नागरिकता विधेयकका त्रुटि सच्याऊँ

अन्ततः संसद्को दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन विधेयक २०८९) सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विधेयक पारित त भयो तर यो निर्विवाद हुन भने सकेको छैन । यस विधेयकले निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो विवाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई दिइने नागरिकताको अवधिलाई लिएर उठेको छ । नागरिकता देशको सार्वभौमको रक्षाका लागि निकै नै संवेदनशील विषय हो । फिजीमा आप्रवासीहरूको बाहुल्य हुनुको कारण पनि अंगीकृत नागरिकतालाई खुकुलो गर्नाले हो । बाहिरबाट आएर बसेकाहरूलाई सहज रूपमा नागरिकता दिँदै जाने हो भने देशका स्थायी बासिन्दाहरू क्रमशः अल्पमतमा पर्दै जान्छन् ।

हाम्रो देशमा पनि यस प्रकारको समस्या आउला कि भनेर एक प्रकारको त्रास पैदा भएको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित छ । उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारत रहेका कारणले नेपाल बीचमा चेपुवामा परेको छ । खुला सीमा हुँदा यहाँ छिमेकी देशबाट हृवारहृवार्ती यी देशका नागरिकहरू आउने गरेका छन् । उनीहरू नेपालले नागरिकता दिने प्रावधान पुर्‍याउन सजिलै सफल हुन्छन् । अनि नेपाली नागरिकता लिएर नेपाली भएरै बस्ने गर्छन् । यसो गर्नाले नेपालकै स्थायी बासिन्दा भने अल्पमतमा पर्दै जान्छन् । यस प्रकारका अनेकौँ समस्या त छँदैछन् । हाल पारित विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा बढी नै विरोधका स्वरहरू आएका छन् ।

नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी महिलाले विवाह हुनासाथ नेपालको नागरिकता पाउने जुन प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ यसबाट समस्या पैदा हुने कुरा देखिएको छ । अन्य देशले यसरी आफ्ना देशका नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी महिलाले नागरिकता पाउने समयावधि तोकेको छ । पाँच, सात वर्ष वा त्यसभन्दा लामो समय कुनै–कुनै देशले तोकेका छन् । भुटानमा त अन्य देशबाट विवाह गरेर गएकी महिलाले आफ्ना सन्तानले नागरिकता लिएपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था त्यहाँको कानुनले गरेको छ । यस अर्थमा नेपालमात्र यस्तो देश हो जसले नागरिकतालाई यस्तो सुलभ बनाएको छ ।

कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउनासाथ नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था नेपालका लागि राष्ट्रियतामाथिको खतरा हो । भारताट नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका महिलाहरूले सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा भारतका पक्षमा अनधीकृत रूपमा बोलेका कारण नेपाली राजनीतिक वृत्तबाटै हराउनु परेको कुरा देखिएकै छ । यो त थालनीमात्र हो । यसको निरन्तरता लामो समयसम्म रहिरहन सक्छ । दोहोरिने तेहरिने गर्दागर्दै त्यसको प्रभाव कसैले रोक्न नसक्ने गरी फैलिँदै जान्छ । त्यसपछि हामी यस समस्यालाई कहिल्यै समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ । त्यसबेलाको हाम्रो मूकदर्शकपनामा निरीहताभन्दा केही बाँकी रहने छैन ।

हालको सरकारमा पाँच दलको गठबन्धन छ । सरकारले बहुमतले जे पनि गर्न सक्छ तर यस विधेयकको विरोध सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबाटै पनि भइरहेको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको चर्चा हुँदा विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, हाल पारित हुने बेलामा त्यस प्रावधानलाई हटाएर विवाह हुनासाथ त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ जसले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि दीर्घकालीन प्रभाव पार्नसक्छ भन्ने देखिन्छ । विधेयकमा भएको यस्तो व्यवस्था सच्चिनु आवश्यक छ, सच्चिने ठाउँ अझै बाँकी छन् । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।