औद्योगिक क्षेत्रको भाडावृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) ले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । सिएनआइका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँग भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्बद्ध उद्योगीको असहमति हुँदाहुँदै २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकतम् छ सय ८७ प्रतिशतसम्म भाडावृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उद्योगीको विरोधपछि उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, २०७९ असार २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः २०७५ साउन १ गतेदेखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरी निर्णय भएको भन्दै फिर्ता लिन सिएनआइले उद्योगमन्त्री बडूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युत्को डिमान्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक उद्योग आफैँले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवाञ्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउनेलगायतका कार्यप्रति सिएनआइले आपत्ति जनाएको छ ।

कोरोनाबाट थलिएका उद्योग उठ्न नपाउँदै ९८ प्रतिशतदेखि छ सय ८७ प्रतिशतसम्म भाडावृद्धि उद्योगहरूले थेग्न नसक्ने सिएनआइका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगलाई सहजरूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याउनुभएको छ ।

औद्योगिक विकासबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाइबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादनमैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा भाडा बढाइनुले सञ्चालनमा रहेका उद्योग धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने मुलुकको सपना अपूरो हुने सिएनआइको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैंकको कर्जा नवीकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि लिमिटेडले गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य अघि नबढाउने जस्ता कार्यको सिएनआइले विरोध गरेको छ । सो अवसरमा उद्योगमन्त्री बडूले भाडावृद्धिसम्बन्धी विषय मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उद्योग सचिव पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहजरूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको सिएनआइले जनाएको छ । प्रतिनिधि मण्डलमा सिएनआइका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पूर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद न्यौपानेलगायत रहेको बताइएको छ ।