कछुवाको गतिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा अलपत्र बनेको संसदीय समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं  । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक जीवनस्तर माथि उकास्ने मुख्य उद्देश्यसहित सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढ्न नसक्दा अलपत्र बनेका छन् । राष्ट्रको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने भए पनि राज्य सयन्त्रको समन्वय नहुँदा सरकारले जुन उद्देश्य र कल्पनाका साथ गौरवका आयोजनाको काम सुरु गरेको थियो तिनको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ । गौरवका आयोजना किन समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा आयोजनाहरू बीचमै अलपत्र परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर सुरु गरेका केही योजना सम्पन्न भए पनि अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । निर्धारित समयसीमाभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना विभिन्न बहानाबाजीमा धकेलिँदै जाँदा आयोजनाको लागत बढेको छ भने राज्यको व्यवभार पनि चुलिँदै गएको छ ।

पर्याप्त आधार नहुँदा आयोजना अलपत्र : संसदीय समिति अध्यक्ष थापा
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व-तयारीबिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रियसभामा पेश गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरूमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूसमेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय सामाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्यांकन हुने गरी, रोजगारी सिर्जना, गरिबी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु गर्दा, आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट आधारहरू तयार गरिएका थिएनन् । त्यसले गर्दा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य पूर्वतयारी नगरिएका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिए । त्यसैले अझै केही आयोजनाहरूको मोडालिटीसमेत प्रस्ट गर्न नसकेको अन्य आयोजनाहरूमा धेरै समस्या देखिइएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्नका लागि रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूसमेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने । यसरी आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्यांकन हुने गरी, गरिबी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्नेछ ।’
उहाँले एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेर पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीनवटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै, खरिद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक, वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

२४ आयोजनामा आधा पनि भएनन् पूरा, तीन आयोजना सुरु नभई अलपत्र
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा २०६८-६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । दोस्रोपटक, आव २७०/७१ मा चारवटा, तेस्रोपटक आव २०७५/७६ मा एउटा, त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा एक र आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ’ भनेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २४ पुगेको छ । पटक-पटक लागत अनुमान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाको लागि करिब १६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुरु भएका अधिकांश आयोजनामा लागत बढेको देखिएको छ ।

यस अवधिमा माथिल्लो तामाकोसी मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । मेलम्चीबाट १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंवासीलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आव २०५५/०५६ मा सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । २०७१/०७२ बाट सुरु गरिएको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ ।

आव २०६७/६८ मा सुरु गरिएको ४५६ मेगावटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना थियो अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि सुरु भएर २०७३/०७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पुष्पलाल राजमार्गको आधिभन्दा बढी काम अझै सकिएको छैन । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि सुरु भएको १८०० किमीको हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाको हालसम्म ७४७ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ ।

त्यसैगरी, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेलको विकास गर्ने गरी स्थापना भएको आयोजनाको काम पनि निकै सुस्त छ । ७० किलोमिटर रेल मार्ग बनाउनका लागि आव २०६५/०६६ देखि सुरु भएको पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग पनि पूरा भएको छैन । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि सुरु भएको काठमाडौं तराई-मधेश दु्रर्त मार्गको काम सम्पन्न गर्ने भाका पनि सरेको सर्‍यै छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ भने २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाको मिति लम्ब्याएर २०८५ सालसम्म पुर्‍याइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएसँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम भने अन्योलमा परेको छ । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको ३३ हजार ५२० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको आर्थिक वर्ष २०६३/६४ बाट सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजना पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानुन नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर
त्यसो त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध पुग्न नदिने उल्लेख गरिए पनि अहिले भने सरकारले आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानुन नहुँदा आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अर्कातर्फ राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखांकनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लागत र निर्माण अवधि अनिश्चित भएको छ । गौरवका आयोजनालाई छुट्टै ‘मेकानिजम’ बनाउने घोषणा भए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । समग्रमा, अनुगमनका लागि छनोट गरिएका आयोजनाको श्रावण महिनासम्मको स्थिति अवलोकन गर्दा प्रगति उत्साहजनक देखिएको छैन । तोकिएको ढाँचामा समयमै प्रगति हुने वातावरण बनाउने र कार्ययोजनाअनुसार क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुखबाटै थप तदारुकता एवं सक्रियताको खाँचो देखिएको छ ।