बारम्बार सुनुवाइ लम्बिँदा अंगहरूले गर्ने काम कारबाहीमाथि अन्योलता बढ्दै

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा अन्योलता बढ्दै गएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशअनुसार गरिएका नियुक्तिहरू गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै दायर भएको रिटमा समयमा सुनुवाइ हुन नसकेपछि यो मुद्दा झनै लम्बिँदै गएको हो । संवैधानिक नियुक्तिजस्तो सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालाई सर्वोच्चले समयमै टुंगोे नलगाउँदा एकातिर सर्वोच्चले नै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको संवेदनशीलतालाई नै बेवास्ता गरेको छ भने अर्कातिर न्यायालयप्रति जनताको चरम अविश्वास बढ्दै गएको छ । यसका साथै असंवैधानिक नियुक्ति भनिएर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त भएका आयुक्तहरूले गरेका काम कारबाहीसमेत के हुने हुन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उब्जिएको छ ।

वि.सं. २०७७ साल मंसिर ३० गते (पहिलो संसद् विघटन हुनु पाँच दिनअघि) तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउनुभयो । जसमा प्रधानमन्त्री (जो परिषद्को पदेन अध्यक्ष हुन्)सहित बहाल रहेका अन्य बहुमत सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठक बस्न मिल्ने र बैठकमा उपस्थित भएका सदस्यहरू मध्येको बहुमतबाट निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था राखिएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार सोही दिन ३२ संवैधानिक परिषद्मा रिक्त रहेका ३२ जना आयुक्तहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । त्यसपश्चात् संसद् विघटन भयो । नियुक्त सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ ४५ दिनभित्र हुनुपर्ने र हुन नसकेमा स्वतः नियुक्त भएको मानिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम संसद् नै नरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि ४५ दिनपछि माघ २१ गते सिफारिस गरिएका ३२ जनाको राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भयो ।

बदनियतका साथ ल्याइएको असंवैधानिक अध्यादेशबाट भएका नियुक्तिहरू बदर गरी पाऊँ भनी २०७७ साल पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो । उक्त नियुक्तिविरुद्ध अन्य अधिवक्ताले समेत अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।

तर, मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरि २०७८ साल वैशख २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याएर परिषद्बाटै रिक्त रहेका २० जना आयुक्तहरूको सिफारिस गरियो । त्यसबखत पनि संसद् विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नभएपछि असार १० गते राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको नियुक्ति भयो । तर, ती कुनै पनि मुद्दाहरूलाई अदालतलते अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘बारम्बार सुनुवाइ स्थगित गरिन थालेपछि अदालतको सामथ्र्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको हो ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवकाश तयारी, संवैधानिक इजलास नै नचल्ने अवस्थामा पुग्दै
त्यसो त अबको एक महिनापछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अवकाशको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘२०७९ साल असोज १६ गते उहाँ ६५ वर्ष पुग्ने भएपछि अवकाश लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अवकाश लिनु एक महिना अगावै बिदामा बस्ने वा बिदामा नबसे पनि मुद्दा नहेर्ने यसअघिको चलन छ ।’ यसर्थ एक महिनापछि उहाँले नैतिकताका हिसाबले पनि संवैधानिक इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न मिल्दैन र उहाँ बिनाको संवैधानिक इजलास नै नबस्ने भएपछि संवैधानिक इजलासमा रहेको परिषद्को नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा झनै लम्बिने भएको हो । प्रवक्ता पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘कामु न्यायाधीशले काम कारबाही नगर्ने भएपछि संवैधानिक इजलास पनि बस्नै सक्दैन ।’

असंवैधानिक नियुक्तिको जिकिर गरी परिषद्को नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भने यी मुद्दाहरूमा स्वयं अदालत पनि गम्भीर नहुँदा यो मुद्दा झनै लम्बिँदै गएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अदालतले यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूलाई मुख्य विषय ठानेर प्राथमिकता दिँदै चाँडो सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो तर अदालत नै गम्भीर नदेखिएको भान भयो’ ।

