मौद्रिक नीतिमा विज्ञ र व्यवसायीबीच मतान्तर

काठमाडौं । व्यवसायी विज्ञहरूले मौद्रिक नीतिमा मिश्रित टिप्पणी गरेका छन् । व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक कसिलो रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग नपुग्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिद्धरको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग नपुग्ने बताउनुभयो । शनिबार रिपोर्टर्स क्लबद्धारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिले नै संकुचनकारी र कठोर नीति ल्याउँदैछौँ भनेर भनिएको थियो । अहिले मौद्रिक नीति संकुचित भएर आएको हो । सधैँ नै यही कुरा सुनेका थियौँ । हामी दुइ वर्षदेखि कोरोनाबाट प्रभावित थियौं । पूनर्उथान हुन बाँकी छ । धेरै सेक्टर पूनर्उथान् भइसकेको छ ।

ग्लोबल ईकोनोमीमा फरक भयो । यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमै तरलता चरम अभाव भयो । यो निजी क्षेत्र हतोत्साहि भएको वर्षका रुपमा रह्यो । सरकारले विदेशी मुद्राको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । त्यसको कारणले आयात निन्त्रण गर्नुप¥यो ।’ अग्रवालका अनुसार उच्च व्याजदर, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको अवस्था छ, बजेटमा आठ प्रतिशतको बृद्धिद्धर लक्ष्य राखियो । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिद्धरको कुरा हुनुपर्दथ्यो तर त्यो देखिएन । उहाँले बजेटमा प्रक्षेपित आठ प्रतिशतको बृद्धिदरका लागि झण्डै सातसय बिलियन नयाँ पूँजी व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा मौद्रिकमा नआएको बताउनुभयो । तीन महिनाअघि राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दा बैंक व्याजदर पाँचदेखि सात प्रतिशत गरेकोमा अहिले साँढे आठ प्रतिशत गरिदिएको उहाँको गुनासो छ ।

अग्रवालले भन्नुभयो,‘मनी सर्कुलेसनको लक्ष्य १८ प्रतिशत थियो, यसलाई १२ प्रतिशत गरियो । यो नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अवस्था देखेका छैनौँ । निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालमा टोटल इन्भेष्टमेन्टको ७२ प्रतिशतभन्दा बढी यो क्षेत्रको लगानी छ । निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत सुरक्षणको व्यवस्था गर्नु पनि सरकारको दायित्व हुन्छ । यो त राष्ट्र बैंकको पनि दायित्व हुन्छ । यसपटक यसबारेमा यो नीतिमा सकारात्मक रोल देखाएको छैन । अब धेरै कुरा नीतिगत रूपमा स्पष्ट रूपमा आएको छैन । कोरोना कालमा दिएको सुविधा पनि कटौती गरेको छ । अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्रै दिने भनेको छ । कुन-कुन क्षेत्रले पाउने र कुन-कुन क्षेत्रले काट्ने भन्ने आएको छैन ।’

वरिष्ठ अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले भने मौद्रिक नीति अझै कसिलो आउनुपर्ने बताउनुभयो । खनालले भन्नुभयो, ‘के विशुद्ध रूपमा मूल्य भन्ने कुरा मुद्रा प्रदायकले मात्रै निश्चित गर्छ ? मौद्रिक नीति बढी माग पक्षबाट निर्देशित छ । मलाई कता कता के लागेको छ भने अहिलेको पोलिसी आर्थिक स्थायित्व र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा स्थायित्व यो दुवैमा असफल भएको छ ।’

उहाँले सप्लाई साइट र उत्पादनको साइटलाई बजेटले निर्देशित गरेबमोजिमको नीति नआएको हो कि भन्ने लागेको बताउनुभयो । वरिष्ठ अर्थविद् खनालले भन्नुभयो,‘ब्याजदर ज्यादै उच्चदर छ । मागमा संकुचनमा ल्याउनुहुन्छ भने लगानी माग घट्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ट्रयापमा छ । मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढ्दै जाने अवस्था, रियल स्टेटको लगानी कम गर्ने कुरा हो, यो सकारात्मक छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व-उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्न उल्लेखनीय कुरा नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, व्यापार घाटा, चालु खातामा रकम हेर्ने हो भने निराशा लाग्ने अवस्था छ । कर्जा धेरैजसो त अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने भनेको कि एफडिआई लिएर हो कि रेमिट्यान्सलाई फर्मललाइज च्यानलबाट लिएर हो । या त निर्यात बढाएर हो । यो कुरामा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन । समग्रमा आयात प्रतिस्थापनमा पनि त्यति धेरै उल्लेखनीय कुरा भएको छैन ।’

उहाँले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा श्रीलंका, लाओस र पाकिस्तान जुन समस्यामा गएका छन्, त्यो समस्यातिर जानबाट नेपाललाई रोक्ने नीति नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले फजुल खर्च रोकिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयोे,‘वडाध्यक्षलाई पनि तलब दिएर राखेका छौँ । यो फजुल खर्च हो । विकास खर्च घटाएका छौँ । चालु खर्च कम गर्नतर्फ जानुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । समग्रमा फजुल खर्च कम गर्ने उपायमा लाग्नुपर्छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा लगानी गर्ने माहोल भएन । नीतिगत अप्ठ्यारा छन्, त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’