राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित, सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच जुहारी, पक्षमा १३५, विपक्षमा ६० मत

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको छ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दोस्रोपटक पारित भएको हो ।

अघिल्लोपटक पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि बहुमतले हुबहु पारित गरिएको छ । राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मान लगायतका विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राखेको राष्ट्रपतिको सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मतविभाजनबाट पारित भएको थियो । उपस्थित १९५ सांसदमध्ये नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारितको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेका थिए । सभामुखले उक्त विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मत विभाजन मागेको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २९ बमोजिम मत विभाजन माग्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ मा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा २८ जनाभन्दा बढी सांसदहरूले उठेर मत विभाजन माग गरेमा लिखित रूपमा मत संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लोपटक सांसदहरूले हात उठाएर नागरिकता विधेयक पारित गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारितसँगै अब राष्ट्रियसभामा पठाइने छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपश्चात् प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिने छ । यसपटक राष्ट्रपतिसामु विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

संसद्ले पहिलोपटक पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र नागिकताका सिद्धान्तहरूको खोजी हुनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाले स्वघोषणा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिको सन्देश र नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार ११ बजेदेखि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित विधेयक फिर्ता पठाउनु गलत भएको तर्क राखेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था राख्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न माग गरेका थिए ।

जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न एमालेको चेतावनी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकबारे जनमत विभाजन गर्ने काम नगर्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश र नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि यो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा सुधार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशले दिएको छ । यसलाई यो सदनले गम्भीरतापूर्वक लिओस् । सदनमा विचाराधीन विषय, सदनको सर्वोच्चताको टुंगो गर्नुपर्ने विषयलाई बन्द कोठामा दलका नेताहरूले बसेर यो प्रतिनिधिसभाको, संसद्को अधिकारलाई संकुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसो गर्दा संसद्को गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन ? पहिलो त मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय ।’

राष्ट्रपतिलाई सरकारका दैनिक काममा प्रश्न उठाउने अधिकार छैन : पुन
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले कार्यकारी वा सरकारका दैनिक काममा प्रश्न उठाइराख्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा पठाएको सन्देश र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा पुनले भन्नुभयो, ‘गम्भीर प्रकृतिका, संविधानसँग बाझिने अवस्थामा पुनर्विचार गर्नका लागि पुनर्विचारको अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिखेरका संविधान निर्माताहरूको आशय सजिलै बुझ्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा ध्यान नपुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट ध्यानाकर्षण गराउने, पुनर्विचार गराउने ठाउँ राखिएको हो । तर, यसलाई दिनदिनैको सरकारको काममा, कार्यकारीको काममा कुनै पनि ढंगले प्रश्न उठाइराख्ने व्यवस्था गरिएको होइन ।’

मौसम अनुसारको राष्ट्रियता देखिएको कांग्रेसको टिप्पणी
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकता कानुन निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूको मौसम अनुसारको अडान देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको सन्देश र नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सचेतक विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘हामी मौसमअनुसार उभिन्छौँ । हाम्रो राष्ट्रियता पूर्व फर्किंदा एक खालको, पश्चिम फर्किंदा अर्को खालको राष्ट्रियता, उत्तर फर्किंदा एक खालको र दक्षिण फर्किंदा अर्को खालको राष्ट्रियता हुने गरेको छ । त्यसैले समस्या गरेको छ । संसदीय प्रणालीमा संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो । अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउँदा उहाँलाई ज्ञान भएकै हो, त्यही अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै विधेयक ल्याएर आएको छ । त्यसैले यसमा राष्ट्रिय सहमतिमा देखिन्छ ।’

राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश राम्रो निबन्ध : सांसद कर्ण
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुपर्ने जरुरी नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफल भाग लिँदै सांसद कर्णले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पठाउन जरुरी थिएन । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा लेखेको सन्देश र नागरिकता विधेयकको कुनै सम्बन्ध छैन । राष्ट्रपतिजीले जुन पठाउनुभएको छ ८ बुँदे, यो विधेयकसँग कहाँ सम्बन्धित छ ? कुन ठाउँमा सम्बन्धित छ ? मैले पढ्दै गर्दा बडो राम्रो निबन्ध लेख्नुभएको छ ।’

राष्ट्रपतिले लाखौँ युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्नुभयो : जसपा
सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद रामसहायप्रसाद यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता जस्तो अति महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक विधेयक फिर्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा पठाएको सन्देश र नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा फिर्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । देशका लाखौँ युवाहरूको भविष्य र जीवनसँग खेलबाड गर्ने काम भएको छ । वर्षौंदेखि नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाउने काम भइरहेको छ । यसमा राष्ट्रपतिले ध्यान दिनु भएन ।’

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देश निबन्ध मात्र : सांसद त्रिपाठी
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश निबन्ध मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद त्रिपाठीले विधेयकका कुन दफा संविधानविपरीत छ भन्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधानअनुसार यो विधेयक यहाँ अमान्य छ भन्ने पाएको भए एक ढंगले छलफल अगाडि बढ्थ्यो होला । त्यो नपाएको हुनाले बढी निबन्ध जस्तो लाग्यो । राष्ट्रपतिले कतिपय अतीतका कुरा गर्नुभएको छ । २०३२ सालको नागरिकता ऐनमा एउटा व्यवस्था गरिएको थियो, किन छोटै समयमा पुनरावलोकन गरियो ?’

