृषिमा लगानी गरेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको ४० प्रतिशत खेत बाँझो रहेको भन्दै श्रेष्ठले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न पनि प्रदेश बैंक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बुटबल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका नगरप्रमुख, प्रदेश राजधानी केन्द्रित वाणिज्य बैंकका प्रदेश प्रमुख, सहकारी तथा लघुवित्तका प्रमुख र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।