विपक्षी कानुन व्यवसायी नै मुद्दा लम्ब्याउने ‘मुड’मा
त्यसो त यो मुद्दा लम्ब्याउन विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानुन व्यवसायी नै उद्यत् देखिन्छन् । बुधबारको इजलासमा विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ नै स्थगित भएको हो ।
सुनुवाइ सुरु हुनासाथ विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि संयुक्त इजलासमा रहेको र तिनलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखे ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी यी मुद्दा सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न गनुभएको थियो । त्यसपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो । विपक्षी बनाइएकाहरूका कानुन व्यवसायीहरूले अघि सारेका मागबारे लिखित आदेश हुनसक्ने अधिवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।

मुद्दा लम्बिनुले शंका अवश्य जन्माउँछ, अदालतप्रति जनविश्वास घट्छ
पूर्व–न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल यसरी संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा लम्बिनुलाई सामान्य रूप लिन नसकिने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म्याद तामेल गर्ने, लिखित जवाफ मगाउने लगायतका प्रक्रियागत कुरामा केही समय अदालतले लगाउन सक्छ तर अदालतले मुद्दालाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउन चाह्यो भने त यो तीन–चार महिनाभन्दा बढी लाग्दैन ।’

त्यसो त उक्त नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर, त्यसबखतका प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सत्तामा रहेका केपी शर्मा ओली सबैको भागबण्डा पुगेको भन्ने आरोप नलागेको होइन । यसरी सबैको भागबण्डा पुगेपछि अदालतले पनि यो मुद्दालाई ‘लिङगरिङ’ गर्न खोजिएको होकि भन्ने पनि आरोप लगाउन थालिएको छ । पूर्व–न्यायाधीश लाल भन्नुहुन्छ, ‘यो त ज्यादै संवेदनशील विषय भएको मुद्दा हो । यदि सही मनशायले सार्वजनिक सरोकारको यो विषयलाई तत्काल टुंगोेमा पुर्‍याइएन भने यसले क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।’ तर, त्यसप्रति अदालत गम्भीर नदेखाउनुले प्रश्न उब्जिएको उहाँको तर्क छ ।

नियुक्ति नै खारेज भए काम कारबाही वैध कि अवैध ?
त्यसो त यदि केपी शर्मा ओलीले ल्याउनुभएको आध्यादेशबमोजिम नियुक्त भएमा संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूको नियुक्ति नै खारेज भयो भने उनीहरूले गरेका काम कारबाहीलाई वैध ठान्ने कि अवैध भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ । उक्त नियुक्तिबमोजिम निर्वाचन आयोगमा तीनजना आयुक्तको पदपूर्ति गरिएको थियो । त्यसरी नियुक्त भएका आयुक्तहरूको संलग्नतामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने अब केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसरी निर्वाचन भइसकेपछि आयुक्तले गरेका निर्णयलाई वैध मान्ने कि अवैध भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । त्यस्तै, उक्त नियुक्तिबमोजिम नै अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको पदपूर्ति भएको थियो । त्यसरी नियुक्त भएपछि उक्त अख्तियार प्रमुखको हैसियतले गरेका काम कारबाहीहरू के हुने ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

यस प्रसंगमा अधिवक्ता अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा त हामीसँग नजिर नै छन् नि । यसअघि पनि नियुक्ति भएका लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध मुद्दा परेपछि उनको नियुक्ति खारेज भए पनि भएका काम कारबाहीहरूलाई वैध नै मानियो । त्यसैगरी, अस्ति भर्खर बर्खास्तीमा पर्नुभएकी न्यायाधीश रेणुका साहले मुद्दाका रोहवरमा गर्नुभएका फैसलालाई पनि वैध नै मानियो ।’ यसर्थ यदि नियुक्ति बदर भए पनि भए गरेका काम कारबाही भने वैध नै ठहरिने अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ ।