सिमेन्ट उत्पादक संघको आठबुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले वन नियमावली २०७९ बाट स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन लागत वृद्धि भई निर्यातमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सरकारलाई विभिन्न आठबुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुंगा उत्खनन् अनुमति पत्र प्राप्त गरी खानी क्षेत्रको भू-वहाल तथा नवीकरणसमेतको राजस्वका साथै चुनढुंगा उत्खनन्बापत प्रत्येक उद्योगले नियमानुसार लाग्ने दस्तुरसमेत सम्बन्धित निकायलाई बुझाउँदै आएको संघले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय निर्यातका लागि तयार सिमेन्ट उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमार्फत् सिमेन्ट निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र विद्युत् खपतमा समेत वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थाले निर्यातका लागि उत्साहित देखिएको संघको भनाइ छ । तथापि खानीजन्य उद्योगको निर्यातमा प्रतिकूल असर गरी खानी उत्खनन्सम्बन्धी प्रचलित खनिज पदार्थसम्बन्धी ऐन, २०४२ र नियमावली २०५६ को प्रतिकूल हुने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै जारी गरेको वन नियमावली २०७९ मार्फत् लगाइएको कर तथा अन्य अव्यावहारिक व्यवस्थाप्रति संघले आपत्ति जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाद्वारा जारी आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा खनिज पदार्थलाई खानीजन्य वन पैदावारको सूचीमा राखी वन विभागले प्रतिमेट्रिक टन एक सय ५० रुपैयाँका दरले रोयल्टी रकम असुल गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, उपरोक्त रकमकोे थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्थासमेत खारेज गर्नुपर्ने, मनाफाको एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, खानी ऐनबमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालयलगायतका निकायले गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्रसमेत वन क्षेत्रको कम्तीमा ५० मिटर दूरी कायम गरेरमात्र खानी सञ्चालन व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थ निर्यात हुँदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निर्यात गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रतिहेक्टर १६ सय बिरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नैतर्फबाट रोपण गरी पाँच वर्षसम्म हेरचाह गर्नुपर्ने प्रावधान हटाई वन विभागले तोकेको रकम विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रावधानसमेत हटाउनुपर्ने, खानी सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरी वन विभागका नाममा राजीनामा पारित गरिदिनुपर्नेमा जग्गा उपलब्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साबिकमा प्रतिहेक्टर आठ लाखदेखि १८ लाखसम्म वन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो परिमार्जन गर्दै प्रतिहेक्टर २८ लाखदेखि ८० लाखसम्म लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने संघका माग रहेका छन् ।