‘विदेशीलाई हुलेर देशकै अस्तित्व मेटाउने कुरा मान्दैनौँ’
नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले बालुवाटारमा बसेर पाँच दलीय गठबन्धनले गरेको कुरा संविधानभन्दा माथि नहुने भन्दै संविधानअनुसार चल्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । डा. रावलले भन्नुभयो, ‘नागरिकता नपाउने को हुन् ? कतिले पाएका छैनन् र कतिले नेपालको नागरिकता गैरकानुनी किसिमले पाएका छन् त्यसको छानबिन गरौँ । कतिले पाएका छैनन् बल्ल थाहा हुन्छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको लागि पाँच देखि सात वर्षपछि नागरिकता पाउनेछन् भन्ने तर्क कसरी गलत हुन्छ ? यसलाई गलत भन्ने तर्क जनसंख्याको राजनीतिबाट चिरकाल नेपालको राजनीतिक अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने मनशायबाट प्रेरित तर्क हो ।’

नेपालको नागरिकता गैरकानुनी किसिमले पाएकाहरूको छानबिन गर्न र नपाउने नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको लागि पाँचदेखि सात वर्षपछि नागरिकता पाउनेछन् भन्ने संविधानको मर्म गलत नहुने भन्दै गलत भन्ने तर्क जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको राजनीतिक अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने मनशायबाट प्रेरित तर्क भएको दाबी गर्नुभयो ।

संविधान बनाउँदा गरेको सहमतिबाट पछि हटेर सत्ता गठबन्धनले संविधानविरोधी काम गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले ‘वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने र विदेशीका लागि ढोका खुलै नछोड्ने कुरा छ नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन र ? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय सांसदहरूले संशोधन हाल्दा र राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाउँदा समितिमा छलफल गर्न पनि तयार नहुने कुरा यस्तै हो लोकतन्त्रको अभ्यास ? यही हो राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलता ? कसैले भन्नसक्छ ? सकिँदैन । सात वर्षसम्मको अवधि तोक्ने कुरा त सहमति भएको थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सहमतिबाट पछि हटेर काम गर्ने ? बालुवाटारमा बस्ने पाँच दलको संयन्त्र कुन धारा अन्तर्गतको संयन्त्र हो ? त्यसले जे फैसला गर्छ त्यो संविधानभन्दा माथि हुन्छ ? यदि त्यस्तो हो भने राजतन्त्र किन समाप्त गरेको ? पाँच दलीय अमीर छन् नि कतिपय देशमा त्यस्तै संयन्त्र बनाउने प्रणाली गरे हुँदैन ? यस्तो मिल्दैन । नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’ संविधानभन्दा गठबन्धनले गरेका निर्णयहरू हुने भए राजतन्त्र किन समाप्त गरेको ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण : विदेशी महिलाको विषयमा विधेयक मौन छ
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुबाआमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था अन्त्य गर्न नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचारमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले विधेयकमा आफूलाई दिनदिनै यस्ता नागरिकताविहीन युवाहरूको म्यासेज आउने बताउँदै भन्नुभयो, ‘मलाई हरेक दिन म्यासेज आउँछ । ७७ वटै जिप्रकामा युवाहरू जानुहुन्छ । हाम्रो नागरिकता खोइ ? भन्नुहुन्छ । तर, ऐनको व्यवस्था नभएकाले दिन सकिएन । त्यस्ता युवाहरूका लागि तत्काल विधेयक चाहिएको हो ।’ संविधानले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने भने पनि ०७५ सालको विधेयक यसबारे मौन बसेको र अहिलेको विधेयकमा पनि यो विषयमा केही उल्लेख नरहेको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘जुन कुरा विधेयकमा उल्लेख नै छैन, त्यसलाई लिएर आलोचना किन भइरहेको छ ?’ नागरिकता विधेयक रोकिए पनि तत्काल नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधान लागू गर्न नसकिने मन्त्री खाँणको जिकिर छ । नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको सन्देशमा संविधान मिचिएको कुरा कहीँ कतै उल्लेख नभएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।

संविधानअनुसार सबैले नागरिकता पाउँछन् : अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सबैलाई नागरिकता दिइने बताउनुभएको छ । बिहीबार गृहजिल्ला झापामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘नागरिकताको चिन्ता नलिनुहोस् । नेपाल नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने संविधानले अधिकार दिएका सबै नेपालीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्छन् । त्यो प्राप्त गराउने काम एमालेको हो ।’ अध्यक्ष ओलीले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धनको नाममा अपवित्र साँठगाँठ गर्न खोजिरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।